आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • City Planning Department Issue In Jalgaon Corporation

जळगाव : नगररचनाची मुजोरी; महासभेत गदारोळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महापालिकेतील नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांची मुजोरी आणि सहायक संचालकांच्या निलंबनाच्या मुद्यावरून शुक्रवारी महासभेत प्रचंड गदारोळ झाला.
नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्यांवर नगरसेवक दबाव आणतात, असा थेट ठपका ठेवणारे पत्र मनपा अायुक्तांना दिल्यामुळे संतप्त नगरसेवकांनी सभागृह डोक्यावर घेतले.
याप्रकरणी नगररचनातील सहा कर्मचाऱ्यांना सभागृहात हजर राहण्याचे अादेश दिले. त्यानंतर एक कर्मचारी हजर झाला. मात्र, उर्वरित पाच कर्मचारी दीडतास वाट पाहूनही सभागृहात आले नाही. अखेर संबंधित कर्मचारी हजर होईपर्यंत महासभा तहकूब करण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाविरुद्ध अधिकारी, असा सामना रंगल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवक एकत्र येऊन आयुक्तांसह प्रशासनावर यथेच्छ तोंडसुख घेतले. आम्ही वाद घालू, एकमेकांचे कपडे फाडू. मात्र, आमच्या अंगावर याल तर शिंगावर घेऊ, अशा शब्दात नगरसेवकांनी आव्हान दिले.

गोंधळासाठी कारणीभूत ठरलेला मुद्दा

महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहायक संचालक चंद्रकांत निकम यांच्या कार्यपद्धतीवर बाेट ठेवत सर्वानुमते त्यांच्या निलंबनाचा ठराव जुलै २०१४ मध्ये झाला हाेता. निकम यांच्या निलंबनाचा ठराव रद्द करण्यासाठी अायुक्त संजय कापडणीस यांनी २५ मार्च २०१५ राेजी शासनाकडे पत्र पाठवले. ठराव विखंडनासाठी पाठवताना आयुक्तांनी नगररचना विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या पत्राचा आधार घेतला.
नगररचना विभागातील सहायक नगररचनाकार अरविंद भाेसले, रचना सहायक याेगेश वाणी, नरेंद्र जावळे, गाेपाल लुले, सतीश परदेशी, संजय पाटील यांनी २८ अाॅगस्ट २०१४ राेजी लेखी तीन पानी पत्र दिले हाेते. यात नगररचना विभागातील कारभार कसा पारदर्शक सुरू अाहे याचे सविस्तर वर्णन होते. तसेच नगरसेवकांच्या नावाचा वापर करून अर्जदार नगररचना विभागावर दबाव अाणतात बदनामी करतात, असा थेट आरोप पत्रामध्ये करण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांचे हे पत्र शुक्रवारच्या सभेतील गोंधळास कारणीभूत ठरले.
तासाभरानंतरही अधिकारी येईना
सभागृहाने काेणता दबाव अाणला याची विचारणा करण्यासाठी अाराेप करणाऱ्या सहा अधिकाऱ्यांना सभागृहात बाेलावण्याची मागणी झाली. उपायुक्त प्रदीप जगताप यांनीही सगळ्यांना बाेलावण्याचे अादेश दिले. मात्र, दीड तास उलटूनही नरेंद्र जावळे वगळता एकही अधिकारी हजर झाला नाही. या वेळी सर्व अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी एकमुखाने करण्यात अाली. तसेच सभागृहाची अब्रु वेशीला टांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचीही मागणी झाली.

नगरसेवक अनंत जाेशींनी केला भंडाफाेड
मनसेचे नगरसेवक अनंत जाेशी यांनी सभेच्या सुरुवातीलाच लक्ष्यवेधी मांडली. यात निकम यांची पाठराखण केल्याचे सांगत हा सभागृहाच्या विश्वासार्हतेवर तसेच कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा प्रकार अाहे. अत्यंत चीड अाणणारी ही बाब असून हा नगरसेवकांच्या सन्मानाचा भंग करणारा अाहे.
सर्वानुमते केलेल्या ठरावाचे मूल्यमापन करण्याचा अधिकार काेणी दिला? निकम यांच्या सानिध्यात राहून एवढी मुजाेरी अाल्याचा अाराेपही केला. तसेच एकमताने ठराव असताना असे भाष्य कसे करू शकतात? असा प्रश्न उपस्थित केला. अशा पद्धतीने पत्र देणाऱ्या रचना सहायकांवर कठाेर कारवाई करण्याची मागणीही केली.
नितीन लढ्ढा यांनी बंगल्याची परवानगी वर्षभरानंतर दिल्याचे तर अनंत जाेशी यांनी जुने घर दुरुस्तीची परवानगी मागितली हाेती. त्यामुळे काेणते बेकायदा कामे करण्यासाठी दबाव अाणला हे त्याच अधिकाऱ्यांनी जाहीर करावे.

अायुक्त हसतात अाणि थापा मारतात
रमेश जैन यांनीही प्रशासनाच्या कारभारावर जाेरदार टीका केली. निलंबनाचा ठराव करूनही अधिकारी सभेत येऊन बसताे, लाज वाटायला पाहिजे. गट-तट पाडायचे प्रयत्न झाले. अधिकारांचा वापर करायचा प्रयत्न केला. त्याचे परिणाम अाजपर्यंत भाेगताेय. निलंबनाचा ठराव विखंडनासाठी पाठवण्याचा अधिकार अायुक्तांनाही नाही पण ते सभागृहात येत नाहीत. मग अन्यायाची वाचा सभागृहात नव्हे तर कुठे फाेडायची. मी एक पैशाचाही दबलेलाे नाही. राजमुद्राचे नाव घेतात, कुठली बेकायदेशीर कामे केलीत हे दाखवून द्यावे, असे खुले अावाहनही त्यांनी दिले.
अायुक्त हसतात अाणि थापा मारतात. काही तरी बाेलतात अाणि निघून जातात, असा टाेलाही लगावला. या वेळी बाेट दाखवून बाेलणाऱ्या निकम यांना बंटी जाेशी यांनी व्यवस्थित बाेलण्याचा सल्लाही दिला. या चर्चेत कैलास साेनवणे, मिलिंद सपकाळे, ज्याेती चव्हाण, रवींद्र पाटील अादींनी सहभाग घेतला.