आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
Install AppADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अॅप
जळगाव- शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी या पदासाठी बीएड पदवी आणि अध्यापनाची अट असलीच पाहिजे, असा सूर शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहे.
शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी या पदांसाठीचे जुने निकष बदलवण्यात आले असून 1 जुलैपासून नव्या निकषाप्रमाणे भरती होणार आहे. नव्या निकषात सरळसेवेद्वारे कोणत्याही शाखेतील पदवीधर उमेदवाराला या पदावर पात्रतेच्या आधारे पोहोचता येणार आहे. पूर्वीचे बीएड पदवीची आणि किमान तीन वष्रे अध्यापनाचा अनुभवाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नतीचा कोटा कमी केल्यामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. नवे निकष या पदांसाठी अयोग्य असल्याचे स्पष्ट मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. सरळसेवेद्वारे भरती करताना बीएडची अट असलीच पाहिजे, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
पदोन्नतीसाठी आधीच विलंब
उपशिक्षणाधिकारी पदावरून शिक्षणाधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठी अधिकार्यांना किमान 20 ते 22 वष्रे लागतात. इतर विभागात पाच ते दहा वर्षांच्या आत पदोन्नती मिळते. त्यातच पदोन्नतीची टक्केवारी कमी केल्यामुळे पदोन्नतीला अजून विलंब होईल. नवे निकष शिक्षकांसाठी त्रासदायक ठरणार आहेत. तेजराव गाडेकर, उपशिक्षणाधिकारी
संयुक्तिक नाही
शिक्षणाधिकारी हे पद इतर विभागांप्रमाणे नाही. या पदासाठी अध्यापनाचा अनुभव असलाच पाहिजे. पण बीएडची अट शिथिल करणे संयुक्तिक वाटत नाही. ज्या व्यक्तीची पात्रता असेल ती व्यक्ती या पदापर्यंत जाईल. त्यामुळे सरळसेवेचा निकष योग्य आहे. प्र.ह.दलाल, माध्यमिक शिक्षक परिषद
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.