आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dhule Lok Sabha Constituncy News In Marathi, Political Parties Menifesto, Divya Marathi

जाहीरनाम्यांमध्ये जनतेचे प्रश्न बेदखल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धुळे - अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिके काळी पडून मातीमोल होण्याची वेळ आली. तिथे काळ्या पैशांवरील भाषणे लोकांना ऐकावी लागत आहेत. जबाबदार म्हणविल्या जाणार्‍या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमधूनही शेतकर्‍यांच्या स्थितीचे प्रतिबिंब पडलेले नाही. ग्रामीणच नव्हे तर त्या अनुषंगाने सगळेच घटक त्रस्त असताना त्याची दखल घेण्याची गरज राजकीय पक्षांना उरलेली दिसत नाही. विकासाच्या गोष्टी नमूद करणार्‍या जाहीरनाम्यांमध्ये जनतेचे प्रश्न मात्र बेदखल केलेले दिसतात.
धुळे मतदारसंघ दोन जिल्ह्यात विभागला गेला आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यातील प्रश्न आणि मुद्दय़ांना अनेक पाय फुटले आहेत. मुळात अर्ध्‍या नाशिक जिल्ह्याचे प्रश्न धुळेकरांना लागू होत नाहीत; परंतु शेती क्षेत्रात एक डाळिंब आणि द्राक्षाचे पीक सोडले तर कांदा, मका, ऊस याबाबत बहुतांशी सारखेपणा आहे. गेल्या महिन्यात अवकाळी पावसाने यातील सगळ्याच पिकांना जोरदार फटका बसला. त्यात शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाला. मात्र, याचे साधे प्रतिबिंबही निवडणुकीत उमटताना दिसत नाही. सगळ्या उमेदवारांचा भर विकासाकडे आहे. मात्र, जिथून विकास सुरू होतो, तिथेच तो कोलमडला. शेतकर्‍यांचा संसार मोडून पडला. त्याला धीर देणारे चार शब्दही जबाबदार राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांमध्ये असल्याचे दिसत नाहीत. धुळे जिल्ह्यासह मालेगाव, बागलाण पट्टय़ात प्रचार सुरू आहे. या पट्टय़ात दोन आठवड्यांपूर्वी झालेली पीकहानीची दखल न घेणारे राजकीय नेते व त्यांचे पदाधिकारी भाषणांमध्ये स्वीस बँकांमध्ये असलेल्या काळ्या पैशांबाबत घसा फोडून आवाज उठवित आहेत. मुळात शेतकर्‍यांना आयकर लागू नसतो. त्यामुळे पैसा काळा आहे काय आणि पांढरा आहे काय, याची त्यांना चिंता नसते. ज्यामधून पैसा मिळणार आहे, त्या उत्पन्नात वाढ कशी होईल, त्यासाठी सिंचनाची व्यवस्था कशी होईल, याची चिंता ग्रामीण भागातील लोकांना लागून असते. मात्र, राजकीय पक्षांना त्याच्याशी देणेघेणे नसते, असे दिसून येत आहे.
भारतीय जनता पक्ष काँग्रेसही सारखेच
धुळे लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेस व भाजपच्या उमेदवारात सरळ लढत होईल, असे चित्र आहे. मात्र, या दोघांच्या चकचकीत जाहीरनाम्यांमध्ये पीडित जनतेला दिलासा कसा देणार याचा साधा उल्लेख नाही. विकासाचा मुद्दा सगळ्याच राजकीय पक्षांनी उचचला आहे. मात्र, हा विकास कसा घडविणार किंवा तळागाळापर्यंत विकासाची गंगा कशी नेणार याचे साधे संकल्पचित्रही जाहीरनाम्यांमध्ये उमटताना दिसत नाही. पाण्याची समस्या सोडवू, रस्ते करू, या नेहमीच्या घोषणांची जंत्री मात्र यामध्ये असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच मग कोणामागे आणि कसे जावे, असा प्रश्न जनतेला पडला तर नवल वाटणार नाही.
दोन जिल्ह्यात विभागलेल्या मतदारसंघात विविध प्रश्नांमध्ये कमालीची तफावत कांदा, मका, ऊस पिकांबाबत साधम्र्य,
पण उमेदवारांना त्याची चिंता नाही भाषणांमध्ये स्वीस बँकेमधील काळ्या पैशांबाबत उठविला जातोय आवाज
नैसर्गिक संकटाचा सरळ प्रभाव
अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्याचा सरळ प्रभाव अगदी शहरी भागापर्यंत पडत आहे. कांद्याचे दर वाढायला लागले आहेत. लोकवन नावाच्या नव्या गव्हाची किंमत दरवर्षी पंधराशे रुपयांच्या पुढे जात नव्हती. यंदा हाच गहू 2000 ते 2400 रुपये दराने विकला जात आहे. सरबती गहू त्यापेक्षा वाढीव किमतीचा आहे. चंदोशी गहू पार तीन हजारांपर्यंत भिडला आहे. याचा शहरी भागातील मध्यमवर्गीयांना फटका बसतो आहे. कधी नव्हे ते मका आणि तांदळाचे दरही वाढायला लागले आहेत.
275 गावे पाणीटंचाईच्या जोखडात
पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन प्रत्येक निवडणुकीत देणार्‍या राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात हा प्रश्न नेमका कसा सोडविणार याचा काहीही उल्लेख नाही. धुळे जिल्ह्यातील 140 गावे संभाव्य पाणीटंचाईच्या जोखडात अडकली आहेत. प्रशासनाच्या आराखड्यात त्या गावांचा स्पष्टपणे उल्लेख करण्यात आला आहे. तर मालेगाव, बागलाण परिसरात जवळपास 135 गावे पाणीटंचाईच्या तडाख्यात सापडण्याची भीती आहे. यात बहुतांशी आदिवासी वाड्या-पाड्यांचा समावेश आहे. मग उमेदवार सध्याच्या स्थितीवर नियंत्रण मिळवायला काहीतरी ठोस करणार आहेत काय?