आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कोल्हापूर न्यायालयाच्या धर्तीवर जळगावातही ‘सर्किट बेंच’ द्यावे- खंडपीठ संघर्ष समितीचे अध्यक्ष पाटील

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- कोल्हापूर येथे नुकतेच उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचला (फिरते न्यायालय) मान्यता देण्यात अाली अाहे. जळगावला खंडपीठाची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे; मात्र खंडपीठ नाही, तर कमीत-कमी काेल्हापूरच्या धर्तीवर सर्किट बेंच तरी द्यावे. अशी मागणी खंडपीठ संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अॅड. संजयसिंग पाटील, अॅड. महेश ढाके, अॅड. विजय दर्जी आणि अॅड. नितीन भावसार यांनी केली.
तीन वर्षांपासून जळगाव येथे खंडपीठाची निर्मिती व्हावी यासाठी खंडपीठ संघर्ष समितीतर्फे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, मागणी अजूनही प्रलंबित आहे, असे असताना मंगळवारी कोल्हापूरला सर्किट बेंच मंजूर झाले. त्यामुळे जळगावात सर्किट बेंचच्या मागणीचा जोर वाढला आहे.
सहाजिल्ह्यांना होईल फायदा
जळगावसहधुळे, नंदुरबार, अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम या सहा जिल्ह्यांतील वकील आणि पक्षकारांना सर्किट बेंचचा फायदा होणार आहे; खंडपीठात खटले अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ते लवकर निकाली निघण्यासाठी या बेंचचा फायदा होईल. तसेच आर्थिक भुर्दंड आणि वेळ वाचणार आहे. खंडपीठासाठी संघर्ष समितीने अनेकवेळा निवेदन देऊन पाठपुरावा केला आहे. सर्किट बेंचवर नियमित काम सुरळीत सुरू झाले. तर तो कायम होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळ होणारा खर्च आणि वेळही वाचणार अॅड. पाटील यांनी सांगितले.
औद्योगिक न्यायालयही उशिरा
जळगाव जिल्ह्याला औद्योगिक न्यायालयही उशिराच मंजूर झाले. पूर्वी पक्षकार वकिलांना औद्योगिक खटल्यांसाठी नाशिकला जावे लागत होते. गेल्या १० वर्षांपूर्वी जिल्ह्यात औद्योगिक न्यायालयाची स्थापना झाली आहे.
जळगाव मागे पडले
औरंगाबादचेखंडपीठ नसल्यामुळे सुरुवातीला जळगाव जिल्ह्यातील पक्षकार वकिलांना मुंबई उच्च न्यायालयात जावे लागत होते. सन १९८०मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद खंडपीठाला मंजुरी दिली १९८९मध्ये औरंगाबाद खंडपीठाला जळगाव जिल्हा जोडण्यात आला. त्यामुळे बरीच अडचण दूर झाली हाेती. मात्र, आता औरंगाबाद खंडपीठात खटल्यांची संख्या वाढल्यामुळे जळगावात खंडपीठ व्हावे किंवा सर्किट बेंच मंजूर व्हावा, अशी मागणी आहे.
काय आहे सर्किट बेंच?
सर्किटबेंच (फिरते न्यायालय) हे उच्च न्यायालयाचेच एक रूप आहे. त्यात सिंगल डबल बेंच असू शकतात. उच्च न्यायालय, खंडपीठांची संख्या कमी असल्यामुळे काही ठिकाणी जिल्ह्यात सर्किट बेंच सुरू करून तेथे उच्च न्यायालयाचे कामकाज केले जाते. आठवड्यातून दोन दिवस, चार दिवस किंवा महिन्यातून पंधरा दिवस या बेंचवर कामकाज केले जाते. कामाचे स्वरूप पाहून काही महिन्यांनी हा बेंच स्थिर केला जातो. त्यामुळे पक्षकार वकिलांचा फायदा होतो.
पुढील स्लाइडवर क्लिक करून वाचा याबाबत वकिलांचे काय मत आहे...
बातम्या आणखी आहेत...