आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रकल्पग्रस्तांचा लढा: महाजनकोने तोंडाला पाने पुसली

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ- दीपनगर औष्णिक वीजनिर्मिती विस्तारित प्रकल्प, रेल्वे सायडिंगच्या भूसंपादनासाठी ‘महाजनको’च्या त्रिसदस्यीय समिती व प्रकल्पग्रस्तांमध्ये एक करार करण्यात आला होता. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी दीपनगरातील शक्तीगड कार्यालयात त्रिसदस्यीय समिती आणि प्रकल्पग्रस्त समितीच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. चार तास चर्चा होऊनही योग्य निर्णय न झाल्याने ही बैठक फिसकटली आहे.

दीपनगर रेल्वे सायडिंगच्या भूमीसंपादनात महाजनकोचे कार्यकारी संचालक व्ही.पी.सिंग, मानव संसाधन विभागाचे मुख्य व्यवस्थापक गोरख पाटील, वित्त विभागाचे ए.आर.नंदनवार या त्रिसदस्यीय समितीत करार झाला होता. भूमीसंपादन होणार्‍या शेतकर्‍यांनी नामनिर्देशित केलेल्या उमेदवाराला नोकरी देण्याचे या करारात नमूद करण्यात आले होते. मात्र, कराराचे पालन न करता महाजनकोने प्रकल्पग्रस्तांवर ऑनलाइन परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याची अट लादली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पाच संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने केली आहेत.

फेकरीच्या पुनर्वसन आणि प्रकल्पग्रस्त समितीने 28 जानेवारी रोजी प्रकल्प प्रशासनाशी चर्चा केली होती. त्यानंतर मुख्य अभियंता मनोहर गोडवे यांना 1 फेब्रुवारी रोजी घेराव घालण्यात आला होता. त्याची दखल घेऊन त्रिसदस्यीय समिती सोमवारी येथे दाखल झाली. प्रकल्पबाधित शेतकरी बहुउद्देशीय संस्थेचे सचिव जनार्दन भिरूड, शेतकरी पुनर्वसन आणि प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर सोनवणे, प्रकल्पग्रस्त प्रशिक्षणार्थी संघर्ष समितीचे नितीन कोळी, प्रकल्पग्रस्त 660 मेगाव्ॉट आयटीआय धारकांची कृती समिती, पिंप्रीसेकमचे अध्यक्ष संदीप कवठे, सचिव किशोर पाटील आणि प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिती फेकरीचे अध्यक्ष विजय वाघ यांच्यासह केवळ 20 सदस्यांना सोमवारी सकाळी 11.30 वाजता बैठकीसाठी बोलविण्यात आले.

मात्र, खरे प्रकल्पग्रस्त हे शक्तीगड समोरील झाडाखालीच बसून होते. प्रकल्पग्रस्तांनी मांडलेला ऑनलाइन परीक्षा रद्द करण्याचा मुद्दा अधिकार्‍यांनी खोडून काढला. तसेच कराराचे पालन का करीत नाहीत? या प्रश्नावर वरिष्ठांशी चर्चा करावी लागेल, असे उत्तरे मिळाली. यामुळे मग आपणाशी चर्चा करून उपयोगच काय? असा प्रश्न प्रकल्पग्रस्तांनी विचारला.

चार तास सुरू असलेल्या या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळेल, असे एकही आश्वासन मिळाले नाही. त्यानंतर दुपारी साडेतीन वाजता कार्यकारी संचालक व्ही. पी. सिंग यांनी आता जेवणाचा वेळ झाला, असे सांगून प्रकल्पग्रस्तांना अक्षरश: हाकलून लावले. प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनांनी महाजनकोच्या अधिकार्‍यांचा जाहीर निषेध नोंदवून सभागृहातून काढता पाय घेतला.

महाजनकोला 141 निवेदने, 41 बैठका
प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय, हक्कासाठी ही 41 वी बैठक होती. महाजनकोच्या अधिकार्‍यांनी प्रथम पाच समितीच्या केवळ 20 सदस्यांना आमंत्रित केले. मात्र, बैठकीत सकारात्मक निर्णय न झाल्याने ही बैठकही फिसकटली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी आतापर्यंत महाजनकोच्या अधिकार्‍यांना तब्बल 141 वेळा निवेदने दिली आहेत. प्रकल्पगस्तांना भूमीसंपादनाचे निकष न लावता त्रिसदस्यीय समितीत झालेल्या कराराचे पालन व्हावे, या मुद्यावर प्रकल्पग्रस्त ठाम आहेत. मात्र, केवळ जेवणास उशीर होतो, असे सांगून समितीने प्रकल्पग्रस्तांना उडवून लावले.