आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निराधारांचा आधार बनलेले चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर पडले बंद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - छत्र हरपलेल्या व आधार नसलेल्या मुलांचा आधार बनून त्यांच्या संगोपनासह त्यांना गुन्हेगारीपासून दूर ठेवण्याचे समुपदेशनाचे कार्य करणारी चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर अवघ्या दोन वर्षांतच बंद पडले. केंद्रीय अनुदानातून एनजीओ संस्थेद्वारा ही संस्था चालवली जात होती. मात्र, एनजीओ संस्थेच्या जाचक अटींमुळे स्थानिक संस्थेने हा प्रकल्प नाकारला आहे.

अमर संस्थेकडे होते काम
केंद्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत दिल्या जाणार्‍या अनुदानातून चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन या मुंबई येथील एनजीओद्वारे जिल्हास्तरावर नोंदणीकृत स्थानिक संस्थेतर्फे चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था चालवल्या जात आहेत. यात जळगाव जिल्ह्यासाठी चोपडा येथील अमर संस्थेस या प्रकल्पाचे काम देण्यात आले होते. जुलै 2012मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर व तत्कालीन पोलिस अधीक्षक एस.जयकुमार यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पास सुरुवात झाली होती. पिंप्राळा रोडवर यासाठी संस्थेचे स्वतंत्र कार्यालयही सुरू केले होते. पालकत्व हरवलेल्या निराधार व गुन्हेगारी मुलांविषयी समुपदेशनासाठी संस्थेने 1098 या टोल फ्री क्रमांकावर माहिती दिल्यास संबंधितांपर्यंत पोहोचून बालक व पालकांना समुपदेशन केले जात होते. यासह बालविवाह रोखण्याचे कामही संस्थेद्वारा केले जात होते.

अधिकार्‍यांकडून चुकीची वागणूक
संस्थेत या कामासाठी 10 कर्मचारी कार्यरत होत. यात अध्यक्ष, समन्वयक, समुपदेशक व सात सदस्यांचा यात समावेश होता. या संस्थेवर मुंबई येथील मुख्य कार्यालयाचे नियंत्रण होते. या कार्यालयातर्फे विविध जाचक अटी संस्थेवर लादल्या जात होत्या. तसेच संस्थानिक संस्थेतील कर्मचार्‍यांना अपशब्द बोलणे, मानहानी करीत होते. त्यामुळेच हा प्रकल्प नाकारल्याचे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे.

नव्या संस्थेचा शोध सुरू
केंद्रीय बालकल्याण विभागाकडून हा उपक्रम सुरू होता. दोन महिन्यांपासून स्थानिक संस्थेने आर्थिक व्यवहाराच्या कारणावरून तो नाकारला आहे. मुंबई कार्यालयाकडून नवीन संस्थेचा शोध सुरू आहे. जानेवारीपर्यंत सर्व्हे करून काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.
देवेंद्र राऊत, महिला व बालकल्याण अधिकारी

अपमानास्पद वागणूक

लहान मुलांच्या विविध कामात संस्थेच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडून वारंवार एफआरआय दाखल करणे, पोलिसांकडून लेखी आणणे आदी कामांची मागणी अधिक केली जात होती. यामुळे महत्त्वाची कामे होत नव्हती. यासह वरिष्ठांकडून अपमान, अपशब्द बोलणेही वाढले होते. ते सहन न झाल्याने संस्थेने हा प्रकल्प नाकारला आहे.
मुकेश चौधरी,
समन्वयक, अमर संस्था, चोपडा