आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Electricity Regulatory Commission,Latest News In Divya Marathi

वीज नियामक आयोगाचे नियम दडवून क्रॉम्प्टनने लाटले करोडो

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- वीज नियामक आयोगाने दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केलेल्या नियमांची माहिती नसल्याने जळगावकर दरमहा कोट्यवधी रुपये क्रॉम्प्टनच्या खिशात घालत आहेत. याबाबत केवळ एक अर्ज केल्यास ग्राहकांची वीजबिलांची मोठी रक्कम वाचू शकणार आहे. दरम्यान, डॉक्टरांची आयएमए संघटना हा मुद्दा लवकरच हाती घेणार आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने सन 2012-13मध्ये वीज दरवाढ निश्चित केली होती. त्या वेळी शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय व्यावसायिक व निमसरकारी संस्थांना व्यावसायिकऐवजी सार्वजनिक सेवादरानुसार बिल आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचलीच नाही. परिणामी, त्यांनी व्यावसायिक दरानेच मिळालेली बिले भरली. या प्रकाराची उकल औरंगाबादेत झाली. यासंदर्भात वीज नियामक आयोगाचे ग्राहक प्रतिनिधी हेमंत कापडिया यांनी सांगितले की, पॅथॉलॉजी, न्यायालये, बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन, पोलिस ठाणे, वाचनालये, घरातच वकिली व्यवसाय करणार्‍यांसह छोटे गृहोद्योग करणार्‍यांना घरगुती दरानेच बिल आकारणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच स्वत:च्या घरगुती बांधकामासाठी 500 युनिट वीजवापर असल्यास त्यालाही व्यावसायिक दर लावता येणार नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
डॉक्टर घेणार पुढाकार
हॉस्पिटलमध्ये व्यावसायिक दरानेच वीजबिल आकारणी होत आहे. वास्तविक पाहता सार्वजनिक सेवादराने आकारणी करायला हवी. यासंदर्भात जिल्हा आयएमएच्या माध्यमातून क्रॉम्प्टनला पत्र देणार आहोत. डॉ.अनिल पाटील, सचिव, आयएमए
बिलाची प्रत अन् अर्ज द्या
वीजबिलाची प्रत आणि एक अर्ज घेऊन क्रॉम्प्टनच्या कार्यालयात सादर करावा. तो सादर केल्यानंतरच्या महिन्यात नव्या दराने बिल आकारणी करणे बंधनकारक आहे. तसे न केल्यास संबंधित यंत्रणेला दंड होऊ शकतो.