आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पोकळ घोषणाबाजीतच अडकले हरितक्रांतीचे स्वप्न

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भुसावळ - दुष्काळी तालुक्यांमधील हजारो शेतक-यांचे हरितक्रांतीचे स्वप्न असलेल्या ‘बोदवड उपसा सिंचन योजने’चे काम पोकळ घोषणाबाजीतच अडकले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात 212 कोटींची तरतूद करून प्रत्यक्षात फुटकी कवडीसुद्धा दिली नाही. तर दुसरीकडे योजनेचे काम सुरू करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची परवानगी मिळालेली नाही.

बोदवड, मुक्ताईनगर, जामनेर, मलकापूर आणि मोताळा तालुक्यातील तब्बल 42 हजार हेक्टर जमीन ‘बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजने’मुळे बागायती होणार आहे. सन 2016पर्यंत काम पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या या योजनेचे उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते 11 जून 2010 ला झाले होते. सद्य:स्थितीत या योजनेचा खर्च 2 हजार 178 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून एवढी मोठी रक्कम एकाच वेळी मिळणे शक्य नसल्याने केंद्र सरकारने विशेष अर्थसहाय्य म्हणून 500 कोटी रुपये मंजूर केले होते. यापैकी गेल्यावर्षी 12 कोटी 40 आणि 2014-15 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. महाराष्ट्र शासनाने दिलेले 57 कोटी आणि केंद्राने तरतूद केलेल्या निधीतून किमान पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करा, या मागणीसाठी परिसरातील शेतकरी ‘कृती समिती’च्या नावाखाली एकवटले होते. दरम्यान, योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 650 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. उपलब्ध निधीतून हे काम सुरू करावे, यासाठी कृती समितीने आंदोलनाचे हत्यार उपसले होते.

निव्वळ चालढकलच!
गेल्यावर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात योजनेसाठी सन 13-14 मध्ये 12.40 कोटी आणि 14-15 साठी 200 कोटींची तरतूद झाली होती. या निधीतून पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करण्याची तापी पाटबंधारे महामंडळाची तयारी होती. मात्र, तरतूद होऊनही पैसा मिळाला नाही. सोबतच राज्य शासनाकडून योजनेचे काम सुरू करण्यास परवानगी मिळालेली नाही.

‘तापी पाटबंधारे’ची कोंडी
कृती समितीच्या आंदोलनानंतर 26 जानेवारी 2014 रोजी समिती, पालकमंत्री संजय सावकारे, तत्कालीन खासदार हरिभाऊ जावळे यांची बैठक होऊन या वेळी 15 दिवसांत पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करू, असे आश्वासन तापी पाटबंधारे महामंडळाने दिले होते. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरतूद असली तरी प्रत्यक्ष निधी न मिळाल्याने हतबल महामंडळाची कोंडी झाली आहे.
पाठपुरावा सुरू
- केंद्रीय अर्थसंकल्पात मंजूर निधी अद्याप वितरित झालेला नाही. हा निधी मिळवण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच योजनेचे काम सुरू करण्यासाठी परवानगी मागणारा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. पी.जी.सहस्त्रबुद्धे, अधीक्षक अभियंता, तापी पाटबंधारे महामंडळ, जळगाव