आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पुनर्मूल्यांकनात सतराशे साठ विघ्ने

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे - महापालिकेची स्थापना होऊन नऊ वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला. या कालावधीत महापालिकेकडून शहरात विविध विकासकामे करण्यात आली. त्याचबरोबर विविध भागात नव्याने वसाहती स्थापन झाल्या. त्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेकडून शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला; परंतु सुरुवातीला ठेकेदार आणि आता कर्मचार्‍यांकडून मूल्यांकनाचे काम केले जात आहे. त्यातही विविध प्रकारचे अडथळे येत असल्यामुळे शहरातील मालमत्तांचे मूल्यांकन होऊ शकले नाही. या कामाला काहीना काही विघ्न येत असल्याचे दिसत आहे.

धुळे महापालिकेकडे नोंदणीकृत 70 हजार मालमत्ताधारक आहेत. त्यांच्याकडून मिळणारे कर उत्पन्न हे महापालिकेचा प्रमुख उत्पन्नाचा स्रोत आहे. नगरपालिका अस्तित्वात असताना दर चार वर्षांनी शहरातील मालमत्तांचे मूल्यांकन केले जाऊन त्यानुसार संबंधित मालमत्ताधारकांवर कराची आकारणी केली जात होती; परंतु महापालिकेच्या स्थापनेला आता तब्बल नऊ वर्षे होऊनदेखील एकदाही मालमत्तेचे मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. नऊ वर्षांत शहरातील मालमत्तेच्या संख्येत 20 ते 25 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे; परंतु त्याबाबतची माहिती महापालिका प्रशासनाकडे नसल्याने महापालिकेला कराचे उत्पन्न मिळू शकत नाही. त्यात काही मालमत्ताधारकांकडून जुन्या मालमत्तेत काही दुरुस्ती किंवा वाढीव बांधकामही करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही अधिक स्वरूपाचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते; परंतु त्याची माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नसल्याने या उत्पन्नापासून महापालिकेला वंचित राहावे लागत आहे. दोन वर्षांपूर्वी शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला सुरुवातीला काही नगरसेवकांकडून विरोध झाला. या विषयाला महासभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर मूल्यांकन खासगी ठेकेदाराकडून करावयाचे किंवा मनपा कर्मचार्‍यांकडून यावरून काही महिने वाद निर्माण झाल्याने मूल्यांकनाच्या कामाला विरोध झाला. अखेर खासगी ठेकेदारामार्फत निर्णय घेऊन त्याचा ठेका मुंबई आणि नागपूर येथील कंपन्यांना देण्यात आला.
ठेकेदारांविरुद्ध तक्रारी - मुंबई, नागपूर येथील कंपन्यांना गेल्या जुलै महिन्यात महापालिकेकडून शहरातील मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकनाचा ठेका देण्यात आला. त्यांच्याकडून सुरुवातीला काम सुरू करण्यास उशीर झाला. त्यातच कर्मचारी मालमत्ताधारकांशी अरेरावीची भाषा वापरत असल्याच्या आणि मालमत्तांची मोजणी कमी-अधिक दाखविणे, अधिक कर लावण्याची धमकी देणे आदी प्रकार होऊन, नागरिकांकडे पैसे मागितले जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून नगरसेवकांकडे करण्यात आल्या. त्याबाबत नगरसेवकांनी हा मुद्दा महासभेत उपस्थित करीत संबंधित ठेकेदारांचा ठेका रद्द करण्याची मागणी केली; परंतु सुरुवातीला या ठेकेदारांना समज देण्याबाबतचा निर्णय घेऊन काम सुरू ठेवावे, असे ठरले. त्यानुसार तीन वेळा संबंधित ठेकेदारांना समज देण्यात आली. तरीदेखील कर्मचार्‍यांकडून होणारी दमदाटी आणि पैशांची मागणी सुरूच राहिल्याने देवपुरातील प्रोफेसर कॉलनीत पैसे मागणार्‍या कंपनीच्या कर्मचार्‍यांना नागरिकांनी चोप देऊन त्यांच्याविरोधात देवपूर पोलिसांत तक्रार केली. त्यानंतर संबंधित दोन्ही कंपन्यांचा ठेका रद्द करण्यात आला.
कर्मचारी तणावाखाली - एकीकडे वसुलीचे उद्दिष्ट आणि दुसरीकडे मूल्यांकनाचे काम. यासाठी वरिष्ठांकडून येणारा दबाव यामुळे वसुली विभागातील कर्मचारी तणावात आले. त्यातून गेल्या महिन्यात वसुली विभागातील सात कर्मचार्‍यांना एकाच वेळी रक्तदाबाचा त्रास झाल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ आली. त्याप्रसंगी कर्मचार्‍यांकडून अधिकार्‍यांवर दबावतंत्राचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. तसेच वसुली विभागातील दोन अधिकार्‍यांमध्ये असलेल्या मतभेदामुळेही कर्मचार्‍यांवर तणाव असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले होते.
केवळ 57 कर्मचार्‍यांची नियुक्ती - कंपनीचा ठेका रद्द केल्यानंतर पुन्हा कर्मचार्‍यांकडून मूल्यांकनाचे काम करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी 57 कर्मचार्‍यांची नियुक्ती झाली. त्यांना मूल्यांकनासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली. शहरातील मालमत्ताधारकांची संख्या ही एक लाखापर्यंत पोहोचली असताना केवळ 57 कर्मचार्‍यांकडून मूल्यांकनाचे काम पूर्ण होणे शक्य नसल्याने मुदतवाढ दिली आहे.
वसुलीच्या कामावर मूल्यांकनाचा परिणाम - दरम्यान, आयुक्तांची बदली, अग्निकांडामुळे वसुली विभागातील अनेक महत्त्वाचे कागदपत्र नष्ट झाल्याने वसुली विभागाला डिमांड नोट तयार करताना अनेक प्रकारच्या अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे नागरिकांकडून मागील कर भरल्याच्या पावतीच्या झेरॉक्स प्रती मागवून त्यानुसार नवीन वर्षासाठी कराच्या पावत्या तयार करण्याचे काम करण्यात आले. त्यामुळे नेहमीपेक्षा नागरिकांना नोटीस पाठविण्यास उशीर झाला. त्यात वसुली विभागातील कर्मचार्‍यांना मूल्यांकनाचे काम देण्यात आल्याने वसुलीच्या कामकाजावर परिणाम होऊन वसुली कमी प्रमाणात झाली.