आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • District Council Staff On The Front Kindergarten

जिल्हा परिषदेवर अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचा मोर्चा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव-अंगणवाडीसेविकांना बजावलेल्या सहा हजार नोटिसांची जिल्हा परिषदेसमोर होळी करण्यात आली. प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिसा बेकायदेशीर असल्याचा आरोप या वेळी अंगणवाडी कर्मचारी संघातर्फे करण्यात आला.
अंगणवाडी कर्मचार्‍यांचे विविध मागण्यांसाठी गेल्या 21 दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. शासनाने याची दखल न घेतल्यामुळे आंदोलन चिघळले असून ग्रामीण भागातील कामकाज ठप्प पडले आहे. अनेक दिवसांपासून अंगणवाड्या, पोषण आहाराची कामे बंद आहेत. जिल्हा परिषदेने अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. मात्र, सर्वच कर्मचार्‍यांनी नोटीस घेतल्या पण त्यावर कुणीही खुलासा दिला नाही. उलट सोमवारी शामाप्रसाद मुखर्जी उद्यानातून मोर्चा काढून जिल्हा परिषदेसमोर नोटिसांची होळी केली. यावेळी प्रशासनाविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजीने परिसर दणाणून सोडला. 21 दिवसांपासून आंदोलन सुरू असताना जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिलेल्या नोटिसा बेकायदेशीर असल्याचा आरोप संघटनेचे रामकृष्ण पाटील यांनी केला. यावेळी मंगला नेवे, शुभांगी बोरसे, मीनाक्षी चौधरी, सुषमा चव्हाण, नंदा देवरे, आशा जाधव, मालती पाटील यांच्यासह अंगणवाडी कर्मचारी उपस्थित होते.
आंदोलनाला अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचा पाठिंबा
आंदोलनाला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दिलीप खोडपे, उपाध्यक्ष मच्छिंद्र पाटील यांच्यासह भाजप-शिवसेनेच्या जिल्हापरिषद सदस्यांनी पाठिंबा दिला. काम बंद आंदोलनामुळे ग्रामीणची यंत्रणा ठप्प पडली आहे. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन अध्यक्ष खोडपे यांनी आंदोलकांना दिले.
23 जानेवारीला राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व वर्षा गायकवाड यांच्याशी आंदोलकांची चर्चा झाली होती. 28-29 रोजी होणार्‍या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यात काय निर्णय होतो? त्यानंतर निर्णय घेऊ. रामकृष्ण पाटील, अध्यक्ष कर्मचारी महासंघ
शासनाच्या आदेशानुसार नोटीस बजावण्याची कारवाई केली होती. कर्मचार्‍यांच्या भावना शासनाला कळविण्यात येतील. त्यानंतर त्यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही केली जाईल. सुनील दुसाने, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग