आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समांतर रस्त्यासाठी मनपानेच खर्च करावा, महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंच्या सूचना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - जळगाव शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील समांतर रस्त्याचा विषय मार्गी लागण्यासाठी राज्य शासनाकडून मदत मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेनेच या कामासाठी खर्च करावा, राज्य शासनाकडे मागणी करू नये, शासन जळगाव पालिकेला समांतर रस्त्यासाठी निधी देणार नसल्याचे महसूलमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्पष्ट केले आहे.

शहरातील विविध समस्यांसह समांतर रस्ते तयार करण्याचा विषय निवडणुकीपूर्वी जाहीरनाम्यात समाविष्ट केलेल्या आमदार सुरेश भोळे यांनी समांतर रस्त्याचा विषय अजेंड्यावर घेतला आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार असल्यामुळे समांतर रस्त्याचा विषय मार्गी लागेल अशी अपेक्षा असलेल्या आमदार भोळे यांनी महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंकडे निधीची मागणी केली आहे. राज्य शासनाकडून किंवा जिल्हा नियोजन समितीमधून समांतर रस्त्यासाठी निधी मिळावा म्हणून आमदारांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतदेखील समांतर रस्त्याचा विषय उचलून धरला. पण खडसेंनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेनेच या कामासाठी खर्च करावा, शासनाकडे निधीची मागणी करू नये, असे सांगितल्याने गोची झाली आहे.

दुष्काळात तेरावा महिना, महापालिकेचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
महामार्गामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढल्याने काहींनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर मनपाने तीन वर्षांत समांतर रस्ते तयार करण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. २०११मध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करत ११ कोटींची तरतूद होती. मात्र, काम सुरू झाले नाही.

सर्वच कामांसाठी निधी नाही
राज्यशासन सर्वच कामांसाठी महापालिकेला पैसे देणार नाही, काही कामे त्यांनी स्वत:च्या पैशातून केली पाहिजे. त्यांचा निधी त्यासाठी वापरला गेला पाहिजे. शासन एवढा निधी देणार नाही. आता संपूर्ण महामार्गच शहराच्या बाहेरून जाणार असल्याने समांतर रस्ते हा प्राधान्याचा विषय राहणार नाही. बायपासमुळे शहरातील वाहतूक कमी होणार आहे. त्यामुळे पालिकेने समांतर रस्ते सवडीने करता येऊ शकतात, अशी भूमिका खडसेंनी मांडली.

देवकरांनी केला होता प्रयत्न
दोनवर्षांपूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री गुलाबराव देवकर यांनी पालिकेकडून आलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करत समांतर रस्त्यासाठी कोटी रुपये मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समांतर रस्त्याला निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, देवकरांचे मंत्रिपद आणि राष्ट्रवादीची सत्ता गेल्याने विषय प्रलंबित राहिला. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार सुरेश भाेळे यांनी समांतर रस्त्याचा विषय जाहीरनाम्यात घेतला.