आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीचा तिढा: निविदा भरल्यास कंत्राटदारांवरच बहिष्कार; 800 काेटींची कामे ठप्प

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - जीएसटी लागू करताना शासनाने शासकीय कामांसंदर्भात चुकीचे धाेरण अवलंबल्यामुळे कंत्राटदार संघटनेने शासकीय कामांवर बहिष्कार टाकला अाहे. शासनाकडून सकारात्मक निर्णय हाेत नाही, ताेपर्यंत बहिष्कार कायम राहणार असून या काळात जाे कंत्राटदार शासकीय निविदांना प्रतिसाद देईल, त्यावर बहिष्कार टाकत कारवाई करण्यात येणार अाहे. दरम्यान, यासंदर्भात येत्या साेमवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेण्याचा निर्णय कंत्राटदार संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात अाला. या अांदाेलनामुळे राज्यात ३० हजार काेटींची तर जळगाव जिल्ह्यात ८०० काेटी रूपयांची शासनाची कामे थांबली अाहेत. 
 
1 अाॅगस्टपासून शासकीय कामे अाणि निविदांवर कंत्राटदारांनी बहिष्कार टाकला अाहे. बहिष्कार अांदाेलनाबाबत शासनाकडून अद्याप सकारात्मक निर्णय घेण्यात अालेला नाही. त्यामुळे अांदाेलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी जळगाव जिल्हा कंत्राटदार संघटनेची बैठक शुक्रवारी पद्मालय विश्रामगृहात अायाेजित करण्यात अाली हाेती. बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष विलास पाटील, सचिव अार. जी. पाटील, कार्याध्यक्ष अभिषेक काैल, बिल्डर असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय पाटील, कंत्राटदार विकास महाजन, सुरेश अग्रवाल, एल. एच. पाटील, शिवाजी भंगाळे, अार. के. शर्मा, तुषार बाेरसे, बी. पी. पुन्शी यांच्यासह २५० कंत्राटदार, बेरोजगार संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित हाेते. कार्याध्यक्ष अभिषेक काैल यांनी या वेळी जीएसटीसंदर्भात भूमीका मांडली. बहिष्कार अांदाेलन कायम ठेवत येत्या १४ अाॅगस्ट राेजी पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात अाला. 
 
जिल्ह्यात ८०० काेटी रूपयांची सुरू असलेली कामे थांबवण्यात अाली अाहेत. जुन्या कामांना जीएसटी लागू करू नये, नवीन कामांची जीएसटी गृहीत धरून निविदा काढावी, या प्रमूख मागण्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. संघटनेच्या बहिष्कार अांदाेलनाच्या काळात शासकीय निविदांना प्रतिसाद देत नाही. या काळात कुणी कंत्राटदाराने निविदेला प्रतिसाद दिल्यास त्यावर कारवाई करण्याचा एकमुखी निर्णय बैठकीत घेण्यात अाला. ई-डीएसअार या प्रणालीतील तांत्रीक दाेष दूर करावे, वहन अंतरातील चुक दुरूस्त करावी, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील निविदा ‘ब-१’ या स्वरूपात काढाव्यात अादी मागण्या पालक मंत्र्यांकडे करण्यात येणार अाहेत. 
 
जिल्ह्यात ही रखडली कामे 
- जळगाव शहरातील नाट्यगृह 
- जलयुक्त शिवारातील २८ बंधारे 
- रावेर तालुक्यातील पुल 
- अंगणवाडीची बांधकाम 
- ३० शाळा दुरुस्तीची कामे 
- तापी पाटबंधारे दुरुस्तीची कामे 
 
२५ कोटींच्या कामांची निविदा अद्याप नाही 
२५ काेटी निधीतून शहरात करायच्या कामांसाठी अद्याप निविदा प्रक्रिया राबवलेली नाही. हा प्रश्न केवळ जळगाव शहरासाठी नसून संपूर्ण राज्यात अाहे. त्यामुळे लवकरच या संदर्भात ताेडगा निघेल. २५ काेटीतून करायच्या कामांसाठी महिनाभराचा कालावधी लागणार असल्याने ताेपर्यंत लवकरच ताेडगा निघेल. 
- सुरेश भाेळे, अामदार 
 
ठेकेदार कराचा परतावा द्यावा 
प्रगतीमध्ये असलेल्या कामांचे व्हॅट गृहित धरून दर निश्चित केले अाहेत. त्यावर १८ टक्के जीएसटी अाकारला जात अाहे. हा कर शासनाने भरावा किंवा कंत्राटदाराला कराचा परतावा द्यावा. मध्यप्रदेश, तेलंगणा केरळ या राज्यांनी त्यांच्या अखत्यारित असलेल्या पाणीपुरवठा, जलसंपदा या विभागातील कामांवरील जीएसटीचा भार स्वत: उचलण्याचा निर्णय घेतला अाहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने देखील निर्णय घ्यावा. 
 
जलयुक्त शिवाराला फटका 
कंत्राटदारांच्या बहिष्काराचा सर्वाधिक फटका मुख्यमंत्र्यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानाला बसला अाहे. ५०० पेक्षा अधिक जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे सुरू अाहेत, ती देखील बंद पडली अाहेत. त्याशिवाय जिल्हा परिषदेचे लघु सिंचन, सार्वजनिक बांधकाम, कृषी, वन विभाग, जलसंपदा विभाग, पाणी पुरवठा, महानगरपालिका या विभागाचा समावेश अाहे. 
 
मनपाचा ताेडगा 
काही दिवसांपूर्वी मनपात पीएफ जीएसटीवरून वाद सुरू हाेता. मक्तेदारांनी निविदा भरण्याचा निर्णय घेतला हाेता. नवीन कामांवर १२ दुरूस्तीच्या कामांवर १८ टक्के जीएसटी अंदाजपत्रकात समाविष्ट करून दिली जाणार अाहेत. बिलात रक्कम वाढवून दिली जाणार असल्याने मनपातील कामांवर परिणाम हाेणार नसल्याचे एका ठेकेदाराने सांगितले. 
 
बातम्या आणखी आहेत...