आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घुळेमधील रखडलेल्या योजना होणार कार्यान्वित!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे- गावांमध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीत लोकांचा सहभाग रहावा या उद्देशाने एकूण योजनेच्या 10 टक्के रक्कम लोकवर्गणी म्हणून जमा करण्याची अट आहे. मात्र, यामुळे योजना रखडत असल्याने त्याबाबत शासनाने काही अंशी शिथिलता दिलेली आहे. परिणामी लोकवर्गणीसाठी अडकून असलेल्या योजना कार्यान्वित होण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, पाणीपुरवठा योजनांमध्ये गाव शंभर टक्के हगणदरी मुक्तीसंदर्भात देखील दिलासादायक निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी करीत असताना शासनाने यात लोकांचा सहभाग वाढावा, योजनेबाबत लोकांना आपलेपणाचा भाव असावा म्हणून एकूण रकमेच्या 10 टक्के रक्कम लोकवर्गणी म्हणून भरण्याची अट आहे. मात्र, सध्याच्या घडीला या योजनांची रक्कम पहाता बहुतांश गावांमधून लोकवर्गणी देण्यात न आल्याने सदर योजना रखडलेल्या आहेत. याबरोबरच ग्रामपंचायतींना लोकवर्गणी जमा करीत असताना तारेवरची कसरत करावी लागते. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने लोकवर्गणी बाबत असलेल्या निर्णयात काही अंशी धोरणात्मक बदल केलेले आहेत. त्यांची अंमलबजाणी जिल्ह्यात देखील करण्यात येत आहे. त्यामुळे रखडलेल्या योजना प्रगतीपथावर येण्यास मदत होणार आहे. सुधारित निकषांनुसार गावांमध्ये नळ पाणीपुरवठा योजना राबवताना प्रतिव्यक्ती, प्रतिदिन 40 ते 55 लिटर क्षमतेच्या नवीन योजनेसाठी लोकवर्गणीची अट लागू राहणार नाही.

तसेच कोणत्याच व्यक्ती अथवा परिवाराकडून निर्धारित केलेल्या लोकवर्गणी पेक्षा अधिक लोकवर्गणी ग्रामपंचातीला आकारता येणार नाही. मात्र, लोकवर्गणीची रक्कम ग्रामपंचायतींना स्वत:च्या उत्पन्नातून अथवा लाभार्थ्यांकडून वसूल करण्याची मुभा राहणार आहे. मात्र, ती रक्कम ग्रामपंचायतीने पाणीपट्टी समवेत वसूल करणे बंधनकारक राहणार आहे. योजनेसाठी म्ांजूर झालेल्या रकमेच्या तुलनेत निर्धारित केलेली लोकवर्गणीची 50 टक्के रक्कम ग्रामीण पाणीपुरवठा समितीच्या बँक खात्यावर जमा झाल्यानंतर शासनाकडून या योजनेसाठी 30 टक्के रकमेचा पहिला हप्ता देण्यात येणार आहे. तसेच उर्वरित 50 टक्के रक्कम जमा केल्यानंतर शासन हिशाचा दुसरा हप्ता वितरित करणार आहे.रकमेचा पूर्ण विनियोग झाल्यानंतर तिसरा हप्ता व त्यानंतर योजना पूर्ण होऊन एक वर्षापर्यंत सुस्थितीत चालवल्यानंतर लोकवर्गणीची रक्कम ग्रामपंचायतीला परत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळालेला आहे.

लोकवर्गणीत मिळणार सूट
दारिद्रय़ रेषेवरील गावांसाठी 40 ते 55 लिटरपर्यंत दरडोई दरदिवशी पाणीपुरवठय़ासाठी एकूण भांडवली खर्चाच्या 10 टक्के अथवा प्रतिकुटुंब 800 या व दारिद्रय़ रेषेखालील गावांसाठी 5 टक्के अथवा 400 रुपये लोकवर्गणी राहणार आहे. तसेच 70 लिटरसाठी प्रतिकुटुंब 1200 एपीएलसाठी व बीपीएलसाठी प्रतिकुटुंब 600 रुपये राहणार आहे. 135 लिटर पाण्यासाठी प्रतिकुटुंब 1600 एपीएलसाठी व 800 रुपये बीपीएलसाठी राहणार आहे. त्यामुळे आपोआपच ग्रामस्थांचे कामही काही प्रमाणात आता सोपे होणार आहे.

हगणदरीसंदर्भात लवकरच निर्णय
पाणीपुरवठा योजनेचा दुसरा हप्ता मिळवण्यासाठी गाव शंभर टक्के हगणदरी मुक्त असणे सक्तीचे आहे. या अटीमुळे जिल्ह्यात बहुतांश योजना अध्र्यावर रखडलेल्या आहेत. या संदर्भात नुकतीच औरंगाबाद येथे झालेल्या जलधोरणाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यात हगणदरीच्या अटींबाबत सकारात्मक निर्णय होऊन हगणदरीच्या टक्केवारी बाबत दिलासा दायक निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र, अद्याप येथील कार्यालयाकडे कोणतेच आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. हगणदरीच्या अटीसंदर्भात निर्णय झाल्यानंतर रखडलेल्या योजनांची कामे पुढे सरकणार आहेत. त्यामुळे आता अट शिथिल केल्याची अंमलबजावणी कधी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

लोकवर्गणीच्या अटीबाबत निर्णय झालला आहे. मात्र, अद्याप हगणदरीच्या टक्केवारीबाबत निर्णय झालेला नाही. मात्र, लवकरच सकारात्मक निर्णय होण्याची चिन्हे आहेत. या अटीमुळे रखडलेल्या योजना प्रगतीपथावर येतील. सी.पी.वाघ, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग