आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हुडकाेच्या नाेटीसीने पालिकेचे धाबे दणाणले; दिवसभर खल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - डीअारटी काेर्टाने महापालिकेला तातडीने पंधरा दिवसांत ३४० काेटी रुपये भरण्याची नाेटीस दिल्याने पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले आहे. सर्वच घटकांसाठी
शुक्रवारची सकाळ चिंतेने सुरू झाली. दिवसभर चर्चा करून या नाेटीसला डीअारटी काेर्टात अाव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच गटनेत्यांच्या बैठकीतही यावर खल हाेऊन सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालकमंत्र्यांची भेट घेण्याचे ठरले.

घरकुल पाणीपुरवठा याेजनेसाठी तत्कालीन नगरपालिकेने हुडकाे या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले हाेते. या कर्जाचे हप्ते थकल्याने व्याजासह हा अाकडा ५९१ काेटींवर पाेहाेचला अाहे. पालिकेकडून कर्जाची परतफेड हाेत नसल्याने हुडकाेने डीअारटी काेर्टात धाव घेतली हाेती. त्यात मार्चमध्ये डीअारटी काेर्टाने पालिकेविराेधात ३४० काेटी रुपयांची डिक्री अाॅर्डर काढली हाेती. मात्र, या अादेशाविरुद्ध पालिकेने डीअारटी काेर्टातच पुनर्विलाेकन अर्ज दाखल केला अाहे. त्यावर कामकाज सुरू असताना डिक्री अाॅर्डरसंदर्भात काेणतीही प्रक्रिया करण्याची विनंती केलेली असताना हुडकाेच्या हिताच्या दृष्टीने डीअारटी काेर्टाने रिकव्हरी सर्टिफिकेट देऊन पंधरा दिवसांत ३४० काेटी भरण्याची नाेटीस बजावली अाहे. यापूर्वीदेखील डीअारटी काेर्टाने १२९ काेटींच्या वसुलीसाठी महापालिकेची सतरा मजली इमारत फुले मार्केट सील करण्याची नाेटीस बजावली हाेती. त्यानंतर महापालिकेची सर्व बँक खाती गाेठवली हाेती. या सर्व अडचणींतून मार्ग काढत असताना हुडकाेकडून पालिकेला पुन्हा गाेत्यात अाणण्याचा प्रयत्न सुरूच अाहे.
अातादेखील अाॅगस्टपर्यंत यातून मार्ग काढल्यास डीअारटी काेर्ट पालिकेचे बँक खाते गाेठवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

संक्रांतीनंतर पुन्हा एकदा घेतली जाणार भेट
गटनेत्यांच्याबैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पुन्हा एकदा पालकमंत्री एकनाथ खडसेंची भेट घेण्याचा निर्णय घेतला अाहे. त्यानुसार शनिवारी सायंकाळी वाजता पालकमंत्री खडसेंची भेट
घेण्यात येईल. या वेळी सर्वच नगरसेवक महापालिकेला अडचणींतून बाहेर काढण्यासाठी विनंती करणार आहेत. संक्रांतीनंतर पुन्हा एकदा भेट घेतली जाणार अाहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात राेजी सुनावणी
डीअारटीकाेर्टाच्या डिक्री अाॅर्डरला स्थगिती देण्यासंदर्भात राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले हाेेते. त्यावर हुडकाेच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात अाले. यावर अाता अाॅगस्टला युक्तिवाद हाेणार असून, डीअारटी काेर्टात अाॅगस्ट राेजी ३४० काेटी रुपये वसुलीच्या नाेटीसला स्थगिती मागितली जाणार अाहे. दरम्यान, याबाबत अाैरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवरही शुक्रवारी कामकाज झाले. त्यात केवळ समन्स बजावलेल्या गाळेधारकाला नाेटीस काढण्यात येऊन म्हणणे मांडण्याचे अादेश
देण्यात अाले.
२४ जुलै राेजीचा असाही याेगायाेग
महापालिकेनेसील केलेल्या गाळ्यांवरील कारवाई रद्दचे अादेश २३ जुलैला राज्य शासनाने िदले हाेते. त्यानुसार महापालिकेने २४ जुलैला सील उघडले हाेते. तसेच त्याच दिवशी
महापाैर उपमहापाैरांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली हाेती. नेमका याेगायाेग म्हणजे २४ जुलै राेजीच डीअारटी काेर्टाने ३४० काेटी रुपये भरण्याची नाेटीस काढली अाहे.
शासनाला दिले पत्र
डीअारटीकाेर्टाच्या नाेटीसनंतर उद‌्भवणारे गंभीर परिणाम लक्षात घेता महापालिका प्रशासनाने याबाबत तातडीने राज्य शासनाला पत्र पाठवले अाहे. शासनाने उच्च न्यायालयात
म्हणणे मांडताना महापालिकेची बाजू लावून धरावी, अशी अपेक्षा त्यात व्यक्त केली आहे.
अायुक्त-उपमहापाैर पडले बाहेर
महापालिकेवरअाेढवलेल्या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी महापाैरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक सतराव्या मजल्यावर अायाेजित केली होती. या वेळी उपमहापाैर
सुनील महाजन, भाजप गटनेते डाॅ.अाश्विन साेनवणे, मनसेचे मिलिंद सपकाळे, नितीन नन्नवरे, संताेष पाटील, खाविअाचे गटनेते नितीन बरडे, श्यामकांत साेनवणे यांच्यासह
राष्ट्रवादीचे पदाधिकारीदखील उपस्थित हाेते. मात्र, निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाचे पदाधिकारी गैरहजर हाेते. त्यामुळे अायुक्त संजय कापडणीस यांनी निर्माण झालेल्या परिस्थितीची
माहिती देऊन या बैठकीतून काढता पाय घेतला, तर उपमहापाैर महाजनदेखील अापल्या दालनात निघून गेले. त्यामुळे या बैठकीत मानापमाननाट्य रंगल्याची चर्चा सुरू हाेती.