आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोकरदार संकटात: जात प्रमाणपत्र द्या; नाहीतर नोकरी सोडा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील कर्मचार्‍यांनी 31 जुलैपर्यंत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास नोकरीतून काढून टाकण्याबाबत शासनाने आदेश काढले आहेत. दुसरीकडे ही प्रमाणपत्रे देणारी यंत्रणाच सक्षम नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हास्तरावर कोणतीच व्यवस्था नसताना विभागीय समितीही प्रभारी पदभारांनी ग्रासली आहे. या समितीमध्ये अध्यक्षाव्यतिरिक्त इतर पदे रिक्त आहेत.

शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील 1 लाख 5 हजार कर्मचार्‍यांना 31 जुलैपर्यंत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करायचे आहे. 15 जून 1995 नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या 30 हजार कर्मचार्‍यांसाठीही हे आदेश लागू आहेत. अन्यथा त्यांचे निवृत्ती वेतन रोखले जाणार आहे. समितीचे पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास नोकरीतून घरी बसविण्याचा इशारा शासनाने दिला आहे.

आज होणार निर्णय: जात पडताळणीबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे मंगळवारी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कमी वेळेत प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य नसल्याच्या मुद्यावरून कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. शासनाने प्रमाणपत्र सक्तीसाठी 18 मे रोजी काढलेल्या अध्यादेशाला मुख्यमंत्र्यांकडून स्थगिती मिळू शकते. त्यात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे.

विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात
अभियांत्रिकी, एमबीए, फार्मसी, वैद्यकीय, आर्किटेक्चर या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना ज्या राखीव कोट्यातून प्रवेश घेतला असेल त्या जातीचे पडताळणी प्रमाणपत्र तीन महिन्यात सादर करायचे आहे. या विद्यार्थ्यांची प्रकरणे समितीकडे प्रलंबित आहेत. त्यांना ती वेळेत न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचा धोका वाढल्याने जिल्हास्तरावर समितीला अधिकार देण्याची मागणी पुढे आली आहे.

महापालिकेतील इच्छुक अस्वस्थ
पडताळणीसाठी येणार्‍या अर्जांची संख्या पाहता जळगाव महापालिकेसाठी इच्छुक उमेदवारांचे जात पडताळणीसाठी येणारे अर्ज समितीने स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. समाजकल्याण, जिल्हाधिकारी कार्यालयातही अर्ज घेतले जात नसल्याने इच्छुक उमेदवारांपुढे पेच निर्माण झाला आहे.

प्रशासनाकडे पुरेशी यंत्रणाच नाही
काय आहे स्थिती
प्रमाणपत्रासाठी जिल्हास्तरावर कोणतीच यंत्रणा नाही. तात्पुरत्या स्वरूपातील समाजकल्याण विभागाच्या समितीला ते अधिकार नाहीत. धुळे येथील विभागीय समितीकडे प्रकरणे पाठविले जातात. तीन सदस्यीय समिती हे प्रमाणपत्र देण्याचे काम करते. तिन्ही सदस्यांकडून संयुक्त निर्णय दिला जातो. धुळे येथील समितीवर अध्यक्ष सोमनाथ गुंजाळ आहेत. तर सदस्य सचिव, सदस्य ही रिक्त आहेत.

कार्यवाही काय
कर्मचारी, अधिकारी यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी ते काम करीत असलेल्या कार्यालयामार्फत जात पडताळणी समितीकडे अर्ज करावा. विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयांमार्फत तर महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी आयुक्तांच्या शिफारशीने स्वत: समितीकडे अर्ज सादर करावा.