टेकड्या पोखरून ठेकेदार गब्बर

वाळू व्यावसायिकांना धंद्यात येणार्‍या अडचणी, कारवाईची टांगती तलवार, इतर धोके आणि ‘वाळूमाफिया’च्या लागलेल्या डागामुळे वाळूमाफियांनी आता मुरुमाच्या धंद्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. परिणामी, जळगाव शहराच्या आजूबाजूच्या टेकड्या अवैधरीत्या पोखरून भुईसपाट करण्याचा सपाटा मुरूममाफियांनी लावला आहे. त्यातच घेतलेल्या परवानगीपेक्षा जास्त मुरूम काढण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खनिकर्म विभागाकडे गेल्या नऊ वर्षांपासून कायम अधिकारी नसल्याने मुरूममाफियांना मोकळे रान मिळाले आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून एकही मोठी कारवाई झालेली नाही. परिणामी, दर महिन्याला सुमारे 15 हजार ब्रास मुरुमाचे उत्खनन होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

काय आहे कायदा आणि शिक्षा ?

राज्य सरकारच्या गौण खनिजविषयक नियमात परवानगीशिवाय जास्त प्रमाणात उत्खनन करणार्‍यांवर किंवा परवानगीशिवाय उत्खनन करणार्‍यांवर कारवाई केली जाते. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम 48नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाऊन बाजारभावाप्रमाणे तीनपटीने दंडाची रक्कम वसूल केली जाते. दंड करण्याचे सर्व अधिकार तहसीलदारांना आहेत. याशिवाय खासगी जागांवरील मुरूम खोदण्यासाठीही तहसीलदारांची परवानगी लागते.

फौजदारी कायद्यांतर्गत कारवाई नाही

केंद्र शासनाच्या सन 1957च्या गौण खनिज कायद्यात राज्याला कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत; मात्र त्यात एक नियमावली तयार करून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एका सक्षम अधिकार्‍याची नेमणूक करावी, असेही म्हटले आहे. तथापि, राज्य शासनाने तशा सक्षम अधिकार्‍याची 57 वर्षांनंतरही नियुक्ती केलेली नाही. याबाबत प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे आलेल्या तक्रारीची दखल घेऊ नये, असा निकाल 24 फेब्रुवारीला खंडपीठात न्यायमूर्ती अभय ठिपसे यांनी दिल्याचे अँड.एम.ए.जहागीरदार यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या अनास्थेमुळे अवैध उत्खननप्रकरणी फौजदारी गुन्हाच दाखल होऊ शकत नाही.