आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बांधकाम परवानगीसाठी माराव्या लागतात खेट्या

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - महापालिका हद्दीत दरवर्षी किमान दोन हजाराच्या वर प्रॉपर्टीज् वाढत असताना प्रशासनाकडून परवानगी मात्र निम्म्याच लोकांकडून घेतली जात आहे. वजन वापरल्याशिवाय व खेट्या मारल्याशिवाय बांधकाम परवानगीची कामे होत नसल्याने परवानगी न घेताच बांधकाम पूर्ण करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढत आहे.
गेल्या चार-पाच वर्षांत जळगाव शहराचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. दरवर्षी दोन ते अडीच हजार नवीन प्र्रॉपर्टीज् पूर्णत्वास येत आहेत. नियमानुसार फी भरून व बांधकाम परवानगी घेऊन कायदेशीररीत्या कामे करण्यासाठी दरवर्षी महापालिकेकडे किमान दोन हजारावर अर्ज येतात; मात्र विभागातील प्रत्येक टेबलावर कागदोपत्री आणि नियमांची अट दाखवत नाहक त्रास दिला जातो. चार-पाच फे-या मारल्यावर कंटाळलेले नागरिक पुढील प्रक्रिया पूर्ण न करताच बांधकाम उरकून मोकळे होतात किंबहुना तशी मानसिकता तयार होत चालली आहे. त्यामुळे रीतसर परवानगीतून मिळणा-या महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊन अनधिकृत बांधकामांनाही प्रोत्साहन मिळत आहे.
शहरात जास्त दर - जळगाव महापालिका क्षेत्रात बांधकामाच्या परवानगीसाठी जादा दर लागतात. त्यापेक्षा मुंबई, पुण्यात कमी दर असून, बांधकाम व्यावसायिकांना चांगली वागणूक दिली जाते. त्याउलट इथे सामान्य माणूस घराचे बांधकाम काढतो त्या वेळी अत्यंत क्लिष्ट पद्धत दाखविली जात असल्याने नागरिक संभ्रमात पडतात. त्यामुळे दरांमधील तफावत, चांगली वागणूक व सोपी पद्धत राबविण्याकडे वरिष्ठांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. - युसूफ मकरा, बांधकाम व्यावसायिक
विविध शुल्क निश्चित
विकास शुल्क - रहिवासाकरिता 60 रुपये तर वाणिज्य वापरासाठी 120 रुपये प्रतिचौरस मीटर, दिवाबत्ती शुल्क 15 रुपये प्रतिचौरस मीटर, छाननी फी प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रासाठी- रहिवासाकरिता 60 चौरस मीटरसाठी 15 तर वाणिज्य वापरासाठी 150 चौरस मीटरसाठी 300 रुपये; शाळा, धार्मिक स्थळ, चॅरिटेबल वास्तूसाठी 150 चौरस मीटरसाठी 37.50 रुपये तर औद्योगिक वास्तूसाठी 150 चौरस मीटरसाठी 300 रुपये.
परवानगीची मागणी-कम्प्लिशनकडे दुर्लक्ष - बांधकाम सुरू करण्यासाठी 1 एप्रिल ते 31 डिसेंबरपर्यंत 1 हजार 530 अर्ज महापालिकेच्या नगरविकास विभागाकडे प्राप्त झाल्याची नोंद आहे. त्यापैकी एक हजार 258 अर्ज मंजूर करण्यात आले. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर केवळ 361 जणांना कम्प्लिशन सर्टिफिकेट देण्यात आले आहे. नियमानुुसार बांधकाम न केल्यास अनामत रक्कम परत दिली जात नाही. इतर त्रास नको म्हणून कित्येक जण बांधकाम पूर्ण झाल्यावर अनामत रकमेवर पाणी सोडण्यास तयार असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
वर्षभरात 1700 मालमत्तांत वाढ - नगरविकासच्या आकडेवारीनुसार 1158 जणांना बांधकामाची परवानगी देण्यात आली असली तरी, शहरात डिसेंबरअखेर एक हजार 700 मालमत्ता वाढल्या आहेत. तसेच यापूर्वीच्या 87 हजार मालमत्ता असल्याची प्राथमिक आकडेवारी आहे.