आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Deepnagar Thermal Power Plant Ash Issue Bhusawal

दीपनगर औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या सेलोतून राखेचे उत्सर्जन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ - दीपनगर औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राच्या विस्तारित प्रकल्पातून राखेचे उत्सर्जन सुरू आहे. विस्तारित दोन्ही संच कार्यान्वित झाल्याने तसेच हॉपर आणि एएचपी विभागात अनेक तांत्रिक बिघाड असल्याने सध्या सेलोतून राखेचे लोट बाहेर पडत आहेत. या मुळे पिंप्रीसेकम ग्रामस्थांचे जगणे मुश्किल झाल्याचा सूर उमटत आहे.

दीपनगर केंद्रातील तब्बल 700 कोटी रुपयांचा निधी वापरून उभारलेले सेलो हे उपकरण निकृष्ट ठरत आहे. राख हाताळणी विभागातील या महत्त्वपूर्ण उपकरणामुळे राख थेट पल्करमध्ये भरली जाते. या मुळे प्रदूषणाचा प्रश्न उद्भवत नाही. दीपनगरात मात्र, याच सेलोमध्ये अनेक तांत्रिक दोष असल्याने यातून राखेचे लोट बाहेर निघतात. प्लाय अँशमध्ये असलेले अत्यंत सूक्ष्म कण वार्‍याबरोबर परिसरात पसरतात. शेती शिवारातील पिकांच्या पानांवर राखेचे कण पडल्याने प्रकाश सेंषणाची प्रक्रिया मंदावते. या मुळे उत्पन्नात घट निर्माण होत आहे. राखेच्या प्रदूषणामुळे मानवी आरोग्य धोक्यात आल्याने दीपनगर प्रशासनाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होताना दिसतो. दरम्यान, प्रदूषणाबाबत थेट केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे तक्रारी झाल्या होत्या. मात्र, दोन वर्षांपासून या तक्रारी धूळखात पडल्या आहेत. विस्तारित प्रकल्पातील काही सयंत्रेदेखील सदोष असल्याने परिसरातील गावांमधील प्रदूषणाचा प्रo्न गंभीर स्वरूप धारण करत आहे.

अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष
दीपनगर प्रशासनाकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रयत्न होत नाही. या मुळे विविध कारणांनी प्रदूषणाचा त्रास नागरिकांनाच सहन करावा लागतो. शेती, आरोग्य, जलस्त्रोतांवर वाढत्या प्रदूषणाचा परिणाम झाला आहे. भविष्यात हा लढा नक्कीच उग्र रूप धारण करेल. रमाकांत चौधरी, सदस्य, जनआंदोलनाचे राष्ट्रीय समन्वय

भविष्यात लढा आक्रमक
पिंप्रीसेकम गावात नुकतीच नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांनी भेट दिली. राष्ट्रीय जनआंदोलनाचा समन्वयाच्या माध्यमातून दीपनगर प्रदूषणाचा लढा राष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचे त्यांनी या वेळी जाहीर केले. यापूर्वीही अनेक आंदोलने झाली, मात्र, महानिर्मितीचे अधिकारी लक्ष देत नसल्याने भविष्यात संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. यादृष्टीने स्थानिक पर्यावरप्रेमी व प्रकल्पग्रस्तांचे नियोजन सुरू आहे.