आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणीपट्टीच्या आडकाठीमुळे तीन कोटींचा मालमत्ता कर अडकला

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महापालिकेत सुमारे १० कोटी रुपयांची कर आकारणी वादग्रस्त ठरत आहे. यात नळजोडणी बंद असतानाही दिल्या जाणाऱ्या बिलांमुळे मालमत्ता कराचे कोटी रुपये अडकून पडले आहेत. एक-एक प्रकरण सादर केल्याने दिवसेंदिवस थकबाकीचा आकडा वाढत चालला आहे. त्यामुळे रद्द (निर्लेखन) करण्याची सगळीच प्रकरणे एकाच सभेत मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या महापालिकेत स्वउत्पन्नावर अवलंबून राहावे लागत आहे. उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करून त्याची वसुली करायची आणि कारभार चालवायचा असा दिनक्रम असतो; मात्र वर्षानुवर्ष प्रकरणे प्रलंबित राहणे त्यावर वेळीच निर्णय होणे यामुळे पालिकेच्या हक्काचा पैसा नागरिकांकडे अडकून पडल्याची बाब समोर आली आहे. शहरातील सुमारे १५० पेक्षा जास्त नागरिकांनी नळ जोडणी बंद केली आहे. त्याची नोंद मोजणी पुस्तकातही करण्यात आली आहे. मात्र, तरीदेखील संबंधित मालमत्ताधारकाला कराच्या बिलात पाणीपट्टीची आकारणी केली जाते. पाणीच नाही तर कर कशाला हवा या भावनेतून संबंधित व्यक्ती कराची रक्कम कमी करून मिळत नाही म्हणून घरपट्टीदेखील भरत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

प्रभाग अधिकाऱ्यांना सूचना
स्थायीसमिती सभापती नितीन बरडे यांनी अडकून पडलेला पैसा बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने नियोजन सुरू केले आहे. पालिकेच्या तिजोरीत जास्तीत जास्त कराचा भरणा होईल यासाठी नुकतीच चारही प्रभाग अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. किरकोळ कारणांसाठी कराचा भरणा होत नसेल तर त्या प्रकरणांचा निपटारा त्वरित करावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. नळ जोडणीसंदर्भात रद्द करण्याचे सगळे प्रस्ताव एकाच वेळी स्थायी समितीत सादर करा, असे आदेश दिले. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात होणाऱ्या स्थायी समिती सभेत हा विषय मार्गी लागणार आहे.