आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चेक बाउन्स प्रकरणांना कोर्टाची दारे बंद होणार!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - केंद्र सरकार लवकरच धनादेश अनादराच्या (चेक बाऊन्स) प्रकरणांना न्यायालयाची दारे बंद करण्याची शक्यता आहे. मंत्रिगट समूहाने (आयएमजी) निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (एनआय) अ‍ॅक्टमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. सरकार त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच पावले उचलण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘एनआय’मधील बदल लागू झाल्यास बॅँका धनादेश अनादराबाबत ग्राहकांना सरसकट न्यायालयात खेचू शकणार नाहीत. अशी प्रकरणे कौन्सिलिंग, अर्बिटेÑशन अशा पर्यायी माध्यमातून किंवा लोकन्यायालयात मिटवावी लागतील. देशभरातील तुंबलेल्या खटल्यातील एकूण 30 टक्के खटले धनादेश अनादराचे आहेत. त्यामुळे न्यायालयांचा वाया जात असलेला वेळ वाचावा व ताण कमी व्हावा, यासाठी ही प्रकरणे इतरत्र निकाली काढण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. गेल्यावर्षी नेमलेल्या मंत्रिगट समूहाने तशी शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे. काहीतरी इतर ठोस फौजदारी बाब असल्याशिवाय अशी प्रकरणे न्यायालयांमध्ये दाखल करवून
घेतली जावू नये, असे ‘आयएमजी’ला वाटते. या शिफारशींनंतर, ‘एनआय’मधील बदलांसाठी कायदा मंत्रालयाने वित्त मंत्रालय तसेच रस्ते वाहतूक मंत्रालयाशी चर्चा सुरू केली आहे.

ट्रॅफिक मेमोचाही ताण
धनादेश अनादराप्रमाणेच ट्रॅफिक चालानचाही (मेमो) न्यायव्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण पडत आहे. वाहतुकीचे नियम मोडल्याबाबतची प्रकरणे जागेवर तडजोड न झाल्यास न्यायालयात तुंबून राहत आहेत. तीही प्रकरणे फौजदारी गंभीरता नसेल तर ‘एडीआर’च्या माध्यमातून सोडवली जावीत, अशी ‘आयएमजी’ची शिफारस आहे.

पुढे काय?
सिव्हिल प्रोस्यूजर कोडच्या सेक्शन 89 अन्वये ‘एडीआर’च्या माध्यमातून धनादेश अनादराची प्रकरणे सोडविण्याची कायदेशीर सक्ती झाल्यास बॅँका व वित्तसंस्थांची वाट अधिकच बिकट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहन, गृह, वैयक्तिक व इतर कर्जप्रक्रियांमध्येही अधिक क्लिष्टता येण्याची शक्यता आहे.