आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकारी घरांनाही ‘घरपण’ हवे, देखभाल, दुरुस्तीकडे शासनाचे दुर्लक्ष

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- ‘सरकारी नोकरी अन् कायमची भाकरी’ अशी म्हण आहे परंतु दर तीन वर्षांनी होणारी बदली आणि त्यामुळे कुटुंबीयांवर शासकीय वसाहतीमध्ये राहण्याची वेळ आल्यास नको ती सरकारी नोकरी असेच म्हणावेसे वाटते. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसाहती उभारण्यात आल्या.
जळगावात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत सुमारे हजार ३५९ शासकीय निवासस्थाने, घरकुले आहेत. परंतु आता त्यांची अवस्था एखाद्या पुरातन काळातील वाड्यांप्रमाणे भकास, उजाड झाली आहे. या इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केल्यास या घरांना घरपण मिळू शकते.
‘सहकारातून समस्यामुक्ती’चे ब्रीद घेतलेल्या ‘दिव्य मराठी’ने सरलेल्या आठवड्यात शासकीय वसाहतींचे सर्वेक्षण केले. त्या वेळी अधिकाऱ्यांचे बंगले, निवासस्थानांची अवस्था चांगली तर कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती जीर्ण झाल्याचे दिसून आले. शासकीय वसाहतीच्या बांधकामाचे परीक्षण केल्यास या इमारतींचे आयुष्य दिवसागणिक झपाट्याने घटत चालल्याचे िनदर्शनास येईल. आमच्या अखत्यारीत येणारी निवासस्थाने, कार्यालये दुरुस्तीसाठी ते १० कोटींची मागणी असते, प्रत्यक्षात ते १.५ कोटीच्या दरम्यान रक्कम उपलब्ध होते. पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने आमच्या विभागाला दुरुस्तीसंदर्भात आलेल्या मागण्यांची पूर्तता करताना अडचणी येतात. प्रशांतसोनवणे, कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग
जि.प.ला केवळ १२.५ टक्के निधी
१९६५ नंतर बांधलेल्या इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत येेते. यासाठी वार्षिक सरासरी ३.२२ कोटींची मागणी अाहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी केलेल्या मागणीच्या तुलनेत केवळ १२.५ टक्के रक्कम दिली जात असल्याची स्थिती आहे. यामुळे अिधकाऱ्यांच्या िनवासस्थानांची देखभाल केली जाते. मात्र, वसाहतींची दुरुस्ती करण्यासाठी निधी अपुरा पडतो.
काय मिळते
शासनाकडेमागणी केल्यानंतर प्रस्तावाच्या तुलनेत केवळ १० ते १२ टक्केच अनुदान मिळते.जि.प.च्या बहुतांश कार्यालयीन इमारतींच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सरासरी २.२२ कोटी रुपये मागणी असताना सन २०१२-१३ मध्ये ४९ लाख, सन २०१३-१४ मध्ये ५१ लाख, सन २०१४-१५ साठी ५९.३७ लाख रुपयांचा निधी मिळाला.
काय आहे नेमका नियम
इमारतअथवा शासकीय वसाहतींच्या निर्मितीनंतर पाच वर्षांनी तिच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी शासनाकडे निधीची मागणी करता येते.दरवर्षी इमारतींचे सर्वेक्षण करून किंवा मागणीनुसार सरकार दरबारी दुरुस्तीसाठी निधीची मागणी केली जाते.
देखभाल, दुरुस्ती सा.बां.कडे
शासकीयअधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, वसाहतींच्या बांधकामापासून ते देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे असते. यात पोलिस, शिक्षण, आरोग्य, उत्पादन शुल्क, वनविभाग, महसूल, न्यायविभाग, कारागृह, सामाजिक न्याय, पशुवैद्यकीय आणि सार्वजनिक बांधकामांसह इतर छोट्या-मोठ्या विभागांच्या कार्यालयीन इमारती (६४१ ) निवासस्थाने (७१८) अशा एकूण हजार ३५९ इमारतींचा समावेश आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचा नियम वेगळा आहे. सन १९६५ पूर्वी बांधलेल्या राज्य शासनाने जि.प.ला हस्तांतरित केलेल्या इमारतींची जबाबदारी सा.बां.खात्याकडे आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानाचे चित्र
निधीचीचणचण असताना काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने दालनांची वेळोवेळी निगा राखली जात असल्याचा विरोधाभास दिसून येतो. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीत राहतात त्या परिसरात हिरवळ किंवा मुलांसाठी खेळण्याची तरतूद देखभाल दुरुस्तीत नाही.