आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Doctors Hospital Clinic Registration News In Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दुकाने, आस्थापना नोंदणी कायद्यातून डॉक्टरांची सुटका

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - क्लिनिक व हॉस्पिटल हे दुकान किंवा व्यापारी संस्था नाही. त्यामुळे डॉक्टरांना दुकाने व आस्थापना कायद्यांतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मुंबई येथील डॉ. शुभदा मोटवाणी यांनी मुंबई शॉप अ‍ॅक्ट 1948 अंतर्गत नोंदणी केली नाही म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याविरुद्ध त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ‘क्लिनिक व हॉस्पिटल ही दुकाने नाहीत. डॉक्टर व रुग्णांमधील संबंध ग्राहक व व्यापारी यांच्यासारखे नाहीत. डॉक्टरी व्यवसाय ही सेवा आहे; त्यामुळे त्यांना मुंबई शॉप अ‍ॅक्ट 1948 लागू होत नाही’, अशी भूमिका या वेळी मोटवाणी यांनी मांडली.

सुमारे 12 वर्षे या खटल्याचे कामकाज चालले. याचिकेवर 12 जून 2014 रोजी निकाल देण्यात आला. त्यात डॉक्टर हे वैद्यकीय सेवा देत असल्यामुळे ही कृती व्यावसायिक स्वरूपाची होऊ शकत नाही असा निर्णय न्यायमूर्ती पी.डी.कोडे व न्यायमूर्ती व्ही.एस. कानडे यांनी दिला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने सन 1997 मध्ये काढलेली अधिसूचना रद्दबातल ठरवली आहे. हा निकाल देताना गुजरात व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायनिवाड्यांचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

कर आकारणी, वीजबिलांबाबत पाठपुरावा
उच्च् न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे डॉक्टरांना आता दुकाने व आस्थापना कायद्यांतर्गत नोंदणी करावी लागणार नाही. या निकालामुळे मालमत्ता कराची आकारणी व वीज बिलांच्या व्यावसायिक दराने होणार्‍या आकारणीकडे लक्ष वेधले गेले असून त्यासंदर्भात पाठपुरावा करणार आहोत. - डॉ. अनिल पाटील, सहसचिव, राज्य आयएमए संघटना