आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाळ्यांचे सील उघडले पण खंडपीठात आव्हान

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


जळगाव - सेंट्रल फुले मार्केटमधील नऊ गाळ्यांचे सील उघडण्याचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर महापालिकेने शुक्रवारी दुपारनंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला सुरुवात केली. एकीकडे सील उघडण्याची कारवाई सुरू होती, तर दुसरीकडे औरंगाबाद खंडपीठात महापौर उपमहापौरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने याप्रकरणी शासनाचे गाळेधारकांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. यावर २८ जुलैला कामकाज होणार आहे.

मुदत संपलेल्या सेंट्रल फुले मार्केटमधील नऊ गाळ्यांना महापालिकेने सील करून ताब्यात घेतले होते. गेल्या ४४ दिवसांपासून बंद असलेले गाळे परत मिळावेत, म्हणून गाळेधारकांनी शासनाकडे पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता. गुरुवारी रात्री सीलची कारवाई रद्द ठरवणारे आदेश पालिकेत धडकले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी उपायुक्त प्रदीप जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा मोठा ताफा शुक्रवारी दुपारी वाजता मार्केटमध्ये धडकला. या वेळी गाळेधारकांनी प्रचंड गर्दी केली होती.

कारवाईआधी, िदलासा शेवटी
दुपारीआलेल्या महापालिकेच्या पथकाने दुपारी वाजता सुरू केलेली कारवाई रात्री ७.४५ वाजता संपली. या वेळी सर्वच्यासर्व नऊ गाळ्यांचे सील उघडून गाळेधारकांच्या ताब्यात देण्यात आले. सगळ्यात आधी दुकान क्रमांक १८७ चे ज्ञानेश शांतीलाल भदादे यांच्या मालकीचे मीनाक्षी ट्रेडर्सचे सील उघडले. कारवाईच्या दिवशी आयुक्तांसह पथकाने सगळ्यात आधी सील केलेले नजमोद्दीन फकरुद्दीन यांचे दुकान क्रमांक १२८ हे सगळ्यात उशिरा उघडले.

महापौर,उपमहापौरांनी दिले आव्हान
गाळ्यांचेसील उघडण्याबाबत शासनाने आदेश दिल्यास त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा ठराव महासभेत करण्यात आला होता. त्यानुसार गुरुवारी सायंकाळी आदेश हाती पडताच महापाैर राखी साेनवणे उपमहापाैर सुनील महाजन यांच्या स्वाक्षरीने शुक्रवारी सकाळी याचिका दाखल करण्यात आली. यात नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील, उपसचिव एस.डी.यादव, आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. आयुक्तांची कारवाई ही कायदेशीर असून सत्र न्यायालय खंडपीठानेही ती याेग्य ठरवली आहे. त्यामुळे शासनाचा गाळे सीलची कारवाई रद्द करण्याचा आदेश चुकीचा असून गाळ्यांचे सील उघडण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी केली आहे. त्यात शासन गाळेधारकांना नाेटीस बजावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी मंगळवारी कामकाज होणार आहे. न्यायमूर्ती सुनील देशमुख यांच्यासमोर कामकाज होत आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड.महेश देशमुख तर शासनातर्फे अॅड.एस.एस.पाटील कामकाज पाहत आहेत.

१० जून ते २४ जुलैपर्यंत प्रवास
१० जून गाळेसीलची कारवाई, जुलैमहापालिकेकडूनसामानाच्या लिलावाची नोटीस, जुलैव्यापाऱ्यांचेशासनाला निवेदन, जुलैएकनाथखडसे यांचे शासनाला पत्र, १०जुलै शासनानेमहापालिकेचा खुलासा मागवला, १३जुलै महापालिकेचाशासनाला खुलासा सादर, १४जुलै शासनानेसखोल अहवाल मागवला, २३जुलै महापालिकेचापुन्हा खुलासा रवाना, २३जुलै राज्यशासनाचा गाळ्यांचे सील उघडण्याचा आदेश प्राप्त, २४जुलै सीलकेलेले गाळे ताब्यात देण्याची प्रक्रिया, २४ जुलैराज्यशासनाच्या निर्णयाविरुद्ध खंडपीठात याचिका.

प्रीमियम द्यायला आहोत तयार
शासनाकडेनिवेदनाद्वारे मागणी केली होती. त्यानुसार योग्य न्याय मिळाला आहे. सन २०१२च्या रेडी रेकनरनुसार घसारा वगळून मूळ मापानुसार जी रक्कम येईल, ती प्रीमियम म्हणून द्यायला तयार आहोत. आमची ९९ वर्षांची मागणी आहे. हिरानंदमंधवानी, व्यापारी प्रतिनिधी