आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कानळदा भागातील 200 शेतक-यांचा संपाचा इशारा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - तालुक्यातील कानळदा, नांद्रा आणि पिलखेडा परिसरातील 200 शेतक-यांनी कृषी माल व शेती व्यवसायाशी निगडित विविध 16 मागण्यांचा शासनाने येत्या आठ दिवसात विचार करावा, अन्यथा खरिपाची पेरणी न करण्याचा निर्णय घेत संप पुकारण्याचा इशारा जिल्हाधिका-यांना निवेदनाद्वारे बुधवारी दिला. मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी संपाचा इशारा देण्याचा जिल्ह्यातील शेतकरीवर्गाचा हा पहिलाच प्रयोग असावा.

दोनशे शेतक-यांच्या स्वाक्षरी असलेल्या या निवेदनात म्हटले आहे की, कृषी उत्पादनासाठी शेतक-यांना येणारा खर्च आणि उत्पादित मालातून मिळणारे उत्पन्न याचा ताळमेळच बसत नाही, धान्योत्पादन हे आपले राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून आम्ही प्रत्येक वर्षी तोटा सहन करून आपली जबाबदारी पार पाडत आलो आहोत. परंतु आता तोटा सहन करणे अशक्य झाले आहे. शेती व्यवसायाचे कोणतेही मूलभूत प्रश्न शासन व्यवस्थेने सोडविलेले नाही. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात कुठल्याही पिकाची पेरणी न करण्याचा आम्ही सामूहिकपणे निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे धान्योत्पादनात होणारी घट अथवा तूट व त्यामुळे उद्भवणा-या परिस्थितीची जबाबदारी शासनाची राहील, असेही शेतक-यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे.
काय आहेत मागण्या : कोणत्याही नैसर्गिक कारणांनी शेतीचे होणा-या नुकसानीची भरपाई त्वरित देण्यात यावी, ठिबक सिंचन अनुदान सहा महिन्यात मिळावे व त्याची तपासणी दोन महिन्यात व्हावी, पीक कर्ज देताना सर्च रिपोर्ट वरील खर्च उदाहरणार्थ स्टॅम्प ड्युटी रद्द करावी, शेतीमाल हमी भावाने खरेदी करून आठ दिवसांच्या आत पेमेंट मिळावे, रोजगार हमी योजना शेतीसाठी राबवावी, नदी व मोठे नाल्यांच्या पात्रातील वाळू उपसावर नियंत्रण आणावे,
सिंचनासाठी बंधारे बांधावे, शेतीशी जोडणा-या रस्त्यांच्या कामासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारावी व शेत रस्त्यांची कामे चांगल्या ठेकेदारांमार्फत करावीत, शेतीचा वीज पुरवठा किमान 15 तास नियमित मिळावा. तसेच वीज वितरण कंपनीकडून होणारा त्रास थांबवावा, पीक विम्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असावी. तसेच पावसाळा लांबल्यास विमा उतरविण्याच्या तारखांत बदल करण्यात यावे, केळी पीक विमासंबंधी वा-याच्या वेगाची व तापमानाची नोंद कृषी पतपुरवठा करणा-या बँका, सहकारी संस्था, ग्रामपंचायत कार्यालयांना प्रत्येक महिन्याला उपलब्ध करण्यात यावी, शेतक-यांना पेन्शन योजना लागू करावी, शेतीशी संबंधित प्रश्न तसेच कृषी योजनांमध्ये दिरंगाई करणा-या अधिका-यांवर तत्काळ कारवाई करावी.
लोकप्रतिनिधींना आवाहन
जिल्हाधिका-यांना दिलेल्या या निवेदनावर कानळदा येथील गोपाळ भंगाळे, उमाकांत राणे, गोकूळ चव्हाण, गणेश राणे, दिनकर सपकाळे, मिलिंद वाघुळदे, चेतन चौधरी, पराग राणे, राजेंद्ग सपकाळे, नांद्रा येथील किशोर आगीवाल, अशोक सोनवणे, खुशाल पाटील, विकास सोनवणे, पिलखेडा येथील संजय चौधरी, विठ्ठल किसन चौधरी, संदीप चौधरी, राजू चौधरी यांंच्यासह या तिन्ही गावाच्या परिसरातील 200 शेतक-यांचा समावेश आहे. निवेदनाद्वारे केलेल्या मागण्यांकडे लोकप्रतिनिधींनीही लक्ष घालावे, असे आवाहनही शेतक-यांनी केले आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलनाचाही इशारा या वेळी शेतक-यांनी दिला आहे.