आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Fielding For Land In Mumbai To Industrial Training Institute

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या भूखंडासाठी मुंबईत ‘फिल्डिंग’

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या विस्तारित योजनेसाठी असलेले चार हेक्टरपेक्षा जास्त भूखंडावरील आरक्षण उठवून तो भूखंड विकण्याच्या प्रयत्नांनी आणखी एक टप्पा गाठला आहे. यासंदर्भात सकारात्मक उत्तरे मिळतील, अशी माहिती मागवणारे पत्र नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. तसेच आयुक्तपदाचा भार सांभाळणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांना काहीही कळू न देता महापालिका प्रशासनाने त्याचे सकारात्मक उत्तरही तयार केले आहे.

महापालिका हद्दीतील पिंप्राळा शिवारात असलेल्या गट क्रमांक 341, 318पैकी 340मधील चार हेक्टरपेक्षा अधिक भूखंड विकास आराखड्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या विस्तारासाठी आरक्षित करण्यात आला होता. दरम्यान, जागेची आवश्यकता नसल्याने हे आरक्षण उठवण्यासंदर्भात तत्कालीन प्रभारी आयुक्तांनी परस्पर घेतलेल्या निर्णयावर महासभेने आक्षेप घेत हा भूखंड आयटीआयला नको असेल, तर अन्य कारणासाठी आरक्षित करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यामुळे या भूखंडावरील आरक्षण कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती; मात्र राज्य शासनाकडून आलेल्या नव्या पत्रातील प्रश्‍नावलीने हे आरक्षण उठवण्याच्या हालचालींना वेग आला असल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.

काय काय आहे पत्रात?
नगरविकास विभागाकडून आलेल्या या पत्रात महापालिकेकडून काही प्रश्‍नांचा खुलासा मागवण्यात आला आहे. त्यात जागेच्या आरक्षणासंदर्भात ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास सक्षम अधिकारी कोण आहे? आयुक्तांनी कोणत्या तरतुदीनुसार ना-हरकत दिली आहे? जागेचे आरक्षण उठवण्यासंदर्भात यापूर्वी अशा प्रकारे आयुक्तांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे काय? अशा प्रश्‍नांचा समावेश आहे. या सर्व प्रश्‍नांच्या उत्तराने आयटीआयसाठीच्या आरक्षित जागेवरील आरक्षण उठवण्याचा मार्ग आपोआपच मोकळा होणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
पत्र आले नगररचना विभागात
महानगरपालिकेत कोणत्याही विभागासाठी आलेले पत्र आधी बारनिशीकडे जाते. त्यात नोंद झाल्यावर ते संबंधित विभागाकडे पाठवले जाते, अशी व्यवस्था आहे. नगरविकास विभागाचे 27 फेब्रुवारीचे हे पत्र मात्र 5 मार्च रोजी थेट नगररचना विभागाकडे आले आहे. त्यामुळे त्यात काही गौडबंगाल आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
हे पत्रात?
नगरविकास विभागाकडून आलेल्या या पत्रात महापालिकेकडून काही प्रश्‍नांचा खुलासा मागवण्यात आला आहे. त्यात जागेच्या आरक्षणासंदर्भात ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास सक्षम अधिकारी कोण आहे? आयुक्तांनी कोणत्या तरतुदीनुसार ना-हरकत दिली आहे? जागेचे आरक्षण उठवण्यासंदर्भात यापूर्वी अशा प्रकारे आयुक्तांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे काय? अशा प्रश्‍नांचा समावेश आहे. या सर्व प्रश्‍नांच्या उत्तराने आयटीआयसाठीच्या आरक्षित जागेवरील आरक्षण उठवण्याचा मार्ग आपोआपच मोकळा होणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
पत्र आले नगररचना विभागात
महानगरपालिकेत कोणत्याही विभागासाठी आलेले पत्र आधी बारनिशीकडे जाते. त्यात नोंद झाल्यावर ते संबंधित विभागाकडे पाठवले जाते, अशी व्यवस्था आहे. नगरविकास विभागाचे 27 फेब्रुवारीचे हे पत्र मात्र 5 मार्च रोजी थेट नगररचना विभागाकडे आले आहे. त्यामुळे त्यात काही गौडबंगाल आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.
प्रशासनाचे दोन पानांचे उत्तर तयार!
राज्य शासनातर्फे प्राप्त झालेल्या या पत्रावर पालिका प्रशासनाने दोन पानांचे उत्तर तयार केले आहे. तथापि, यासंदर्भात आयुक्तपदाचा भार सांभाळणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवले असल्याचेही समोर आले आहे.
शासनाकडून आयटीआयच्या आरक्षणासंदर्भात पत्र आलेले असल्यास त्याची कल्पना मला नाही. दररोज बरीच पत्रे येत असतात. पालिकेला तसे पत्र प्राप्त झाले असल्यास त्याच्यात काय विचारणा झाली आहे, याचीही माहिती नाही. ज्ञानेश्वर राजूरकर, आयुक्त
पालिकेकडूनच मागितले ‘मार्गदर्शन’
याप्रकरणी पालिकेचा ठराव महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमच्या कलम 451खाली कसा विखंडित करता येऊ शकतो याबाबतचे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. हा प्रकार म्हणजे महापालिकेकडेच नगरविकास विभागाने ‘मार्गदर्शन’ मागण्यासारखे आहे. संबंधित मूळ जागामालकांनी यासंदर्भात प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966च्या कलम 127अन्वये नोटीस दिली आहे काय? तसेच पालिकेने आरक्षण टाकलेल्या 47 जागांच्या आरक्षणासंदर्भात कलम 127च्या किती नोटीस पालिकेस प्राप्त झाल्या आहेत? असेही प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आहेत.