आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नवा फंडा : अप-डाऊनसाठी सवलतीच्या पासेसचा वापर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
यावल - तालुक्यातील मुख्यालयी न राहणा-या काही शासकीय अधिकारी व कर्मचा-यांनी प्रवासासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्या सवलतीच्या दरातील पासेस काढल्या आहेत. नियमित पासेस काढल्या तर अप-डाऊन करत असल्याबाबतचा पुरावा तयार होऊ शकतो. यामुळे घरभाडे भत्ता बंद होईल, असे या मागील गणित आहे.

तालुक्यात अनेक शासकीय कर्मचारी नियुक्तीच्या मुख्यालयी न राहता सोयीच्या ठिकाणाहून अप-डाऊन करतात. मात्र, भरभाडे भत्ता लाटण्यासाठी हे कर्मचारी सर्व नियम धाब्यावर बसवून आपण मुख्यालयीच राहतो, असे शासनाला भासवतात. हा प्रकार उघडकीस आल्याने गटविकास अधिकारी पी. पी. इंगळे यांनी तालुक्यातील 376 शिक्षकांचा मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा घरभाडे भत्ता पगारातून कापला होता. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले. मात्र, बीडीओ इंगळेंवर आता नवीन जबाबदारी आली आहे. त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येणा-या एकूण 67 ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, ग्रामपंचायत व कृषी संवर्धन विभागाचे विस्तार अधिकारी-कर्मचारी यापैकी बहुतांश मंडळी मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्ता लाटतात. प्राथमिक शिक्षकांवर कारवाईचे धाडस दाखवणारे बीडीओ या कर्मचा-यांना सुद्धा तोच न्याय लावतात, की त्यांच्या अप-डाऊनला अभय देतात? याकडे सूज्ञ नागरिकांचे लक्ष आहे.

धूळ फेकीतून दुहेरी लाभाचे धनी
शासनाच्या डोळ्यात धूळ फेक आणि स्थानिक नागरिकांना मुर्ख बनवून घरभाडे भत्ता लाटणारी ही मंडळी बिंग फूट नये, म्हणून काळजी घेते. काही स्वत:च्या वाहनाने, तर काही, त्रैमासिक पास काढून एसटीने नोकरीच्या गावी ये-जा करतात. काहींनी 200 रुपयांमध्ये राज्यभरातील प्रवासात 10 टक्के सूट आणि सोबत एक लाखाचा अपघात विमा, या योजनेचादेखील लाभ घेतला आहे.

यावलहून दिलेल्या पासेस अशा
यावल आगारातून मार्च महिन्यात 60, तर एप्रिल महिन्यात 129 पासेस देण्यात आल्या. जूनअखेर त्रैमासिक पासेस काढणा-यांची संख्या 75, तर 200 रुपयांच्या 10 टक्केसवलत पासेस 120 जणांनी काढल्या आहेत. केवळ यावलच नव्हे भुसावळसह जिल्ह्यातील इतर आगारातून अप-डाऊन करणा-यांनी या पासेस काढल्या आहेत.

झाडाझडती आवश्यकच
केवळ पंचायत समितीच्या अंतर्गत येणारे विभागाच नव्हे, तर महसूल विभागातील मंडळाधिकारी, तलाठी, तहसील कार्यालयातील कर्मचारी, भूमी अभिलेख विभाग, दुय्यम निबंधक कार्यालय, सहायक निबंधक कार्यालय, नगरपालिका, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय व खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोकरी करणारे शिक्षक यांच्या मुख्यालयी रहिवासाचा पंचनामा होणे गरजेचे आहे. यातून अनेकांचे बिंग फुटेल.

पगारातून कपात करणार
- दोन महिन्यांपासून मुख्यालयी न राहणा-या कर्मचा-यांचा घरभाडे भत्ता कपात करण्याचे काम सुरू आहे. अधिका-यांचे पगार जिल्हा परिषदेतून निघतात. अप-डाऊन करणा-यांची माहिती घेऊन वरिष्ठांनी कारवाई करावी. माझ्या अधिकार क्षेत्रात कारवाई होईलच.
पी.पी.इंगळे, गटविकास अधिकारी, यावल

चौकशीअंती कारवाई होईल
- महसूलचे ग्रामीण भागातील जे कर्मचारी मुख्यालयी राहात नसतील त्यांची माहिती घेऊन विभागनिहाय चौकशी होईल. अप-डाऊन करणा-यांचा घरभाडे भत्ता कापण्यासाठी शिफारस करू.
डॉ. अरविंद अंतुर्लीकर, प्रांताधिकारी, फैजपूर