आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटीतून बिनशर्त मुक्तता करावी : व्यापा-यांची मागणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- महाराष्ट्रात एलबीटी अथवा जकात यापैकी कुठलाच कर नको. सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने बिनशर्त या दोन्ही करातून व्यापाऱ्यांची मुक्तता करावी. यासाठी व्यापाऱ्यांकडून पाठपुरावा सुरू झाला आहे. शासनाने दोन्ही करांवर पर्याय देण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणी वजा अपेक्षा व्यापा-यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यात भाजपचे सरकार येण्यापूर्वीच भाजपच्या नेत्यांनी सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रातून जकात आणि एलबीटी हटवू, असे आश्वासन दिले होते. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही व्यापाऱ्यांना हेच आश्वासन दिले होते. त्यामुळे आता नव्या सरकारकडून व्यापाऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मंत्रिमंडळाची औपचारिकता आटोपल्यानंतर फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र असोसिएशन अर्थात फॅमचे पदाधिकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत. त्या वेळी या विषयावर सखोल चर्चा होईल, असे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातही व्यापाऱ्यांचा दोन्ही करांना विरोध होता. त्यातल्या त्यात पालिकेचा गाडा ओढला जावा म्हणून व्यापाऱ्यांनी एलबीटीला संमती दिली होती. परंतु, अनेक जिल्ह्यांमधून एलबीटी आणि जकातीला विरोध कायम होता. इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातूनही जकात हटवण्याची मागणी जोर धरत आहे.
व्हॅट व्यतिरिक्त कर नसावा
भाजपच्यानेत्यांनी दोन्ही कर हटवण्याबाबत आश्वासने दिलेली आहेत. दोन्ही कर हटवून व्हॅटमध्ये सरचार्ज लावून अंमलबजावणी केली पाहिजे. मात्र, याउपर एकही कर लावता कामा नये. असे असेल तर व्यापाऱ्यांचा पाठिंबा असेल. या निर्णयाविषयी राज्यातील व्यापाऱ्यांची भूमिका एक आहे. -प्रवीण पगारिया
महामंडळाचापाठपुरावा
जळगावव्यापारी महामंडळाने एलबीटी हटावसाठी सुरुवातीपासून प्रयत्न चालवले आहेत. नुकत्याच नव्याने गठित झालेली नूतन कार्यकारिणीदेखील यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. दोन दिवसांपूर्वीच मुंबईत झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यादृष्टीने पाठपुरावा होईल. युसूफमकरा, उपाध्यक्ष,महामंडळ
व्हॅटमधून महाराष्ट्राला मिळणारे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. आतापर्यंत ७० हजार कोटी रुपये मिळत होते. येत्या एप्रिलअखेर ते एक लाख आठ हजार कोटींवर जाणार आहे. त्यामुळे बिनशर्त एलबीटी आणि जकातीतून व्यापाऱ्यांची सुटका करावी. येत्या अर्थसंकल्पापर्यंत हा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.
व्हॅटमध्ये सरचार्ज आकारावा
दोन्हीकरांना व्यापा-यांचा विरोध कायम आहे. दोन्ही कर वगळून व्हॅटमध्ये सरचार्ज लावून आकारणी करण्यास व्यापाऱ्यांची सहमती आहे. दोन्ही करांना पर्याय म्हणून शासनाकडे असलेला पर्याय दिल्यास त्यावर व्यापारी चर्चा करतील. पण एलबीटी आणि जकातीला व्यापाऱ्यांचा विरोध आहे. याविषयी राज्य संघाने एकमुखी ठराव केला आहे. विजयकाबरा, अध्यक्षव्यापारी महामंडळ