आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वीजग्राहक लुटीचा अनोखा फंडा; निम्म्या शहराला 45 दिवसांचे बिल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ- रीडिंग उशिराने घेतल्याने शहरातील तब्बल 15 हजार ग्राहकांना 30 दिवसांऐवजी सरासरी 45 दिवसांचे वीजबिल मिळाले. चुकी ठेकेदाराची असली तरी, टेरीफ स्बॅवनुसार ग्राहकांना 100 ते 300 युनिटच्या आतील रीडिंगवर 6 रुपये 5 पैसे युनिटप्रमाणे बिल भरावे लागणार आहे. सरासरी 500 ते 600 रुपये प्रतिमहिना वीजबिल भरणार्‍यांचे डोळे 1200 रुपयांचे बिल पाहून पांढरे झाले आहे.

मीटर रीडिंगसाठी वीज वितरण कंपनीने शहराची 9 भागांमध्ये विभागणी केली आहे. रीडिंगसाठी दोघांना ठेका देण्यात आला आहे. यापैकी एका ठेकेदाराने कंपनीकडून 15 दिवस ठेक्याचे पैसे न मिळाल्याने काम बंद केले. परिणामी मीटरचे नियमित रीडिंग घेणे थांबले. वीज बिलांच्या मोजणीत गोंधळ निर्माण झाला. कंपनीने ठेकेदाराला पैसे देताच पुन्हा 10 ते 15 दिवस उशिराने वीजमीटर रीडिंगचे काम सुरू झाले. परिणामी ग्राहकांच्या हातात 30 दिवसांऐवजी चक्क 40 किंवा 45 दिवस वीज वापराची बिले पडली. 45 दिवसांत वापरलेले वीज युनिट एका महिन्याच्या बिलात समाविष्ट केल्याने युनिटचा आकडा फुगला आहे. हेच ग्राहकांच्या लुटीचे कारण ठरले आहे

अशी होते वीजबिल आकारणी
वीज वितरणच्या नियमांप्रमाणे घरगुती ग्राहकांना 100 आत प्रतियुनिट 3 रुपये 36 पैसे प्रमाणे बिल आकारणी होते. 101 ते 300 युनिटपर्यंत 6 रुपये 05 पैसे प्रतियुनिट मोजावे लागतात. दरम्यान, 45 दिवसांच्या एकत्रित बिलात बहुतांश ग्राहकांचा वीज वापर 100 युनिटपेक्षा जास्त दिसतो. यामुळे 100 पेक्षा जास्त प्रत्येक युनिटसाठी त्यांना 6 रुपये 05 पैसे मोजावे लागत आहेत.

शहरातील भाग कमी करणार
नऊ ठिकाणचे बिल, डाटा जमा करण्यासाठी वेळ लागतो. आता पूर्ववत चार भाग होणार असल्याने ही समस्या सुटेल. कोणाचेही आर्थिक नुकसान झालेले नाही.
-ए.एन.भारंबे, उपकार्यकारी अभियंता, भुसावळ

हा तर चुना लावण्याचा प्रकार
ग्राहकांना चुना लावण्याचे कंपनीचे प्रयत्न आहेत. यासंदर्भात वीज नियामक आयोगाकडे तक्रार केली असून संबंधितांवर कारवाई होईल, असा विश्वास आहे. -सतीश महाशब्दे, म्युनिसीपल पार्क, भुसावळ

झाली होती तक्रार
45 दिवसांचे वीजबिलप्रकरणी म्युनिसीपल पार्क भागातील रहिवाशांनी ‘वीज नियामक आयोगा’कडे तक्रार केली. आयोगाचे सहायक संचालक राजीव कदम यांनी 3 जुलैला संचालक (संचलन विभाग) यांना चौकशी आदेश दिले.

पुन्हा ठेकेदारी
वीज वितरण कंपनीने शहरातील दोन्ही उपविभागाचे विलिनिकरण करून सुरू केलेला पायलट प्रोजेक्ट सहा महिन्यातच गुंडाळला. यानंतर मीटर रीडिंगचे काम पुन्हा ठेकेदारांकडे आले.

दुसरा प्रकार
यापूर्वी 20 ऑक्टोबर ते 4 डिसेंबर 2012, असे 45 दिवसांचे रीडिंग असलेले बिल ग्राहकांना मिळाले होते. यानंतर सहा महिन्यांनी त्याची पुनरावृत्ती झाली. वीज कंपनी आणि ठेकेदारांच्या तिढय़ात ग्राहक भरडला जात आहे.