महापालिकेत भरती प्रक्रिया राबविताना होतेय कायद्याचे उल्लंघन

धुळे - महापालिकेत तत्कालीन आयुक्तांनी चतुर्थर्शेणी कर्मचार्‍यांची भरती केली होती. त्या वेळी केवळ काही पदे भरण्यात आली. अद्यापही काही पदांची भरती रखडली आहे. आयुक्तांना अधिकार असताना ही पदे भरली जात नाही. दुसरीकडे अधिकार नसलेल्या वर्ग एक, वर्ग दोन अधिकार्‍यांच्या जाहिराती काढल्या जात आहेत. महासभा आणि स्थायी समितीची परवानगी न घेता होणारी भरती महापालिका कायद्याचे उल्लंघन करणारी असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी केला आहे.

महापालिकेत तत्कालीन आयुक्तांनी चतुर्थर्शेणी कर्मचार्‍यांची भरती सुरू केली. त्यासाठी बेरोजगारांनी दोनशे रुपये धनाकर्ष भरून अर्ज केले. लेखी परीक्षेचा निकालही लागला. संपूर्ण भरती प्रक्रिया होऊन चतुर्थर्शेणी पदांची भरती आयुक्तांना अधिकार असतानाही केली जात नाही. मात्र, अधिकार नसलेल्या वर्ग एक आणि वर्ग दोन अधिकार्‍यांच्या भरतीची जाहिरात काढली आहे, ही बाब धक्कादायक आहे. महापालिका अधिनियम 1949 कलम 51 व 53 अन्वये राज्य शासनाची पूर्वमंजुरी किंवा स्थायी समितीची पूर्वमंजुरी पदे निर्मितीसाठी बंधनकारक असताना आयुक्तांनी राज्य शासन किंवा स्थायी समितीची मंजुरी घेतली का ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. महापालिकेने सन 2011-12 ला सरळसेवा भरती नियम कलम 457 प्रमाणे महासभेत सादर करून ठराव केला होता, त्यास शासनाने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. या भरती प्रक्रियेला शिवसेनेतर्फे विरोध करण्यात आला आहे. यातील काही पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरती करणे नियमाला धरून असताना ही भरती नियमबाह्यपणे होत आहे. यापूर्वी महिला बालकल्याण विभागातर्फे विविध प्रशिक्षणाची जाहिरात देऊन प्रशिक्षणार्थी महिलांकडून दोनशे रुपये घेतले होते. मात्र, ही कंपनी निघून गेल्याने प्रशिक्षणार्थी महिलांचे पैसे परत मिळाले नाहीत. हा प्रश्न सोडवावा अन्यथा शिवसेनेतर्फे आंदोलन करण्याचा इशारा नगरसेवक अतुल सोनवणे, नरेंद्र परदेशी, संजय गुजराथी नरेंद्र परदेशी आदींनी दिला आहे.

नगररचना विभागाव्यतिरिक्त काही पदे महापालिकेत पदोन्नतीची असतात. ती भरण्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला अधिकार असतो. या पदांना शासनाकडून मंजुरी मिळालेली आहे. ही भरती प्रक्रिया नियमानुसारच आहे. त्याबाबत होणारे सर्व आरोप चुकीच्या माहितीवर आधारित आहेत. जीवन सोनवणे, आयुक्त