प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलिस निरीक्षक नेमा

जळगाव - राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक तरी महिला पोलिस अधिकारी नियुक्त असावी, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात विनयभंगाच्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी महिला पोलिस निरीक्षक उपलब्धच नाही, असे प्रतिज्ञापत्र पोलिस अधीक्षकांनी दिल्यानंतर खंडपीठाने 23 डिसेंबर रोजी हे निर्देश दिले.

जळगाव जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक संस्थेचे प्रशासक एन. डी. करे यांच्यासह काही सभासदांनी सर्वसाधारण सभेत विनयभंग केल्याची तक्रार संस्थेच्या सभासद जयर्शी धुमाळ यांनी नोंदवली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल करण्यात आला असला तरी तपास होत नसल्याची याचिका धुमाळ यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती के.यू. चांदीवाल व एम.टी. जोशी यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निरीक्षक र्शेणीच्या महिला पोलिस अधिकार्‍याकडून या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतर पोलिस अधीक्षकांतर्फे खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. यात जिल्ह्यात 21 पोलिस निरक्षक पदाचे अधिकारी असले तरी त्यात महिला अधिकारी नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकार्‍यांकडून तपास करण्याची परवानगीही अधीक्षकांनी मागितली होती. न्यायालयाने तशी परवानगी दिली. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यात निरीक्षक दर्जाची एक तरी महिला पोलिस अधिकारी नियुक्त करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती एम.टी. जोशी व नरेश एच. पाटील यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्याच्या गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांना हे निर्देश देण्यात आले आहेत. फिर्यादीतर्फे अँड. विनोद पाटील यांनी काम पाहिले.

न्यायदेवतेवरील विश्वास वाढला : मविप्र महिला सभासद विनयभंगप्रकरणी गुन्ह्यात योग्य कार्यवाही होत नसल्यामुळेच खंडपीठात याचिका दाखल करावी लागली होती. पोलिस खात्यातील मोठे अधिकारी आम्हाला न्याय देत नव्हते. फिर्यादी व साक्षीदारांवर दबाव टाकत होते. शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर यांच्याविरुद्ध तक्रार दिलेली आहे. परंतु कुठलीही दखल घेतली नाही. आता या निकालामुळे न्यायदेवतेवरील विश्वास आणखी वाढला, असे गुन्ह्यातील साक्षीदार गणेश धुमाळ यांनी सांगितले.