आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आयुक्तांशी चर्चा करूनच पालिकेचा निधी वळवला, राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार वसुली

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - अनुदानातून महसूल येणे वसूल करणार असल्याबाबत अापण अाठवड्यापूर्वीच मनपा अायुक्तांना कल्पना दिली हाेती. त्यानंतर त्यांच्याशी चर्चा करूनच निधी वळवला आहे. यापूर्वी देखील मनपाची वाहने अनेक वेळा जप्त केली आहेत. परंतु इतक्या दिवसांत पालिकेने हरकत का घेतली नाही? असा उलट प्रश्न जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी केला अाहे. दरम्यान, महसूल येणी परस्पर नव्हे तर नियमानुसार सांगून वर्ग केल्याचा खुलासाही त्यांनी केला.

महापालिकेचे पावणे नऊ काेटी अाणि जिल्ह्यातील इतर नगरपालिकांचे काेटी रुपये त्यांच्या अनुदानातून कापून घेतले अाहे. १७ नाेव्हेंबर २०१५ राेजी राज्य शासनाने अध्यादेेश काढून अनुदानाच्या रक्कमेतून महसूल येणी वसूल करावी अाणि उर्वरित निधी देण्याबाबत स्पष्ट अादेश दिले अाहेत. त्यानुसार महापालिकेकडील वसुली केली अाहे. वसुली पूर्वी मनपा अायुक्त संजय कापडणीस यांना एका बैठकीमध्ये पैसे भरण्याबाबत सूचना केली हाेती. त्या वेळी त्यांनी पैसे नसल्याचे कारण पुढे केल्याने मी अनुदानातून पैसे कापणार असल्याचे त्यांना सांगितले हाेते. निधी वर्ग करण्याच्या सूचना दिल्या त्या वेळी अायुक्त माझ्याच दालनात उपस्थित असल्याचेही जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल म्हणाल्या.

यापूर्वी अनेक वेळा पालिकेवर जप्तीसाठी वसुली केली. त्या वेळी अापल्याकडे एवढे देणी नसल्याबाबत हरकत का घेण्यात अाली नाही. पालिकेला अचानक जाग कशी अाली. पालिकेला १०० वेळा पत्रव्यवहारदेखील केला अाहे. त्यामुळे अाम्ही केलेली वसुली ही नियामानुसार अाहे. त्याबाबत हाेणारे अाराेप चुकीचे अाहेत. जिल्ह्यातील नगरपालिकांकडूनदेखील अशी वसुली केली असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

अाता हव्यात बिलाच्या सत्यप्रती
जळगावमहापालिकेने थकबाकी असलेल्या शासकीय कार्यालयांकडे कराच्या मागणीसाठी तगादा सुरू केल्यानंतर अाता शासकीय कार्यालयांकडून वेगवेगळी कारणे दाखवली जाऊ लागली अाहेत. वर्षानुवर्षे मागणी बिलाच्या कार्बन काॅपीवरून भरणा करणाऱ्या काेषागार कार्यालयाने अाता सत्य प्रतीची मागणी केली अाहे. महापालिका प्रशासन वर्षानुवर्षे कराच्या मागणीची बिले देताना बिल बुकातील सत्यप्रत स्वत:कडे ठेवून कार्बन प्रत मालमत्ताधारकाला अर्थात करदात्याला देत असते. त्या प्रतीच्या अाधारे करदाता अाजपर्यत भरणा करीत अाहे. शासकीय कार्यालयाचे अधिकारी कर्मचारीदेखील त्याच अाधारे भरणा करत असतात. परंतु इतक्या वर्षात प्रथमच काेषागार कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिका प्रशासनाकडे कार्बन काॅपी नाकारत त्यांना सत्यप्रत मिळण्याची मागणी केली अाहे. त्यासाठी अधिकारी नुकतेच मनपात येऊन गेले. त्यावर पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना पत्र देण्यास सांगितले अाहे. त्यामुळे अागामी काळात बिल पत्रावरूनही शासनाच्या दाेन विभागात वाद निर्माण हाेण्याची शक्यता अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...