आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जुन्या दस्तावेजांअभावी अडकला शासनाकडे चार कोटींचा निधी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - शिक्षण मंडळाला वापरण्यास दिलेल्या इमारतींचे भाडे अनेक वर्षापासून देण्यात न आल्याने ही थकबाकी आठ कोटीपर्यंत पोहचली आहे. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने ही रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली आहे, मात्र शाळा इमारतींची मालकी कुणाची हे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. मात्र जुने दस्तावेज उपलब्ध होत नसल्याने चार कोटी रक्कम शासन दरबारी अडकून पडली आहे.

शहरातील गरजू विद्यार्थ्यांना प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मिळण्यासाठी शिक्षण मंडळातर्फे 17 इमारतींमध्ये 43 शाळा चालवल्या जातात. सद्य:स्थितीत शहरातील साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळत आहे. शिक्षण मंडळाच्या शाळा खोल्यांची मालकी महापालिकेची असल्याने त्याचे भाडे आकारणी महापालिकेतर्फे करण्यात येते. शिक्षण मंडळ प्रशासनातर्फे ही बाब गांभीर्याने न घेतल्यामुळे अनेक वर्षापासून पालिकेला भाड्याची रक्कम अदा करण्यात आलेली नव्हती.

प्रभारी आयुक्त सोमनाथ गुंजाळ यांच्या निदर्शनास ही बाब आल्याने त्यांनी शिक्षण मंडळाकडे भाड्याची थकित रक्कम मिळण्यासाठी प्रथम पाठपुरावा सुरू केला. नंतर मात्र त्यांच्याकडील पालिकेचा पदभार गेल्यानंतर या विषयाचा पालिकेला विसर पडला होता. शिक्षण मंडळाचे नव्याने रुजू झालेले प्रशासन अधिकारी अशोक पानसरे यांच्या निदर्शनास ही बाब आल्याने त्यांच्याकडून पाठपुरावा सुरू झाला आहे. राज्य शासनाने शिक्षण मंडळास थकित रकमेपैकी 4 कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली आहे. यासाठी शाळा इमारतींची मालकी कोणाची या संदर्भातील माहिती मागविण्यात आली आहे.

शिक्षण मंडळातर्फे पाठपुरावा सुरू
महापालिकेतर्फे शाळाखोली भाड्याच्या रकमेसाठी तकादा लावला जात आहे. ही रक्कम मिळण्यासाठी शिक्षण मंडळातर्फे शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असून इमारतींच्या मालकीसंदर्भात त्यांच्याकडून कागदपत्रे मागण्यात आली आहेत. अशोक पानसरे, प्रशासन अधिकारी