आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंजुरी न घेताच उभी राहतात निवासी घरे अन् व्यापारी संकुले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे - घरे किंवा व्यापारी संकुलांची बांधकामे महापालिकेच्या परवानगीशिवाय केली जातात. त्यामुळे मनपाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडतो. नवीन बांधकामांचे सर्वेक्षण पूर्ण होत नाही. त्यामुळे शहरात कुठे किती बांधकामे सुरू आहेत, तेच प्रशासनाला कळत नाही. परिणामी परवानापत्र किंवा मंजुरी न घेताच कामे होतात. गतवर्षी परवानगीच्या मंजुरीतून मनपाला 99 लाख रुपये मिळाले होते. यंदा मात्र हा महसूल वसूल होताना दिसत नाही.

शहराच्या जवळपास सदनिका, रो-हाउसेस आणि बंगलोजच्या अनेक योजना उभ्या राहत आहेत. रोज त्यात नव्याने भर पडते. बांधकाम व्यवसायात सध्या चांगले वातावरण आहे. तर जमीन खरेदी-विक्रीचेही व्यवहारही मोठय़ा प्रमाणात होतात. घराचे बांधकाम करताना महापालिकेतील नगररचना विभागाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परवानगी घेऊन त्याचा रीतसर करही भरण्यात येतो. त्याचप्रमाणे बांधकाम पूर्ण झाल्यावरही त्याचा पूर्णत्वाचा दाखला मिळतो. या माध्यमातून महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडते. लाखो रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला प्राप्त होते. शहरात दररोज कुठे ना कुठे बांधकाम सुरू होत असते. त्यासाठी परवानगीही घेण्यात येते. मात्र, सर्वच बांधकामांची परवानगी घेण्यात येत नसल्याचेही प्रकार होत आहेत. अनेकदा बांधकाम झाल्यावर परवानगी घेण्यात येते. तर काहींना कर्ज प्रकरणात कागदपत्र आवश्यक असल्याने पूर्णत्वाचाही दाखला घेण्यात येतो. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे. यासाठी शहरातील बांधकामांचा सव्र्हे होणे आवश्यक आहे.

जास्तीच्या बांधकामांचा सर्व्हे होणार
शहरात बांधकामे मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहेत. विविध भागात बांधकामाचे क्षेत्र वाढत आहे. यात बर्‍याचवेळा जास्तीचे बांधकाम करण्यात येऊन त्याची नोंद न करण्याचाही प्रकार होत असल्याने, शहरातील चारही प्रभागातील बांधकामांचा सव्र्हे करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बांधकामांचे मोजमाप होऊन वाढीव करही घेता येणार आहे.

गतवर्षी मिळाले होते 99 लाख
शहरात 2012-13मध्ये एक हजार 37 बांधकामांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यातून 99 लाख 87 हजार रुपयांचा कर प्राप्त झाला आहे. बर्‍याचदा घरच्या वरच्या मजल्याच्या बांधकामाचीही परवानगी घेण्यात येत नाही. तसेच परवानगीपेक्षा अधिकचेही बांधकाम करण्याचा प्रकार शहरात सर्वेक्षण मोहीम राबविल्यास उघडकीस येऊ शकतो.

बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला बंधनकारक
बांधकाम करण्यासाठी जशी परवानगी आवश्यक असते. त्याप्रमाणे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला महापालिकेतून घेणे बंधनकारक केल्यास कोणतेही बांधकाम विनापरवानगी होणार नाही. त्यामुळे उत्पन्नही बुडणार नाही. तसेच शहरातील मालमत्तांचीही नोंद उपलब्ध होणार आहे. आजच्या स्थितीत नगररचना विभागातून वर्षाला केवळ पाच ते सात जणच पूर्णत्वाचा दाखल घेत आहेत.