आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागरिकांवर चार टक्के मुद्रांकाचा बाेजा; वाहनांवर मात्र उधळपट्टी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धुळे - एलबीटीकर कमी झाल्यामुळे महापालिकेने नागरिकांवर बांधकामाच्या परवान्यापाेटी चार टक्क्यांचा कर अाकारायला परवानगी दिली अाहे. दाेन टक्क्यांवरून सरळ चार टक्के कर अाकारणाऱ्या महापालिकेचे अाठ अधिकारी मात्र वाहनांच्या इंधनापाेटी लाखाे रुपयांचा चुराडा करीत असल्याचे उघडकीस येत अाहे. मुळात यातील बहुतांश अधिकारी दुचाकीने येतात. तरीही त्यांच्याकडे चारचाकी वाहन चालक दाखवून माेठी रक्कम माेजल्याचे दर्शवण्यात अाले अाहे. उलट त्यांच्या भत्त्यात वाढ करण्याचा विषयही उद्या बुधवारी हाेणाऱ्या महासभेत घेण्यात अाला अाहे. नागरिकांना दिलासा देणारा काेणताही निर्णय नसला तरी प्रशासनावर लाखाे रुपयांच्या उधळपट्टीच्या या विषयामुळे नगरसेवकांच्याच भुवया उंचावल्या गेल्या अाहेत. त्याचे पडसाद सभेत उमटतील.

महापालिकेला एलबीटीपासून कर मिळत हाेता. मात्र सप्टेंबर २०१५पासून एलबीटी बंद झाली. त्यानंतर मात्र महापालिकेने थेट नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावली. उत्पन्नाचे स्राेत वाढवण्याच्या प्रयत्नात जमीनविषयक मुद्रांक सिद्ध गणकानुसार अर्ध्या टक्क्याएेवजी दाेन टक्के करण्यात अाला. तर बांधकामविषयक मुद्रांक शुल्काच्या दरात तब्बल दाेन टक्क्यांवरून चार टक्के वाढ करण्यात अाली. एकूण बांधकामाच्या तुलनेत चार टक्के रक्कम नागरिकांना भरणे अवघड हाेत अाहे. मात्र, हा कर कायम करण्यासाठी महासभेत विषय अाणण्यात अाला अाहे. मुळात ही रक्कम कमी करून नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय महासभेत घेणे गरजेचे हाेते. मुळात बांधकाम परवानगीसाठी चार टक्के रक्कम अाकारण्यात येत अाहे. त्यामुळे बांधकामाचे प्लॅन महासभेत येत नाही. नागरिकांवर बाेजा टाकणारे निर्णय टाळण्याची गरज असताना त्यांच्यावर दुपटीचा बाेजा टाकला जात अाहे. उलट ताे बाेजा कायम करण्याचा विषयही चर्चेला घेण्याची तयारी करण्यात अाली अाहे. याउलट प्रशासनाचा खर्च दुपटीने वाढलेला असतानाही त्याच विषयाला पुढे करण्यासाठी प्रशासनाच्या बाजूने विषय घेण्यात येत अाहे. महापालिका प्रशासनाच्या वाढत्या खर्चामुळे ज्यांच्या खिशाला कात्री लागली अाहे, त्या नागरिकांनाच पुरेशा सुविधा मिळत नाहीत, असा दाहक अनुभव येत अाहे.

प्रशासनाचा खर्च दुपटीने
महापालिकेच्या प्रशासनाचा खर्च दुपटीने वाढला अाहे. मुळात मे २००६च्या अनुषंगाने प्रशासनाचा खर्च ३० टक्के इतका पाहिजे. मात्र, सध्या ताे ६३.७४ इतका असल्याचे पुढे येत अाहे. त्यात अाणखी वाढ करण्याचा प्रयत्न हाेत असून, त्यासाठी महासभेत विषयही अाणण्यात येत अाहे.

मंजुरी अभावी घेत नाही परवानगी
महापालिकेत किमान साठ दिवसांत बांधकाम मंजुरीच्या फायलीत असलेल्या त्रुटी दाखवून देण्याची गरज अाहे. मात्र, तांत्रिक मनुष्यबळ कमी असल्यामुळे साठ दिवसांत त्रुटी दाखवल्या जात नाहीत. त्याचबराेबर परवानगी रेंगाळत ठेवली जाते. त्यामुळे अापण फाइल दाखल केली याच भरवशावर नागरिक बांधकामाला सुरुवात करतात.

त्रुटी नाही पण कारवाईसाठी पुढे
बांधकाममंजुरीच्या फायलीतील त्रुटी लवकर काढल्या जात नाही. फाइल रेंगाळत ठेवली जाते. त्यानंतर बांधकामधारकाने सुरुवात केली असेल तर त्यावर कारवाई करायला मनपाचे पथक पुढे जाते. त्याचा फटका बांधकामधारकाला बसताे. काहीच कारण नसताना एकीकडे चार टक्के मुद्रांक शुल्क भरायचे बांधकाम अवैध केल्याच्या कारणावरून दंडही भरायचा असा दुहेरी प्रसंग नागरिकांवर अाेढवताे.
बातम्या आणखी आहेत...