आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वनविभागाचे आदेश धाब्यावर; मेहरूणमध्ये एन.ए., लेआऊट

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - वनविभागाचे सक्त आदेश असूनही महसूल विभाग आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मेहरूण शिवारातील सुमारे २३० एकर जमिनीवरील एन.ए, लेआऊटला मंजुरी दिल्याचे धक्कादायक प्रकरण उजेडात आले अाहे. याप्रकरणी प्रांताधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात आली असून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला आहे. गट नंबर ४०५ आणि ४६४मधील वनजमिनींचा फक्त वन अथवा शेतीसाठीच वापर करण्यात यावा, असे सक्त निर्देश वनविभागाचे होते. हे निर्देश धाब्यावर बसवून महसूल आणि मनपा अधिकाऱ्यांनी शहरातील बड्या बिल्डरांना सर्रास बिगरशेती, ले-आऊटचे परवाने दिले. या जागांवर प्लॉट पाडून रहिवासी क्षेत्रात रूपांतर करण्याचा डाव होता. परंतु, हा डाव वनविभागाने हाणून पाडला. याप्रकरणी तक्रार आल्यानंतर चौकशी सुरू करण्यात आली असून त्यामुळे महापालिका, महसूल विभागातील अधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.

मेहरूण शिवारातील सर्व्हे नंबर ४०५, ४६४तील जमिनींचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी वनविभागाने वारंवार महसूल विभाग आणि महापालिकेशी पत्रव्यवहार केला होता. दरम्यान, त्यानंतरही या यंत्रणांनी ही जमीन बिगरशेती करून त्यावर ले-अाऊट मंजूर केले अाहेत. यासंदर्भात जळगाव उपविभागीय अधिकारी अभिजित भांडे -पाटील यांच्याकडे चाैकशी सुरू अाहे. त्यात जमिनीचे मूळ मालक असलेल्या वनविभागाची तसेच तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते उल्हास साबळे यांचे म्हणणे मागवून घेण्यात आले. त्याशिवाय जमिनीचे सध्याचे मालकराजेश ललवाणी, भूपेश पटेल, राहुल पटेल, अतुल पटेल, जयश्री पाटील, पीयूष पटेल, दिलीप काेल्हे, सुधाकर पाटील इतर जणांनी म्हणणे सादर केले अाहे. साबळे यांच्या तक्रार अर्जात बांधकाम व्यावसायिक श्रीराम खटाेड यांच्यासह अन्य लाेकांची नावे असल्याचेही नमूद करण्यात आले अाहे. दरम्यान, ज्या महसूल यंत्रणेमार्फत परवानग्या देण्यात अाल्या अाहेत, तिच यंत्रणा यासंदर्भात तपास करीत असल्याने चाैकशीतून काय निष्कर्ष बाहेर येणार, याबाबत उत्सुकता वाढल्या अाहे.

गट क्र. ४०५ ४६४ संदर्भातील तक्रारीबाबत प्रांताधिकाऱ्यांनी वनविभागाकडून अहवाल मागवला अाहे. वनविभागाने अहवाल सादर केला अाहे.अहवालानुसार, माैजे मेहरूण शिवारातील गट क्रमांक ४०५ चे १६७.१५ एकर क्षेत्र राखीव वनांचे अाहे. त्यापैकी १९.५ एकर क्षेत्र निर्वनिकरण केले अाहे. तर गट क्रमांक ४६४चे ६३.२६ एकर क्षेत्र ‘राखीव वन ’या संज्ञेतून वगळून वर्ग केले अाहे. परंतु, यापैकी काेणत्याही जमिनीचा वन किंवा शेती शिवाय इतर कारणासाठी वापर करण्याची परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. या जागेचा रहिवासी क्षेत्रासाठी वापर केला जात असल्याचे लक्षात अाल्याने त्या सर्व जागा वनविभागास परत कराव्यात तसेच इतर काेणत्या निर्वनिकरण झालेल्या जमिनीला बिगरशेती परवानगी देऊ नये, याची जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असा अहवाल नाेव्हेंबर २०१५ राेजी दिला. त्यामुळे परवानग्यांची खैरात वाटणारे अधिकारी अडचणीत अाले अाहेत.

कायदा काय म्हणताे?
तत्कालीनब्रिटिश शासनाने बाॅम्बे गव्हर्मेंट गॅझेट नंबर ४२५२-ए दिनांक १५ जून १८९३ राेजी मेहरूण शिवारातील गट नंबर ४०५ ४६४ हे ‘राखीव वन’ म्हणून घाेषित केले. २७ जुलै १९७१च्या राजपत्रात गट क्रमांक ४६४ अाणि सर्व्हे ४०५ मधील १९.५ एकर क्षेत्राचे निर्वनिकरण करून ते महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात अाले. ही जमीन महसूल विभागाने वाटप केल्यास एप्रिल १९८० च्या शासन निर्णयानुसार जमिनीचे प्रयाेजन बदलता येणार नाही. वन किंवा शेतीसाठीच या जमिनीचा वापर हाेईल. जमिनीचे प्रयाेजन बदलले तर शर्तभंग झाल्याने ही जमीन मूळ मालक असलेल्या वनविभागाकडे हस्तांतरित हाेईल, असे नमूद केले अाहे. या प्रकरणात शर्तभंग झाल्याने वनविभागाने जमीन परत मागितली अाहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल देणार
सर्व्हे क्रमांक४६८ अाणि ४०५ संदर्भात दाखल तक्रारीची माझ्या स्तरावर चाैकशी पूर्ण केली अाहे. यात अंतिम अहवाल तयार केला असून ताे लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देणार अाहे. अभिजितभांडे-पाटील, प्रांताधिकारी. जळगाव

फसवणुकीला अधिकारी जबाबदार
गटक्रमांक ४०५ अाणि ४६४ ही जमीन वनविभागाची जमीन असून त्याचे प्रयाेजन बदलता येणार नसल्याचे कायद्यातच म्हटले अाहे. प्लाॅट पाडून भविष्यात नागरिकांची फसवणूक हाेऊ शकते, याची शंका असल्याने मी महसूल अाणि महानगरपालिकेला सन २००४पासून अनेक वेळा पत्र दिले. या क्षेत्रात ले-अाऊटला परवानगी देऊ नये, अशी हरकत घेतली हाेती. तरीदेखील त्यावर प्लाॅट पाडण्यात अाले अाहेत. उल्हास साबळे, तक्रारदार
बातम्या आणखी आहेत...