आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Centre Cancelled Education Board At Municipal Corporation

केंद्राच्या निर्देशानुसार पालिकांचे शिक्षण मंडळ बरखास्त!, राजकीय सत्ताकेंद्रांना मात्र धक्का

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार, स्वायत्त संस्था म्हणून स्वतंत्र कारभार करणारी राज्यातील सर्व नगर परिषदा व महापालिकांची शिक्षण मंडळे राज्य सरकारने बरखास्त केली आहेत. एक जुलैच्या राजपत्रातून हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या शिक्षण मंडळाचे महापालिकेत विलीनीकरण होईल व ती यापुढे महापालिकेच्या इतर समित्यांप्रमाणे एक समिती (शिक्षण समिती) म्हणून कामकाज करेल.


केंद्र शासनाने मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिनियमानुसार (आरटीई) सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक बाबी संचालित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने सर्व महापालिका व नगर परिषदांची शिक्षण मंडळाची स्वायत्तता काढून घेऊन मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या कायद्यानुसार, आजवर शिक्षण मंडळाला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा होता. या संस्थेचा कारभार स्वतंत्ररीत्या सदस्यांची नियुक्ती करून केला जात होता. शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांना प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकारही देण्यात आले होते. मात्र, देशभरात लागू करण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण मंडळाचे स्वतंत्र अस्तित्व न ठेवता ही जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीच पार पाडावी, असे आदेश केंद्र सरकारने दिले होते. राज्यातील सर्व महापालिकांच्या शिक्षण मंडळांचे महापालिकेत विलीनीकरण करावे, अशा सूचनाही राज्याला देण्यात आल्या आहेत. याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार बरखास्तीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.


भ्रष्टाचाराचेच कुरण
आजवर नगरसेवक संख्येच्या प्रमाणात मंडळावर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ कार्यकर्त्यांची निवड केली जावी, असा सर्वसाधारण संकेत होता. मात्र, हे संकेत डावलून राजकीय नेत्यांच्या मर्जीतील नेत्यांचीच निवड केली जात होती. पराभूत नगरसेवक अथवा एखाद्या एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांचे मंडळाच्या माध्यमातून पुनर्वसन केले जात होते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या विविध भागातून शालेय साहित्य खरेदी, गणवेश, शिक्षक भरती, सहल आदी घोटाळ्यांमुळे शिक्षण मंडळाला दिलेल्या स्वायत्ततेचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी करून शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला गेला.