आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Electric Supply For Jalgaon Corporation School May Be Disconnected

जळगाव महापालिकेच्या शाळांचा वीजपुरवठा होणार गुल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी पालिकेतर्फे काटकसरीचा मार्ग अवलंबला जात आहे. त्यानुसार अनावश्यक खर्चाला कात्री लावताना शिक्षण मंडळाच्या विविध शाळा व इमारतींच्या वीज बिलाचा भार यापुढे न सोसण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे शिक्षण मंडळाला स्वतंत्र अनुदान नाही आणि त्यातच पालिकेने हात वर केल्याने मनपा शाळांमधील वीज गुल होणार आहे.

मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क कायदाचा प्रसार-प्रचार होण्यासाठी शासनाने पालिकास्तरावर स्कूल बोर्ड स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याने 13 मार्च 1925 रोजी जळगावला शिक्षण मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. कालांतराने लोकसंख्या वाढत गेल्याने प्रशासनाने शाळांची संख्याही वाढवली होती. सध्या पालिकेच्या 19 इमारतींमध्ये 36 शाळा भरतात. या शाळांमध्ये सध्या कागदोपत्री 7 हजार 700 विद्यार्थी पटसंख्या आहे. पालिका प्रशासनातर्फे आतापर्यंत या शाळांचे वीजबिल भरण्यात येत होते; मात्र यापुढे हे बिल भरण्यास प्रशासनाने नकार दिला आहे. त्यामुळे सर्व शाळांमधील वीजमीटर शिक्षण मंडळाच्या नावे करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण मंडळाला पगार व पेन्शनव्यतिरिक्त इतर खर्चासाठी फारसे अनुदान मिळत नसल्याने वीजबिल भरावे कसे? असा प्रश्‍न पडला आहे. पालिकेच्या चारही प्रभागातील शाळांचे वीजबिल वेगवेगळे भरले जाते.

दरमहा 35 हजार आणणार कुठून?

पालिकेच्या 36 शाळांपैकी काही शाळांना स्वतंत्र वीजमीटर आहे, तर काहींना पालिकेच्या लगतच्या इतर कार्यालयांमधून वीज देण्यात आली आहे. चारही प्रभाग कार्यालयांकडून संबंधित शाळांचे वीजबिल भरले जाते. महिन्याला बिलाचा हा आकडा सरासरी 35 हजार रुपयांपर्यंत जातो.

अशा वाढत गेल्या पालिकेच्या शाळा

शहरातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण मिळावे या उद्देशाने तत्कालिन जळगाव नगरपालिकेने 1875मध्ये पहिली मराठी शाळा नंबर 1 सुरू केली होती. त्यानंतर 1884 साली राम मंदिरात मुलींची शाळा नंबर 1 सुरू झाली. तसेच 1886 साली अँग्लो व्हन्र्याक्युलर स्कूल, तर 1894मध्ये अस्पृश्यांसाठी पहिले फ्री स्कूल सुरू झाले. या शाळा महापालिकेने सुरू केल्या असल्या तरी, त्यावर नियंत्रण मात्र प्रांत सरकारचे होते. सन 1903पर्यंत महापालिकांना शिक्षणकार्यासाठी केवळ 1/3 एवढीच आर्थिक मदत मिळत होती.