आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटी वसुलीला प्रारंभ! नोंदणी न करणार्‍या व्यापार्‍यांकडून करणार दहापट दंड वसूल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे - महापालिका क्षेत्रात एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) वसुलीला प्रारंभ झाला आहे. त्यासाठी व्यापार्‍यांची नोंदणी करण्यात येत आहे. नोंदणीचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाने केले आहे. त्यासाठी महापालिकेत स्वतंत्र कार्यालयही सुरू झाले आहे.

महापालिका हद्दीत काल शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून जकात वसुली बंद करण्यात आली. त्यानंतर शनिवारी स्थानिक संस्था कर विभागाचे स्वतंत्र कार्यालय सुरू करण्यात आले. या कार्यालयात सहा कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या विभागाचा प्रभारी पदभार किशोर सुडके यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. या कार्यालयात महापालिकेच्या हद्दीतील ज्या व्यापार्‍यांची वार्षिक उलाढाल एक लाखाच्या वर असेल त्यांना स्थानिक संस्था कर भरण्यासाठी नोंदणी करावी लागेल. त्यानुसार नोंदणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. जे व्यापारी नोंदणी करणार नाहीत त्यांच्याकडून दहापट दंड वसूल करण्यात येईल. व्यापार्‍यांना प्रत्येक महिन्यात होणार्‍या उलाढालीवर एलबीटीचा भरणा महापालिकेत करावा लागेल. एलबीटी लागू झाल्याने 40 व्यापार्‍यांनी शनिवारी महानगरपालिकेच्या कार्यालयातून नोंदणी अर्ज नेले.


18 लाख वसुली
महापालिका कर्मचार्‍यांनी जकात वसुलीच्या शेवटच्या दिवशी काल शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत 18 लाख रुपयांची जकात वसुली केली. कर्मचार्‍यांनी जून महिन्यात सुमारे पाच कोटी 18 लाख 96 हजार 630 रुपयांची जकात वसूल केल्याची माहिती सूत्रांतर्फे देण्यात आली.

एलबीटीचे दर उद्या होणार जाहीर
एलबीटीची वसुली सुरू झाली असली तरी अद्याप कोणत्या वस्तूवर किती कर आकारला जाईल, हे निश्चित झालेले नाही. त्यामुळे व्यापार्‍यांना कराविषयी उत्सुकता आहे. कर वसुलीसंदर्भात प्रशासनाने शासनाचे मार्गदर्शन मागविले असून, सोमवारी (दि.8) एलबीटीचे दर जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

जकात नाके झाले बंद; कर्मचारी पूर्वीच्या पदांवर
जकात वसुली बंद झाल्याने शहराजवळून जाणार्‍या विविध महामार्गांवरील जकात नाके सोडले तर इतर सर्व नाके बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या नाक्यांवर कार्यरत कर्मचारी आता पुन्हा त्यांच्या पूर्वीच्या पदावर रुजू झाले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे कामकाज सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे.

‘एलबीटी’ म्हणजे काय
महापालिका क्षेत्रात जकातऐवजी हिशेबाच्या पुस्तकावर आधारित नावीन्यपूर्ण स्थानिक संस्था कर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. स्थानिक संस्था कर म्हणजे उपभोग, उपयोग किंवा विक्री यासाठी शहराच्या हद्दीमध्ये होणार्‍या मालाच्या प्रवेशावर बसविलेला कर. जकातीप्रमाणेच स्थानिक संस्था करदेखील मालाच्या प्रवेशावर आकारण्यात येत असल्यामुळे त्याचे स्वरूप प्रवेश करासारखेच आहे.