आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तहसीलदारांचे आदेश डावलून सेतूकडून शपथपत्रांचे वितरण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - तहसीलदारांनीसेतू सुविधा केंद्राला पूर्वीच्या पद्धतीने शपथपत्राचे वितरण करण्यात यावे, असे आदेश दिले होते. मात्र, तहसीलदारांच्या आदेशाला जुमानता शपथपत्रांचे वितरण करण्यात आले. केंद्रामधून ३५ रुपये आकारून नागरिकांना शपथपत्र देण्याचा प्रकार बुधवारी आढळून आला.

तहसील कार्यालयात मंगळवारपासून सेतू सुविधा केंद्राला सुरुवात झाली आहे. मात्र, पहिल्याच दिवशी सेतू सुविधा केंद्रातून शपथपत्रांवर सही शिक्का मिळवण्यासाठी नागरिकांनी अर्धातास गोंधळ घातला होता. सेतू सुविधा केंद्र सुरू होण्यापूर्वी तहसील कार्यालयात शपथपत्रांवर तत्काळ सही शिक्का मिळत होता. या गोंधळानंतर तहसीलदार शिंदे यांनी सेतू सुविधा केंद्रातून देण्यात येऊ नये. तसेच शपथपत्रांवर पूर्वीप्रमाणे सही शिक्का देण्याचे आदेश मंगळवारी दिले होते.

मात्र, या आदेशानंतरही बुधवारी सेतू सुविधा केंद्रातून शपथपत्र देण्यात येत असल्याचे आढळून आले आहे. शपथपत्र देण्यासाठी ३२.८० रुपयांची पावती देऊन प्रत्यक्षात मात्र नागरिकांकडून ३५ रुपये घेतले जात होते. सेतू सुविधा केंद्राचे कंत्राट गुजरात इन्फोटेक या कंपनीला देण्यात आले आहे. तत्पूर्वी ही कंपनी जिल्हा प्रशासन यांच्यात विविध प्रमाणपत्र शपथपत्रासाठी नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काबाबत करार झालेला आहे. या करारानुसार शपथपत्र अर्ज फी २० रुपये, सेतू शुल्क १० रुपये आणि प्रोसेसिंग फी १० रुपये असे ४० रुपये आकारायचे ठरलेले आहे. मात्र, सेतू सुविधा केंद्रात शपथपत्रासाठी जास्तीचे पैसे आकारले जात असल्याबाबत ‘दिव्य मराठी’कडे तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या. त्या अनुषंगाने ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधीने स्वत: सेतू सुविधा केंद्रातून शपथपत्र काढले. सेतू सुविधा केंद्रात शपथपत्रासाठी जास्तीचे पैसे आकारले जात असल्याचा अनुभव प्रतिनिधीला आला.

नागरिकांकडे सुटे पैसे नसल्यामुळे ३२.८० रुपयांऐवजी ३५ रुपये घेतले जात आहेत. शपथपत्रासाठी जिल्हा प्रशासनाने सांगितलेल्या दरानुसारच पैसे घेत आहोत. विनोदसोनवणे, जिल्हा समन्वयक, सेतू सुविधा केंद्र

ऑनलाइन शपथपत्र उपलब्ध
बुधवारी‘दिव्य मराठी’चा प्रतिनिधी गॅप सर्टिफिकेट काढण्यासाठी सेतू सुविधा केंद्रात गेलेला होता. त्यावेळेस सेतू सुविधा केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी बाहेरून शपथपत्र आणण्यास सांगितले. प्रतिनिधीने वेंडरला १० रुपये देऊन शपथपत्र तयार करून आणल्यानंतर तेथील कर्मचाऱ्याने वेब कॅमेऱ्यावर फोटो काढला. त्यानंतर त्वरित फोटो असलेले ऑनलाइन शपथपत्रासह ३२.८० रुपयांची पावती दिली ३५ रुपयांची मागणी केली. यात १० रुपये सरकारी शुल्क, २० रुपये पोर्टलचे शुल्क सेवा कर २.८० रुपये आकारण्यात आले होते. प्रतिनिधीने पावती तर ३२.८० रुपयांची आहे, ३५ रुपये कशाचे मागता? अशी विचारणा केली. सुटे पैसे नसल्याने ३५ रुपये घेत असल्याचे कर्मचाऱ्याने सांगितले. प्रतिनिधीने त्याला पन्नास रुपयांची नोट सुटे पाच रुपये दिले. त्याने २० रुपये परत दिले.

शपथपत्रदेण्याची पूर्वीची पद्धत
पूर्वीशपथपत्र भरल्यानंतर त्यावर संबंधित नागरिकाचा फोटो लावण्यात येत होता. त्यावर कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचा शिक्का मारून स्वाक्षरी करण्यात येत होती.

पावतीदेण्याचेही प्रकार
तहसीलदारांनीसेतू केंद्रातून शपथपत्र देणे बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्याऐवजी पूर्वीप्रमाणे सही शिक्का मारून हे शपथपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला जुमानता सेतू सुविधा केंद्रात नागरिकांची ३५ रुपये घेऊन आर्थिक लूट सुरू आहे. ज्ञानेश्वरबारसे, तक्रारदार

आर्थिक भुर्दंड बसू नये म्हणून तोंडी आदेश
नागरिकांचीगैरसोय आर्थिक भुर्दंड बसू नये म्हणून सेतू सुविधा केंद्राऐवजी पूर्वीच्या पद्धतीने कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचा शिक्का मारून स्वाक्षरी केलेले शपथपत्रासाठी देण्याचे तोंडी आदेश दिले होते. सेतू सुविधा केंद्राचा ठेकेदार जिल्हा प्रशासन यांच्यात झालेल्या करारानुसार त्यांना शपथपत्रासाठी पैसे आकारता येतात. त्यासाठी त्यांनी पूर्ण प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे. गोविंदशिंदे, तहसीलदार