विकासाचा अनुशेष भरुन काढण्याची सावकारेंवर जबाबदारी

भुसावळ- भुसावळ तालुक्याला आमदार संजय सावकारेंच्या रुपाने मंत्रीपद मिळाले आहे. लालदिव्याचे स्वप्न पूर्ण झाले. मुक्ताईनगर, यावल, रावेर आणि जळगाव या तालुक्यांना यापूर्वी ही संधी मिळाल्याने काहिसा विकास साधता आला. मात्र, भुसावळला पहिल्यांदाच मंत्रीपदाची संधी मिळाल्याने 53 वर्षांपासूनच्या विकासाचा अनुशेष भरुन काढण्याची मोठी जबाबदारी आमदार संजय सावकारेंवर आहे.

भुसावळच्या उत्तरेकडील यावल, रावेर तालुक्यांनी (कै.) जे.टी.महाजन आणि (कै.) मधुकरराव चौधरी यांच्या माध्यमातून मंत्रीपदे भोगली. पूर्वेकडील मुक्ताईनगर तालुक्याकडे युतीच्या राजवटीत लालदिवा होता. आताही राज्याचे विरोधी पक्षनेतेपद आमदार एकनाथ खडसेंकडे आहे. पश्चिमेकडील जळगाव तालुक्याने आमदार सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्या माध्यमातून मंत्रीपद अनुभवले. भुसावळ तालुक्याला मात्र ही संधीच मिळालेली नव्हती. मध्यंतरी आमदार झालेली काही मंडळी तर स्थानिक उमेदवार देखील नव्हते. रेल्वेचे गाव म्हणून परिचित असलेले भुसावळ शैक्षणिक विकासापासून दूर आहे. शासकीय आयटीआय आणि टेक्नीकल हायस्कूल वगळता विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय, किंवा थेट रोजगार मिळवून देणार्‍या शिक्षण सोयी नाहीत. परिसरातील जळगाव, फैजपूरच्या तुलनेत शहर पिछाडीवर आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या शहराला आघाडीवर आणण्याची प्रमुख जबाबदारी आमदार सावकारेंवर असेल. शिक्षणासोबतच आरोग्याचा मुद्दा कळीचा आहे. मध्य रेल्वेचे देशातील मध्यवर्ती शहर असले तरी वैद्यकीय अधिकारी नसल्याने पालिका रुग्णालयात साधे शवविच्छेदन सुद्धा होत नाही. गोरगरिबांना आरोग्य सेवेचा कणा तुटला आहे. सर्वसामान्य शहरवासीयांसाठी उपजिल्हा रुग्णालयाची निर्मिती आवश्यक आहे.

दीपनगर वीज प्रकल्पाचे प्रदूषण
दीपनगर औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राचे प्रदूषण सहन करणार्‍या 10 किलोमिटर परिघातील गावांना सांघिक सामाजिक जबाबदारीतून निधी मिळवून देणे, दीपनगर औष्णिक केंद्रातील सयंत्रांमध्ये प्रदूषण कमी करणारी यंत्रणा सज्ज केल्यास पर्यावरणासाठी मोठे काम होईल. रेल्वेमार्ग, रेल्वे कंटेनर डेपो, राष्ट्रीय महामार्ग, जळगाव विमानतळ, तापीचे पाणी, पायाभूत सुविधा असूनही एमआयडीसीकडे उद्योजकांनी पाठ फिरविली आहे. उद्योजकांना ‘राजकीय भयमुक्ती’चा विश्वास दिल्यास एमआयडीसी फुलून शहराच्या अर्थचक्राला गती मिळेल.

हतनूर डावा कालवा
सन 1981 मध्ये भुसावळ तालुक्यात हतनूर धरणाची निर्मिती झाली. धरणाचा तालुक्यातील सिंचनासाठी उपयोग व्हावा म्हणून डाव्या तट कालव्याचे नियोजन होते. 1981 नंतर तांत्रिक कारणे पूढे करुन हा विषय रेंगाळला आहे. आमदार सावकारेंनी आता हा प्रश्न सोडवणे अपेक्षित आहे.