धोकादायक इमारतींना मनपा देते नोटिसांचा टेकू

जळगाव- गेल्या वर्षी ठाण्यात अनधिकृत धोकादायक इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत अनेकांनी प्राण गमवले होते. शहरातही धोकादायक आणि पडक्या 150 इमारती आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी या इमारतींच्या मालकांना नोटीस देण्यापलीकडे प्रशासनाकडून काहीही करण्यात येत नाही. त्यामुळे एखाद्या दुर्घटनेला सामोरे जाऊन प्राणहानी आणि वित्तहानीही होण्याची वेळ येऊ शकते.

पावसाळ्यापूर्वी दरवर्षी पालिकेतर्फे धोकादायक इमारतींच्या मालकांना नोटीस बजावून सोपस्कार पूर्ण केले जातात. शहरातील जुने जळगाव, मेहरुण, पिंप्राळा गावठाण या भागात अजूनही जुने वाडे आणि धोकादायक इमारती आहेत. या इमारतींच्या मालकांना महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम 264 अन्वये दुरुस्ती किंवा पाडून टाकण्याच्या नोटीस बजावण्याच्या संदर्भात कनिष्ठ अभियंत्यांना आदेश देण्यात आले आहे. प्रकल्प अधिकारी अ. वा. जाधव यांनी या संदर्भात शुक्रवारी प्रत्येक युनिटनिहाय कनिष्ठ अभियंत्यांची बैठक घेतली. या वेळी भागवत पाटील, संजय नेमाडे, प्रकाश पाटील, मिलिंद जगताप, फिरोज काझी, जितेंद्र रंधे यांच्यासह इतर शाखा अभियंता होते.

नाशकात 250 जुने वाडे, 1053 धोकादायक इमारती आहेत. या इमारतींना प्रशासनाकडून नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. तसेच या इमारती पाडण्याच्या संदर्भात न्यायालयाचे काही निर्णय लागले असल्याचा आधार घेत इमारती पाडण्याचे आदेश महापौर अँड. यतीन वाघ यांनी नुकतेच दिले आहेत.

महापालिका अधिनियमातील कलम 264मध्ये मोडकळीस आलेली किंवा पडण्याचा संभव असलेली बांधकामे काढून टाकण्यासंदर्भात तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार अशा इमारतींपासून त्यांना किंवा शेजारच्यांना धोका आहे, असे पालिकेच्या सक्षम अधिकार्‍यांस वाटले तर तो अधिकारी बांधकाम मालक किंवा रहिवाशांना नोटीस देऊ शकतो. या नोटीसमध्ये संबंधितांनी ती वास्तू पाडण्यास, मजबूत करण्यास, काढून टाकण्यास किंवा दुरूस्त करण्याचे बजावण्यात येते. 264च्या (3) नुसार अशा पडाऊ इमारतींपासून धोका आहे, असे अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आल्यास ती वास्तू दुरूस्त करणे, पाडून टाकणे यापैकी कोणतीही कारवाई करू शकतात. यापोटी येणारा खर्च वास्तूचा मालक, भोगवटाधारकाकडून वसुलीची तरतूद आहे.