आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रशासन झुकले: प्रकल्प परिसरातील 14 गावांना मिळणार सीएसआरचा लाभ

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ- केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने दीपनगरच्या 660 मेगावॉट वीजनिर्मिती प्रकल्पास नुकतीच पर्यावरणीय मान्यता दिली. मात्र, यासाठी ‘सीएसआर’ अर्थात औद्योगिक सामाजिक जबाबदारी अंतर्गत 18 कोटी 20 लाख रुपये भांडवली निधी आणि दरवर्षी बाधित गावांवर 3 कोटी 64 लाखांचा खर्च करण्याची अट महाजनको प्रशासनावर लादली आहे. यामुळे भुसावळ आणि रावेर तालुक्यातील 14 ग्रामपंचायतींना दरवर्षी 26 लाख रुपयांचा विकास निधी मिळणार आहे. ‘दिव्य मराठी’ने याविषयी अभियान चालवले होते.

महाजनकोने सीएसआर अंतर्गत निधी खर्च करावा, यासाठी फक्त ‘दिव्य मराठी’ने सातत्याने बाधित गावांची बाजू मांडली. जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी यांनी प्रकल्पाच्या जनसुनावणीपासून हा मुद्दा दिल्ली दरबारापर्यंत गाजवला. या प्रयत्नांची फलर्शृती म्हणून केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने महाजनकोवर सीएसआर निधी खर्च करण्याची बंधने लादली आहेत. दरम्यान, दीपनगर औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रामुळे पर्यावरणीय समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यात पुन्हा महाजनकोने 660 मेगाव्ॉट क्षमतेच्या सुपर क्रिटीकल कोळसाधिष्ठीत प्रकल्पाला मंजुरी मिळवली. यासंदर्भात वरणगाव-तळवेल गटाचे भाजपचे जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र चौधरी यांनी 25 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची वेळोवेळी बैठक घेवून महाजनकोच्या औद्योगिक सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) निधीबाबत माहिती दिली. यानंतर भुसावळ, रावेर तालुक्यातील बाधित 25 गावांनी राजेंद्र चौधरींच्या माध्यमातून जिल्हाधिकार्‍यांकडे सीएसआर निधीसाठी प्रस्ताव पाठवले होते.

आता कोळसाधिष्ठीत नवीन प्रकल्पाला मंजुरी देताना पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकल्पापासून पाच किलोमीटर बाधित क्षेत्रात येणार्‍या गावांना ‘सीएसआर’ अंतर्गत निधी देण्याचे बंधन महाजनकोवर टाकले आहे. 25 पैकी 14 गावे हा निधी मिळवण्यास पात्र ठरतील. तत्पूर्वी, 660 मेगाव्ॉट प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय जनसुनावणीत चौधरी यांनी सीएसआरचा मुद्दा गाजवला होता. पर्यावरणाचा समतोल, यासाठी वृक्षारोपणासाठी सीएसआर अंतर्गत बाधित गावांना दरवर्षी निधी देण्याची मागणी दिल्लीपर्यंत केली होती. यानुषंगाने 27 नोव्हेंबर 2012 रोजी वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने अटी लादल्या आहेत. प्रकल्पामुळे भुसावळ तालुक्यातील साकरी, जाडगाव, मन्यारखेडा, पिंप्रीसेकम, निंभोरा, फुलगाव, वरणगाव, अंजनसोंडे, तपतकठोरा, वेल्हाळे, कठोरा खुर्द, दर्यापूर, टाकळी, हतनूर, दीपनगर, फेकरी, खडका, कंडारी आणि रावेरमधील गहूखेडा, रायपूर, रणगाव, तासखेडा, उदळी, गाते, थोरगव्हाण ही गावे प्रदूषणात भरडली जातात.

‘दिव्य मराठी’ने मांडली दीपनगर वीज प्रकल्पामुळे होणार्‍या प्रदूषणाची दाहकता
या अटी, ही कामे होतील
>शेजारील गावांमध्ये पाणी योजनांसाठी योजना राबवून विशेष पॅके ज पुरवणे
>ग्रामस्थांची आरोग्य तपासणी, सीएसआरची अंमलबजावणी करून मंत्रालयाकडे अहवाल देणे
>गरजाभिमुख योजना राबवताना पाच किलोमीटरच्या परिघातील गावांना सहभागी करणे
>सूचीत केल्याप्रमाणे 18 कोटी 20 लक्ष रुपये सीएसआर कार्यक्रमाची भांडवली किंमत ठेवणे
>दरवर्षी 3 कोटी 64 लाखांचा निधी विस्तृत आराखड्यासह सहा महिन्यांत देणे

हरितपट्टय़ासाठी नियम
दीपनगर औष्णिक केंद्र वेळोवेळी केवळ खोटी माहिती देवून वृक्षारोपण केल्याचे दाखवते. पर्यावरण मंत्रालयाने 660 मेगाव्ॉट प्रकल्पाला पर्यावरणीय मान्यता देताना हरितपट्टा विकसित करताना स्थानिक वृक्षजातींची लागवड करून ते 100 मीटर रुंदीपर्यंत वाढवणे. जिवंत वृक्षांची हेक्टरी घनता 2500 पेक्षा कमी नसणे, 80 टक्क्य़ांपेक्षा जास्त जिवंत दर, पर्यावरण तज्ज्ञ किंवा पर्यावरण अभियंता, आरोग्य तज्ज्ञ आणि समाजशास्त्र तज्ज्ञांच्या कक्षाची निर्मिती करणे बंधनकारक केले आहे.

‘दिव्य मराठी’ने गांभीर्य टिपले
पर्यावरणीय प्रश्नांवर ‘दिव्य मराठी’ने वारंवार परखड लिखाण केले. दीपनगर प्रकल्पामुळे निर्माण होणारे प्रश्न, तापीनदीचे प्रदूषण, प्रकल्पामुळे भरडली जाणारी गावे, राखेची पाइपलाइन वारंवार फुटल्यामुळे निर्माण होणारे प्रश्न, वेल्हाळे तलावातील प्रदूषणाचे गांभीर्य, महाजनको आणि सरकारसमोर वस्तुनिष्ठपणे मांडले. यामुळे सीएसआरसाठी दबाव निर्माण झाला.
-सुरेंद्र चौधरी, ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक, भुसावळ

काय आहे सी. एस. आर.?
दीड हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या उद्योगांना गुंतवणूक किंवा मिळणार्‍या प्राप्तीतून 2 टक्के रक्कम सामाजिक बांधीलकी म्हणून खर्च करावी लागते. प्रकल्प किंवा उद्योगामुळे बाधित झालेल्या परिसरात गरजेची आणि समाजोपयोगी कामे केली जातात. दीपनगर प्रकल्पातून मात्र सीएसआर अंतर्गत किरकोळ कामे होतात. गरजेची कामे केवळ कागदावर दाखवली जातात. आता मात्र पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने दिलेल्या तंबीमुळे महाजनकोला बाधित गावांत उपाययोजना करावी लागेल.

बाधित गावे संपन्न होतील
‘सीएसआर’च्या निधीमुळे वृक्षारोपण, रस्ते, पाणी, फळबाग लागवड, गटारी, आरोग्याच्या सोयी, अभ्यासिका केंद्र आदी कामे होतील. पाठपुराव्यासाठी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे, खासदार हरिभाऊ जावळे यांची मदत मिळाली. वारंवार विषय मांडल्याने ‘दिव्य मराठी’चे योगदान मोलाचे ठरले.
-राजेंद्र चौधरी, सदस्य, जिल्हा परिषद, वरणगाव