आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘फायर ऑडिट’ प्रकरण - तक्रार आल्यास परवाना रद्द

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - महापालिका हद्दीतील रुग्णालयांना ‘फायर ऑडिट’ची एनओसी मिळण्यासाठी नियुक्त यंत्रणेकडून डॉक्टरांना वेठीस धरण्याच्या तक्रारी वाढल्याबाबत ‘दिव्य मराठी’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. या प्रकरणाची प्रशासनातर्फे गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. मनपाच्या मुख्य अग्निशमन अधिकार्‍यांनी यापुढे डॉक्टरांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास मक्तेदारास दिलेला परवाना रद्द करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
रुग्णालयात अग्निप्रतिबंध प्रमाणपत्र जोडल्याशिवाय महापालिकेतर्फे वैद्यकीय व्यवसाय चालवण्याचा परवाना देण्यात येत नाही किंवा नूतनीकरणही होत नसल्याने डॉक्टरांची कोंडी होत आहे. महापालिका हद्दीत असलेल्या रुग्णालयांना यासंदर्भात ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी सक्षम अधिकार्‍यांची असताना, जळगावातील अग्निशमन साहित्य वितरकाचीच अधिकृत मक्तेदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या मक्तेदाराला सर्वेक्षणाचे अधिकार देण्यात आल्याने सर्वेक्षण करताना आर्थिक पिळवणुकीसह आवश्यक साहित्य आपल्याकडूनच खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी होत्या. या प्रकरणाची दखल महापालिकेच्या मुख्य अग्निशमन अधिकार्‍यांनी घेतली आहे.
मनपाला सर्वेक्षण बंधनकारक - रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बसवण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यासाठी खासगी व्यक्तीला परवाना देण्यात आला आहे. महापालिकेचे काम सोपे व्हावे म्हणून हा पर्याय असला तरी, मनपाच्या अग्निशमन अधिकार्‍यांना हे सर्वेक्षण करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मक्तेदाराने अडवणूक केल्यास मनपाच्या अधिकार्‍यांकडून हे सर्वेक्षण करून घेता येते.
माहितीसाठी मनपात माराव्या लागतात खेट्या
- महापालिकेच्या प्रशासनातील अनागोंदी कारभारामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. एखादी माहिती मिळवायची असल्यास सर्वसामान्यांना ब-याचदा खेट्या माराव्या लागतात. चार वर्षांपासून खेट्या मारूनही माहिती उपलब्ध होत नाही, याचाच अनुभव आकाशवाणी चौकातील व्यावसायिकास आला आहे. महापालिकेच्या प्रत्येक विभागात कमी, अधिक अनागोंदीचा कारभार आहे. कामगार संघटनेच्या अध्यक्षांकडून मागवलेली माहिती न मिळाल्याने त्यांना विभागीय माहिती संचालकांचे दार ठोठवावे लागले आहे. अशाच प्रकारे शहरातील आकाशवाणी चौकातील पुष्पा अपार्टमेंटमधील व्यावसायिक हेमंत महाजन यांनी बिल्डिंगमधील बांधकामाच्या परवानगीसंदर्भात माहिती महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे मागितली होती. काही दिवस त्यांची फिरवाफिरव केल्यावर लोकशाही दिनाचा पर्याय त्यांना काहींनी सुचवला. लोकशाही दिनात तीन वेळा अर्ज करूनही समाधानकारक माहिती देण्यात आली नाही.
तत्कालीन आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्याकडे समक्ष तक्रार करूनही फायदा न झाल्याने माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला. त्यावर महिनाभराने उत्तर पाठविण्यात आले. यात आपणाला हवी असलेली माहिती नगररचना विभागात स्वत: हजर राहून उपलब्ध करून दिली जाईल, असे यात नमूद होते. प्रत्यक्षात संबंधित तक्रारदार महापालिकेत गेल्यावर माहिती देण्यात आली नाही.
इतरांना परवाने द्यायला हवे...कोणत्याही बाबतीत एकच व्यक्तीचा पर्याय उपलब्ध असल्यास नकळत त्याची मक्तेदारी होते. अग्निशमन सर्वेक्षण करून दाखला देणाºया संबंधित एजन्सीच्या तक्रारी आमच्याही कानावर आल्या आहेत. महापालिकेने एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना तपासणीसाठी परवाने दिल्यास स्पर्धा वाढून डॉक्टरांना वेठीस धरण्याचे प्रकारही होणार नाहीत. नितीन लढ्ढा, गटनेते, खान्देश विकास आघाडी
अग्निशमन यंत्रणा बसवण्यासंदर्भात सर्वेक्षणासाठी महापालिकेला अजून काही एजंट नियुक्त करणे आहेत. त्यासाठी इतरांनी अर्ज केल्यास त्यांनाही महापालिका परवाने देणार आहे. जास्तीत जास्त सर्वेक्षणकर्ते वाढल्यास कुणाचीही अडवणूक होण्याचे प्रकार होणार नाही. साहित्य खरेदीबाबत सक्ती झाल्याची तक्रार नागरिकांनी माझ्या वैयक्तिक भ्रमणध्वनी 9403686377वर कळवल्यास संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल. प्रकाश सपकाळे, मुख्य अग्निशमन अधिकारी
रुग्णालयांतील अग्निशमन सर्वेक्षण करण्यासाठी नियुक्त मक्तेदाराकडून महापालिकेच्या परवान्याचा आधार घेत जिल्हाभरात तपासण्या करून दिल्या जात आहेत. सर्वेक्षण करताना मक्तेदाराने किती फी आकारावी याबाबत कोणताही नियम नाही. याविरोधात आयएमएतर्फे औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. डॉ.अनिल पाटील, सचिव, आयएमए