आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कलेक्टर ऑफिसला ठोकू टाळे ; प्रशासनाला दिला आठ दिवसांत निर्णय घेण्याचा इशारा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे - शहराला केवळ महिनाभर पुरेल इतकाच जलसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे साक्री तालुक्यातील प्रकल्पांत आरक्षित असलेले पाणी सोडून हरणमाळ, नकाणे तलाव भरण्यात यावा, या मागणीसाठी महापौर मंजुळा गावित यांच्यासह सर्वपक्षीय नगरसेवक, नगरसेविका आणि राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. प्रशासनाने आठ दिवसांत पाणी सोडण्याचा निर्णय न घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला. राजकारण बाजूला ठेवून पाणीप्रश्नी प्रथमच सर्वपक्षीय पदाधिकारी एकत्र आल्याचे दिसून आले.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत पाणीप्रश्नावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात महापौर मंजुळा गावित, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष बबन चौधरी, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख अतुल सोनवणे, महानगरप्रमुख भूपेंद्र लहामगे, उपजिल्हाप्रमुख हिलाल माळी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे बबन जिरेकर, महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती कल्पना महाले, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती लीना करनकाळ, उपसभापती सुफियाबी शेख गनी, महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते भगवान गवळी, सभागृहनेते राजकुमार बोरसे, गटनेते कामिनी जगदेव (राष्ट्रवादी), हिरामण गवळी (भाजप), नरेंद्र परदेशी (शिवसेना), अनिल दामोदर (बसपा), दिलीप साळुंके (लोकसंग्राम), मुजफ्फर हुसेन (कॉँग्रेस), नगरसेवक अनिल मुंदडा, रवींद्र काकड, जितेंद्र जगताप, सतीश महाले, जितेंद्र शिरसाठ, चंद्रकांत सोनार, सुनील आगलावे, दीपक खोपडे, प्रशांत श्रीखंडे, संजय जाधव, प्रदीप कर्पे, नागसेन बोरसे, उमेश महाले, कैलास हजारे, साबीर खान, दिलीप देवरे, गंगाधर माळी, संजय गुजराथी, सुनील सोनार, राजू चौधरी, रहेमतुल्ला खान, रमेश बोरसे, राजेंद्र पाटील, अनिल खंडेलवाल, पुरुषोत्तम जाधव, अनिल वाल्हे, आरिफखान पठाण, कैलास चौधरी, नगरसेविका माया वाघ, जयर्शी अहिरराव, नसीम शे. करीम, प्रतिभा चौधरी, सविता माळी, मंगला नेरकर, योगिता पवार, विमल जाधव, इंदुबाई वाघ, मनीषा पटाईत आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

ज्वलंत प्रश्नासाठी सर्व पक्षीय पदाधिकारी एकत्र
आंदोलनात सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांची उपस्थिती होती. या वेळी भाजपचे संजय बोरसे, रामकृष्ण खलाणे, सुनील नेरकर, नितीन ठाकूर, तुषार सराफ, विजय पाच्छापूरकर, विजय गवळी, नंदू ठोंबरे, डॉ. महेश घुगरी, अरुण धोबी, किशोर माळी, परेश उपकारे, राष्ट्रवादीचे मनोज मोरे, चंद्रकांत महाजन, हरिश्चंद्र वाघ, अशोक गवळी, संजय चौधरी, सिद्धार्थ जगदेव यांच्यासह मुस्लिम समाजातील अनेक राजकीय, सामाजिक पदाधिकारी आणि इतर राजकीय पदाधिकार्‍यांनी आंदोलनात सहभाग नोंदविला.

जिल्हाधिकारी नागपूरला; आंदोलनकर्त्यांची नाराजी
शहराच्या पाणीप्रश्नी तीन महिन्यांपासून वादळ उठले आहे. यासंदर्भात आजी, माजी आमदारांनी आंदोलन केले असून, मंगळवारी होणार्‍या आंदोलनाची माहिती असतानाही जिल्हाधिकारी प्रकाश महाजन जिल्ह्यात नसल्याबद्दल आंदोलनकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावरून प्रशासनाला पाणीटंचाईचे किती गांभीर्य आहे हे दिसून येते, अशीही टीका आंदोलनकर्त्यांनी केली. दरम्यान, मानवी हक्कासंदर्भातील सुनावणीसाठी जिल्हाधिकारी प्रकाश महाजन नागपूरला गेल्याची माहिती प्रशासनातर्फे देण्यात आली.

धरणे, घोषणा अन् भाषणे
आंदोलनांतर्गत मोठय़ा प्रमाणात घोषणाबाजी झाली. ‘कोणाचे नको हक्काचे पाणी द्या’, ‘पाणी देण्यास विरोध करणार्‍यांचा धिक्कार असो’, ‘पाण्याचे राजकारण करणार्‍यांचा धिक्कार असो’, ‘शहरासाठी पाणी मिळालेच पाहिजे’ या सारख्या घोषणांनी परिसर दणाणला. राजवर्धन कदमबांडे, बबन चौधरी, भूपेंद्र लहामगे, बबन जिरेकर, नरेंद्र परदेशी, जयर्शी अहिरराव, माया वाघ, विमल बेडसे, मनीषा पटाईत, भगवान गवळी आदींनी मनोगत व्यक्त केले. आठ दिवसांत पाणी सोडण्याचा निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र करून शहर बंदसह जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा देण्यात आला. त्यामुळे प्रशासन आता काय भूमिका घेते यावर आंदोलनाचा पुढील टप्पा ठरणार आहे. शहराचा पाणीप्रश्न बिकट बनणार असल्यामुळे सर्वच नगरसेवकांना आपापल्या वॉर्डातील नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.

प्रशासनाने भूमिका स्पष्ट करावी
आंदोलनांतर्गत निवासी उपजिल्हाधिकारी विवेक गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी महापौर मंजुळा गावित म्हणाल्या की, शहराला केवळ महिनाभर पुरेल इतके पाणी शिल्लक आहे. त्यामुळे साक्री तालुक्यातील आरक्षित पाणी त्वरित सोडण्याचा निर्णय घ्यावा. पाणीप्रश्नावरून शहरात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पाणी सोडण्याचा निर्णय प्रशासन घेत नसेल तर नगरसेवक पाणी सोडतील, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला. पाणी न सोडण्यासाठी कुणाचा दबाव आहे का याबाबत जिल्हा प्रशासनाने त्यांची भूमिका तातडीने स्पष्ट करावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.

साक्री तालुक्याचे नव्हे तर हक्काचे पाणी द्या
शहरासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून साक्री तालुक्यातील प्रकल्पांत पाणी आरक्षित केले जात आहे. शहरात यंदा पाण्याची तीव्र टंचाईची निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातील आरक्षित पाणी त्वरित सोडावे यासाठी सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात येत आहे. आम्हाला साक्रीचे नव्हे तर आमच्या हक्काचे पाणी द्यावे यासाठीच आंदोलन आहे. मंजुळा गावित, महापौर

पाणी सोडणे हाच शेवटचा उपाय
पाणीप्रश्नाची प्रशासनाला जाणीव आहे. यासंदर्भात पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी स्वत: चर्चा केली आहे. टप्प्याटप्प्यात कार्यवाही केली जात आहे. स्वत: सर्व प्रकल्पांची पाहणी केली आहे. त्यासाठी पाणी कसे सोडावयाचे याबाबत प्रस्ताव देणे बाकी आहेत. त्यानंतर पाणी सोडण्याचा निर्णय होईल. पाणी सोडणे हा शेवटचा उपाय आहे. दोन-तीन दिवसांत प्रमुख पदाधिकार्‍यांची जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा घडवून आणू. विवेक गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी