आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Due To Government Faults, Farmer Committed Suicide Raghunath Patil

शासनाच्या लबाड्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, रघुनाथ पाटील यांचा आरोप

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - शेतमालाला योग्य भाव या मूळ प्रश्नाला हात घालण्याऐवजी शासन शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करण्यास निघाले आहे. शेतकरी मनोरुग्ण असल्याचा शोध लावण्यात आला असून त्यावर उपचारासाठी २२ कोटी रुपये मानसोपचार तज्ज्ञांच्या खिशात घातले जाणार आहेत. मुळात शासनाच्या लबाड्या हेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचे कारण आहे. शेतमालाला योग्य भाव देऊ म्हणून निवडणूक जाहीरनाम्यात थापा मारणाऱ्या मोदी सरकारला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात खेचले आहे. मोदी आणि नेहरू दोघांचीही धोरणे सारखीच आहेत. शासनाला जाब विचारण्यासाठी येत्या ऑक्टोबरला दिल्लीत देशातील शेतकरी मोर्चा काढणार असल्याचे शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

कृषिमूल्य आयोग, स्वामिनाथन समितीने शिफारस केलेले शेतीमालाचे दर लागू करावेत. शेतीमाल निर्यातीसाठी परवानगी द्यावी, या मागण्यांसाठी ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत मोर्चा काढला जाणार आहे. सध्याच्या शासनाचे संपूर्ण लक्ष उद्योगांवर केंद्रित असून शेतकरी देशोधडीला लावण्याचे उद्याेग सुरू आहेत. शेतीमाल निर्यातीला बंदी आहे. दूध निर्यात होत नाही, पण त्यापासून बनवलेली कॅडबरी जगभरात निर्यात होते. गहू निर्यात होत नाही पण त्यापासून बनविलेले बिस्किटे कंपन्यांत सर्वच निर्यात करीत आहेत. शरद पवार अनेक वर्षे सत्तेत होते. त्यांना संधी असताना त्यांनी काहीच केले नाही. त्यामुळे आता उगीच रस्त्यावर फिरून उपयोग नाही. भाजप आणि कॉंग्रेस एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याने शेतकऱ्यांना यापुढे नवीन पर्याय निर्माण करावा लागणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

जाब विचारण्यासाठी दिल्लीत आंदोलन
शेतकऱ्यांनादिलेली आश्वासने पूर्ण करू शकणाऱ्या केंद्र शासनाला देशातील सर्व शेतकरी संघटनांचा महासंघ असलेल्या इंडियन फॉर्मर्स असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात खेचले आहे. यात केंद्र शासनातील अवर सचिव राम नरेश यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आश्वासने पूर्ण करू शकणार नसल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविषयीचा असंताेष वाढला आहे. यासंदर्भात केंद्राला जाब विचारण्यासाठी माजी पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या जयंतीदिनी दिल्लीत संसदेवर मोर्चा काढला जाणार आहे. प्रत्येक राज्यातील शेतकरी नेते शेतकऱ्यांना घेऊन या मोर्चा सहभागी होणार आहेत.

शेतकऱ्यांसाठीजागतिक बाजाराची दारे बंद का?
जागतिकबाजाराचा ढिंढोरा पिटणाऱ्या मोदींनी देशातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजाराची दारे का बंद केलीत? उद्योग, व्यापाऱ्यांना मुक्त अर्थव्यवस्थेचा लाभ होतो. मग शेतकऱ्यांच्या मालाला निर्यात करण्यावर बंदी का? हा भेदभाव आहे. आयात करण्यात येणारा कांदा, डाळी यांना शासन अधिकचा भाव देते. इजिप्तमधून ४७ रुपये किलोने कांदा आणि ७८ रुपये किलोने डाळी आयात केल्या आहेत. शेतीमालाच्या हमीभावासंदर्भात नियुक्त केलेल्या समितीने कापसाचा हजार रुपये उत्पादन खर्च असल्याचे म्हटले आहे. यावर ५० टक्के शेतकऱ्यांना नफा अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात कापूस केवळ हजार रुपये दराने खरेदी केला जात आहे.