आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिवस मोर्चांचा..हक्क... अन् निषेधाचा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सटाणा - अन्नसुरक्षा कायद्याप्रमाणे शहरी भागातील लोकसंख्येच्या 45.43 टक्के पात्र कुटुंबीयांना दारिद्र्यरेषेच्या यादीत नाव समाविष्ट करून अंत्योदय योजनेचे पिवळे कार्ड मिळालेच पाहिजे आणि ते घेतल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही, असा संतप्त इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी.जी.कोळसे पाटील यांनी बुधवारी येथे दिला.

लोकशासन आंदोलनाच्या वतीने बागलाण तहसील कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या धडक मोर्चाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, आता कोणीही उपाशीपोटी झोपणार नाही. अन्नसुरक्षा कायद्याचा हक्क घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. भूकबळीला थारा देणार नाही. आघाडी शासनावर घणाघाती टीका करताना कोळसे पाटील म्हणाले की, शासन आपल्याकडून मोठ्या प्रमाणावर कर वसूल करते. मात्र, त्या मोबदल्यात आपल्याला शासनाकडून कोणतीही सेवा उपलब्ध होत नाही. महाराष्ट्र शासनाकडून जे शासननिर्णय झालेले आहेत, ते वाचण्यासाठी अधिकाºयांना सवडच नाही. त्यामुळे गरीब अजून गरिबीकडेच जाऊ लागला आहे.

राजकीय पक्षांवर टीका करताना कोळसे पाटील म्हणाले की, एकही राजकीय पक्ष गरिबांसोबत नाही. लोकप्रतिनिधी गरिबांची कामे करताना दिसत नाहीत. शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी पुरवठा विभागात अधिकाºयांना पैसे द्यावे लागतात. हा गरिबांवर मोठा अन्याय असून, अन्यायास वाचा फोडण्याचे काम लोकशासन आंदोलनाने घेतले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतांसाठी पैसे न घेता गरिबांची कामे करणा-याव गरिबांसाठी झटणा-याउमेदवाराला मतदान करा, तरच ख-याअर्थाने गरिबाला न्याय मिळू शकेल. या वेळी संघटनेचे राज्य संघटक राजेंद्र गायकवाड, सुनील खताळे, गोपीनाथ सद्गीर, दिलीप पावरा, सुभाष शिंदे, मंगेश पाटील, संजय पारधी, संतोष मेधे, काशीनाथ जाधव, वसंत केदारे आदींची भाषणे झाली. आज सकाळी 9 वाजेपासून तहसील कार्यालयाच्या आवारात तालुक्यातील जनतेने मोठी गर्दी केली होती.
अंत्योदय अन्न योजनेचे पिवळे रेशनकार्ड मिळणा-याअर्जाचे या वेळी मोफत वाटप करण्यात आले. हा अर्ज संंबंधितांनी भरून प्रमुख कार्यकर्त्यांकडे द्यावा, असे आवाहन संघटनेतर्फे करण्यात आले. त्यानंतर तालुक्यातील सर्व गरीब, आदिवासी, महिला, निराधार, विधवा, भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, ग्रामीण कारागीर, हमाल, रिक्षाचालक, हातगाडीवरून मालाची ने-आण करणारे फळे व फूल विक्रेते, गारुडी, कचºयातील वस्तू गोळा करणारे आदी समाजघटक कुटुंबप्रमुखासह आनंद लॉन्सवर एकत्रित आले. त्यानंतर शेकडो लोक सहभागी होत गेले. तेथून दुपारी 1 वाजता माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली धडक मोर्चास सुरुवात झाली. मोर्चात दहा हजारांवर महिला व पुरुष उत्स्फूर्तपणे या मोर्चात सहभागी झाले होते. भरपावसाचीही त्यांनी तमा बाळगली नाही.
धनगरांच्या समावेशास आदिवासींचा विरोध
कळवण तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या विविध संघटना व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी तसेच पदाधिकारी व ग्रामपंचायत सदस्य यांनी माजी आमदार काशीनाथ बहिरम यांच्या नेतृत्वाखाली धनगर जातीचा समावेश आदिवासींमध्ये करू नये, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे प्रांताधिकारी आस्तिक पाण्डेय यांना दिला आहे. त्यांच्यातर्फे नायब तहसीलदार हंसराज पाटील यांनी निवेदन स्वीकारले.

निवेदनात म्हटल्यानुसार, गेल्या महिनाभरापासून महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या लोकांनी धनगर जातीचा समावेश आदिवासींमध्ये करावा म्हणून आंदोलन सुरू केले आहे. धनवार ह्या गोंड समाजाच्या आदिवासी जातीप्रमाणे धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये समावेश करण्याची त्यांची मागणी असून, केवळ नाम साधर्म्यामुळे धनगर हे धनवार होऊ शकत नाही. वास्तविक कायद्याने धनगर जातीला यापूर्वीच 3.5 टक्के आरक्षण दिले असून, ही जात भटक्या विमुक्तांमध्ये मोडते. तरीदेखील राजकीय स्वार्थापोटी काही धनगर समाजाच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शासनावर दबाव आणत आदिवासी होण्याचा केविलवाणा प्रयत्न चालविला आहे.

यापूर्वीच असंख्य बोगस अधिकाºयांनी आदिवासींचे बोगस दाखले मिळवून शासकीय नोकºयांचा लाभ घेतला आहे. त्यातच आदिवासी समाजाची ७ टक्के आरक्षणाऐवजी ९ टक्के आरक्षणाची गरज असताना राजकीय स्वार्थापोटी धनगर समाजाचा आदिवासींमध्ये समावेश करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. हे तातडीने थांबवावे अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आदिवासी संघटना व नेत्यांनी दिला आहे.

या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड, शिक्षण राज्यमंत्री पद्माकर वळवी, तापी खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष नामदार ए. टी. पवार, जिल्हाधिकारी विलास पाटील आदींना पाठविल्या असून, निवेदनावर माजी आमदार के. एन बहिरम, पंचायत समिती सभापती मधुकर जाधव, माजी जिल्हा परिषद सदस्य यशवंत गवळी, पंचायत समिती सदस्य युवराज गांगुर्डे, सदस्या सुनीता पवार, बेबीबाई गावित, संगीता ठाकरे आदींच्या स्वाक्ष-याआहेत. तसेच कळवण तालुका ‘आदिवासी आरक्षण बचाव’ कृती समितीचे पदाधिकारी व सदस्यांच्या तसेच बहुसंख्य आदिवासी बांधवांच्या स्वाक्ष-याआहेत. मोर्चातील आदिवासी जनतेचा उत्साह अत्यंत शिस्तबद्ध होता.

राज्यघटनेत आदिवासींमध्ये विविध 47 जातींचा समावेश आहे. यामध्ये धनगर समाजाचा काहीएक हितसंबंध नसून त्यांनी आदिवासींमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करू नये. तसेच राज्य शासनानेदेखील कोणाच्याही व कोणत्याही आमिषाला बळी पडू नये, असे बजावून ख-याआदिवासींवर अन्याय करून धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये घेऊ नये, असे म्हटले आहे.