आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

डीपीडीसीचा 20 टक्केच निधी खर्च

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ - डीपीडीसीच्या सर्वसाधारण अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजनांसाठी जिल्ह्याला 317 कोटी 86 लाख 79 हजारांचा निधी मिळाला आहे. त्यापैकी सात महिन्यांत केवळ 64 कोटी 61 लक्ष 74 हजारांचा निधी खर्च झाला आहे. एवढेच नव्हे तर 215 योजनांपैकी 143 योजनांवर शून्य टक्के खर्च झाला आहे, अशी माहिती जिल्हा नियोजन समितीचे माजी अध्यक्ष विश्वनाथ पाटील यांनी दिली आहे.

ते म्हणाले की, जिल्हा नियोजन समितीला शासनाकडून सन 2013- 2014 साठी सर्वसाधारण उपयोजनांकरिता 220 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 48 कोटी 80 लाख व आदिवासी उपयोजनेसाठी 49 कोटी 6 लाख 79 हजारांचा निधी मंजूर आहे. त्यापैकी जिल्हा अधिकार्‍यांकडे 298 कोटी 64 लाख 96 हजारांचा निधी प्राप्त झाला आहे. पालक सचिवांनी डीपीडीसीच्या बैठकांना उपस्थित राहावे, असे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र, असे असतानाही पालक सचिवांची या बैठकींना नेहमीच दांडी असते. तसेच 2014- 2015 साठी विकासकामांकरिता 693 कोटी 25 लाख 95 हजारांच्या निधीची गरज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र,लहान गटाने 2014 -2015 साठी केवळ 336 कोटी 64 लाख 3 हजार एवढाच र्मयादित निधी मंजुरीसाठी प्रस्तावित केला आहे. मात्र, जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी 353 कोटींची गरज आहे.

नियोजन समितीची आज बैठक
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक मंगळवारी सकाळी 11 वाजता जळगावात अल्पबचत भवनात आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीला विधानसभा विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे उपस्थित राहणार आहेत. त्यांची प्रकृती स्वास्थ्य लक्षात घेता त्यांच्यासाठी विशेष बैठक व्यवस्था केली आहे.

शासनाने कार्यशाळा घ्यावी: पालक सचिव, विभागीय आयुक्तांनी डीपीडीसीच्या बैठकांना उपस्थित राहणे गरजेचे आहे. जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांना बैठकीची माहिती होण्यासाठी कार्यशाळा घेतली पाहिजे. जिल्हा नियोजन समितीचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यापूर्वी सदस्यांकडून लेखी स्वरुपात सूचना मागवल्या पाहिजे, असेही विश्वनाथ पाटील यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना सांगितले.