आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता ग्राहकांना मिळणार तत्काळ केबलची सेवा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- डॅश प्रणाली लागू केल्यानंतर नवीन केबल परवाना देण्यास शासनाने लादलेली बंदी नुकतीच 19 ऑक्टोबरच्या एका आदेशाद्वारे उठविण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या केबलचालकांच्या परवाने नूतनीकरणासह नव्याने केबलचा व्यवसाय सुरू करणार्‍यांना आता त्वरित परवाना मिळणार आहे. यामुळे केबल व्यावसायिकांत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच या निर्णयामुळे ग्राहकांना तत्काळ सेवा मिळणार आहे. त्यामुळे ग्राहकामध्ये ही आनंदाचे वातावरण आहे.

31 मार्चनंतर केबल करमणूक करांसह सर्वच अधिकार ट्रायने मल्टी सिस्टीम ऑपरेटरांना (एमएसओ) दिले होते. त्या आनुषंगाने राज्य शासनानेही प्रत्येक जिल्ह्याच्या करमणूक केबल परवानाबाबत जिल्हाधिकार्‍यांना अधिकार दिले होते. त्यामुळे आपोआपच गेल्या 20 वर्षांपासून कलम 4-2 (ब) नुसार परवाना घेतलेल्या स्थानिक केबलचालकांचे अधिकार संपुष्टात आले होते. त्यामुळे केबलचालकांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने केबलचालकांना अंतरिम दिलासा दिला असून पुढील महिन्यात सुनावणीची तारीख दिली आहे. परंतु त्यापूर्वीच शासनाने केबलचालकांना दिलेली ही दिवाळीची भेट असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत.

नाशिक पॅटर्न राज्यभर
करमणूक कर कोणी भरावा, यासाठी न्यायालयात सुरू असलेल्या निर्णयाचा अद्याप अंतिम निकाल लागला नाही. गेल्या सात महिन्यांपासून कराराबाबतही साशंकता निर्माण झाल्याने नाशिक जिल्हा करमणूक कर विभागाने केबलचालक एमएसओ यांच्याकडून ग्राहकांच्या माहितीचे संयुक्त प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले, त्यानुसार करही वसूल केला. परंतु राज्यात इतर महापालिका हद्दीत आता शासनाने 19 ऑक्टोबरला नव्याने निर्णय घेत संयुक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे कर वसुली करा, असे आदेश दिल्याने नाशिक पॅटर्न राज्यभर राबविला जाणार आहे.