आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमळनेर तालुक्‍यात ई-ग्रामपंचायतींची ‘आयडिया’ फेल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमळनेर - ऑनलाइन ग्रामपंचायतींच्या कारभारात सध्या आयडिया कंपनीच्या नेटसेटर (मोडेमने)चांगलाच घोळ घातला आहे. नेटवर्कअभावी अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार मंदावला आहे. परिणामी मार्चएण्ड असतानाही दप्तर दिरंगाई होत असून ऑपरेटर त्रस्त तर ग्रामसेवक बिनधास्त अशीच स्थिती तालुक्याभरात पाहायला मिळते.

‘ई-पंचायत’ योजनेंतर्गत अमळनेर तालुक्यात सर्व गामपंचायतींचे संगणकीकरणाचे काम पूर्णत्वास आले आहे. मात्र केवळ नेट सेटरच्या माध्यमातून नेटवर्कचा फटका या ग्रामपंचायतींना बसत आहे. अत्याधुनिक यंत्रणा व संगणक ऑपरेटर मदतीला असतानाही यंदाचे मार्चएण्डचे काम स्वमालकीच्या संगणकावर ग्रामपंचायतींना करता येणार नाही. यामुळे सध्या ऑनलाइन प्रणालीचे बाराच वाजलेले आहेत. महाऑनलाइन ही कंपनीही या नेटसेटरने त्रस्त आहे.

पारदर्शी की दिरंगाई

कारभार पारदर्शी रहावा यासाठी शासनाने पंचायती ऑनलाइन करण्याचे धोरण सुरू केले. मात्र कारभार पारदर्शी होत असताना दप्तर दिरंगाईदेखील जाणवत आहे. अनेक ऑपरेटरांची तर दप्तरच मिळत नसल्याची खंत आहे. कारण दप्तर पूर्ण करूनच मग ऑनलाइनवर टाकले जाते. त्याचाही व्यत्यय मार्च एण्डला आहेच.

‘आयडिया’ फेल

ग्रामपंचायतीसाठी लागणारे नेटसेटर हे ग्रामपंचायतीनेच घ्यावयाचे होते. मात्र ते पंचायतींनी जिल्हा परिषदेकडे लेखी देऊन पुरविण्याची मागणी केली. मग जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून आयडिया कंपनीचे पुरविण्याचे सुचित केले. त्यासाठी ग्रामपंचायतींनी 1 हजार 342 रुपयात नेटसेटर खरेदी केले तर काहींनी बीएसएनएलचे खरेदी केले. यात बीएसएनएलचे नेटसेटर बर्‍यापैकी सुरू आहे. मात्र आयडिया नेटवर्कअभावी फेल झाली आहे.
118 ग्रामपंचायती

78 फेब्रुवारीअखेर ऑनलाइन

92 आयडिया नेटसेटरधारक

26 बी.एस.एन.एल.धारक

40 दप्तर दिरंगाई पंचायती

ग्रामपंचायतींनी जिल्हापरिषदेकडे लेखी मागणी केली होती. त्यानुसार आयडियाचे नेटसेटर पुरविण्यात आले. काही ठिकाणी नेटवर्कची समस्या असल्याने कामकाजास मोठा अडथळा येतो. पर्यायाने कामकाज खोळंबले आहे. यासाठी बीएसएनएलचे मोडेम जोडणी आवश्यक आहे. तरच कामकाज सुरळीत राहील. एल.डी.चिंचोरे, ग्रामविस्तार अधिकारी
ऑनलाइनचा लाभ काय?

पारदर्शी कारभार, अफरातफरीस आळा बसेल यासाठी ऑनलाइनचा आग्रह असतो तर करवसुलीचा खोटा रिपोर्ट देत शासनाची डोळेझाक करता येणार नाही, याशिवाय जमाखर्च ताळेबंद याची माहिती शासनाला एका क्लिकवर कळू शकेल. त्याचप्रमाणे ग्रामनिधी, पाणीपुरवठा खर्च, 13वा वित्त आयोगाचा निधी, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संतुलित ग्रामसमृद्धी योजना, ग्रामपाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती निधी, नोकर पगार, दिवाबत्ती, आरोग्य आदींचा जमाखर्च ऑनलाइन दिसेल.