आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Dhule Power Project Issue,Deputy CM Ajit Pawar No Action

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

उपमुख्यमंत्र्यांच्या इशार्‍याला खो; औष्णिक प्रकल्पाच्या जमीन संपादनाचा तिढा सुटेना

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे- संपूर्ण राज्य सन 2012 पर्यंत भारनियमनमुक्त करण्याचा निर्धार आघाडी शासनाकडून करण्यात आला होता. त्यादृष्टीने जिल्ह्यात सन 2007मध्ये औष्णिक विद्युत प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. सुरुवातीला तीन ते चार वर्षे प्रकल्पासाठी जागा शोधण्यात गेली. सुरुवातीला साक्री तालुक्यातील दुसाणे परिसरात होणारा हा प्रकल्प नंतर सोनगीर येथे आणि त्यानंतर विखरण (मेथी) ता.शिंदखेडा येथे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी लागणारा कोळसा आणि पाण्याचीही बोलणी झाली असताना त्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्याबाबत आमदार जयकुमार रावल यांच्याकडून पाठपुरावा झाल्याने त्याला चालना मिळून भूसंपादनाची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. साधारण वर्षभरात कार्यवाही पूर्ण होऊन प्रकल्पाचे काम सुरू होणे अपेक्षित असताना मंजुरीनंतरही भूसंपादनाअभावी सात वर्षांपासून हा प्रकल्प रखडला आहे.

राज्य भारनियमनमुक्त करण्यासाठी आणि मागणीएवढी वीजनिर्मिती होण्यासाठी राज्याने वीजनिर्मिती वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार काही प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात जिल्ह्यातील मेथी शिवारात 3300 मेगावॅट क्षमतेचा औष्णिक प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी 630 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. भूसंपादनाच्या कार्यवाहीसाठी शासनाच्या भूसंपादन कायदा कलम 4 नुसार सूचना काढण्यात आली. त्यात काही शेतकर्‍यांनी महाजेनकोला खासगी जमिनी विकल्या तसेच अतिरिक्त मोबदल्याची मागणी केली. त्यानुसार महाजेनकोने मोबदलाही वाढवून दिला ; परंतु शेतकर्‍यांच्या अपेक्षा वाढत गेल्या. त्यांच्याकडून अतिरिक्त मोबदल्यासह प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला मिळावा, घरातील एकाला शासकीय नोकरी अथवा पाच हजार रुपये पेन्शन आदी मागण्या करण्यात आल्या. त्यामुळे गेल्या वर्षभरापासून खरेदीचे व्यवहार संथगतीने होत आहेत. जमीन संपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्याशिवाय या प्रकल्पाला चालना मिळणार नाही. प्रकल्पाला चालना मिळाल्यास जिल्ह्याच्या विकासालाही हातभार लागणार आहे. तथापि, ही सर्व परिस्थिती पाहता मंजूर प्रकल्प जागेअभावी अन्यत्र हलविला जातो की काय, अशी शंका आहे.

प्रकल्प हलविला जाऊ शकतो..
या प्रकल्पासाठी अपेक्षित जमिनीची खरेदी न झाल्यास तो अन्य जिल्ह्यात हलविला जाऊ शकतो. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याबाबत इशारा दिला आहे. सोलापूर आणि अकोला जिल्ह्यातील शेतकरी यासाठी जमीन देण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्यामुळे भविष्यात हा प्रकल्प या दोन जिल्ह्यांपैकी एका ठिकाणी हलवला जाऊ शकतो.

>कलम 6 नुसार जमीन संपादनाचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता ; परंतु तो परत आला. यासंदर्भात नव्याने कलम 4 चा प्रस्ताव सादर करून नंतर 6 नुसार कारवाई केली जाईल. नियमानुसार भूसंपादन होईल.
- पी. व्ही. सपकाळे, उपजिल्हाधिकारी, धुळे

>बागायतदार शेतकर्‍यांकडून 20 ते 25 लाख रुपये एकरची मागणी होत आहे. ज्यांना जमिनी द्यायच्या होत्या, त्यांनी तत्काळ दिल्या ; परंतु उर्वरित शेतकर्‍यांची अपेक्षा अधिक असल्याने त्याबाबत प्रशासनाने कार्यवाही होणार आहे.
-जी. पी. जारी, अभियंता महाजेनको, धुळे

परिस्थिती जैसे थे
जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात शिवाजीनगर येथे 125 मेगावॅट क्षमतेचा आशिया खंडातील सर्वात मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या पाहणीसाठी जून महिन्याच्या सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दौरा केला. या दौर्‍यात त्यांनी मेथी (विखरण) येथील औष्णिक प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबतचा आढावा घेतला. त्या वेळी जमिनी खरेदी होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. तसेच याबाबत त्वरित कार्यवाही न केल्यास हा प्रकल्प इतरत्र हलवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. तथापि, त्यानंतरही कोणती कार्यवाही संबंधित विभागाकडून होत नसल्याचे दिसते.

नवीन जमीन संपादन नाही
ऊर्जामंत्र्यांनी इशारा देऊन पंधरा दिवस झाले. तरीदेखील प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाची कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. गेल्या पंधरा दिवसांत कोणत्याही जमिनीचा व्यवहार झालेला नाही. त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे प्रयत्नदेखील करण्यात आलेले नाहीत. याउलट दोंडाईचा येथील महाजेनकोच्या कार्यालयात संबंधित अभियंता थांबत नसल्याची तक्रार परिसरातील नागरिकांकडून करण्यात आलेली आहे.

कलम सहानुसार कारवाई
दरम्यान, 630 पैकी 442 हेक्टर जमीन आतापर्यंत खरेदी करण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून भूसंपादन कायदा कलम 4 नुसार नोटीस बजावण्यात आली होती ; परंतु 231 हेक्टर जमीन संपादनाला शेतकर्‍यांकडून विरोध होत आहे. तसेच महाजेनकोकडूनही जमीन खरेदीसाठी कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याने त्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडून कलम 6 नुसार कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी नव्याने या 231 हेक्टर जमिनीसंदर्भात प्रथम कलम 4 व नंतर कलम 6 ची नोटीस काढून भूसंपादनाची कार्यवाही पूर्ण केली जाईल.